काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सुधारबारे अध्ययन गर्न गठन भएको दशौं समितिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याएमात्रै वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन बलियो बनाउन सक्ने एकमात्रै सुझाव दिएको छ ।

निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत, कानूनी संस्थागत तथा व्यवसायीक सुधार योजनासहितको नमूना प्रस्तुत गर्न गठन भएको समितिले असार अन्तिममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको प्रस्तावमा सरकारले गत माघ १८ मा निगमको संरचनागत तथा व्यवसायीक सुधार अध्ययन कार्यसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत असार २८ मा सरकारलाई प्रतिवदेन पेश गरेको भए पनि यसलाई हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजत्वमा बनेको उक्त समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवदेन अनुसार वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनलाई सवल बनाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन, प्रविधि, ज्ञान, सीप, साधान र पुँजीको आवश्यकता भएकोले यसको विकल्प नै वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।

निगमको सुधारका लागि यसअघिका ८ वटा अध्ययन समितिले पनि वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव दिएका थियो । यसअघिको क्षेत्रीकै संयोजकको समितिले भने व्यवस्थापन सुझाव र रणनीतिक साझेदारबाट निगमको सुधार नभएको अवस्थामा मात्रै निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । क्षेत्रीको पछिल्लो समितिले भने रणनीतिक साझेदार भित्र्यानुपर्ने एकमात्रै सुझाव दिएको छ ।

उक्त समितिले रणनीतिक साझेदार नमूना कस्तो हुने भन्नेसम्मका व्यवस्थामा पनि आवश्यक सुझाव दिएको छ । यस्तो सुझाव अनुसार लगानी वा जहाजको उपलब्धतामा रणनीतिक साझोदार भित्रिएपछि मात्रै नेपाली उड्डयनलाई युरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटाउन गरिने संयुक्त प्रयास प्रभावकारी हुने उल्लेख छ ।

सरकारले सफल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीमध्ये इक्विटिमा सहकार्य जुटाउने गरी प्रस्ताव आव्हान गर्ने, अधिकांश सेयर स्वामित्वको हिस्सा सरकारले नै राख्नुपर्ने, उपयुक्त गन्तव्य अनुसारको जहाज ल्याउन व्यवासायीक साझेदारलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

रणनीतिक साझेदारलाई सघाउन आवश्यक ऐन, कानूमा संशोधन गर्ने, निगमका कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षा गर्ने, अति आवश्यक शर्त निगमको हितमा समावेश गर्ने गरी अगाडि बढ्न पनि सझुाव दिएको छ रणनीति साझेदार भित्र्याउँदा आवश्यक पुँजी निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

यसका लागि निगमको ऋणको भारलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने, निगम संचालनको क्रममा हालसम्म भएको संचित नोक्सानलाई अपलेखन गर्ने, निगमको सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था झल्कने गरी डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्ने, निगमका कर्मचारीको हिन हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्ग चित्र तयार गरेर समझादारी गर्ने र रणनीतिक साझेदारीको नमूना तय गर्नुपर्नेसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।