विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सरकारले २०७७ देखि २ वर्षसम्म सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का राख्यो । त्यसबेला विमानस्थल वरपरका ३५० घर परिवारले आफ्नो जायजेथा आफूखुशी गर्न पाएनन् ।
त्यसबेलाको सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै विराटनगर ४ का ३५० घर र १४ सय कित्ता जमिन दुई वर्षसम्म रोक्का गर्यो । त्यसवाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलवाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लासहित काठमाडौंका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण गर्दै आएको छ ।
हाल १ हजार ५ मिटर लामो धावनमार्ग रहेको विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटर पुर्याउन सर्वसाधारणको १२६.४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनमुति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षसम्म रोक्का राख्यो ।
तर, सरकारले अन्तिममा आर्थिक अभाव देखाउँदै आफ्नो गुरु योजनाबाट पछि सर्दै रोक्का राखेको सर्वसाधारणको जमिन फुकुवा गर्यो अनि विराटनगरको क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सपना तुहियो । यो योजना तुहिनुमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म कमिशनको चक्कर नमिल्नुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । यो योजना सुरु भएर तुहिँदासम्म ३ जना नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री फेरिएका थिए ।
उसबेला ३५० घर र १२६.४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न अनुमानित १७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको थियो । त्यसका लागि विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सरकारसँग १६ अर्ब रकम माग गरेको थियो । विमानस्थल स्रोतले भन्यो, ‘कमिशनकै चक्करले सरकारले दुई वर्षसम्म सुको पनि बजेट विनियोजन गरेन ।’
रोक्का गरिएका घरजग्गा धनीले ‘कि घरजग्गा अधिग्रहण गर् वा फुकुवा गर्’ भन्दै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । अन्तिममा सरकारले सर्वसाधारणको घरजग्गा दुई वर्षसम्म रोक्का गरेर अन्तिममा बजेट अभाव देखाउँदै रोक्का गरेको घर जमिन फुकुवा गरेर योजनाबाट हात धोएपछि प्राधिकरणको सवै तयारी भताभुङ्ग भएको विमानस्थल स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसबेलाका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए, ‘सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नगरी हचुवाको भरमा सर्वसाधारणको जमिन रोक्का गर्नु नै गलत हो । ‘सरकारले बजेट अभाव देखाउनु नाटकमात्र हो, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्ममा कमिशनको नमिल्दा सरकारले योजनाबाट हात धोएको थियो,’ रोक्का राखिएका घर जग्गावालाहरुको तर्फबाट गठित विमानस्थल संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले भने, ‘कमिशनको प्रस्ताव संघर्ष समितिसमक्ष पनि आइपुगेको थियो ।’ संघर्ष समितिले त्यसको बिरोध गरेपछि सरकारले मुअब्जा वितरण गरेर घर जग्गा अधिग्रहण गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणको घर जग्गा फुकुवा गरेर योजनावाट पछि हटेको उनको भनाइ छ ।
यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यर्होने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गुरुयोजना तयार गरिँदा पर्यटनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल थिए । त्यसपछि मन्त्री परिवर्तन हुँदै योगेश भट्टराई र प्रेम आले मन्त्री बने । भट्टराईको पालामा सरकारले यो विमानस्थलका नाममा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश ट्राभल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष पुण्य भट्टराइले भने, ‘ तत्कालीन मन्त्री आलेले उक्त बजेट महेन्द्रनगर विमानस्थलमा ट्रान्सफर गरेर यताको योजना नै तुहाए । त्यसवेला मन्त्री आले विराटनगरका जग्गा कारोबारी र जमिनवाला उद्योगीको घेराउमा परेका थिए ।’
उनकै पालमामा रोक्का गरिएको सर्वसाधारणको जमिन फुकुवा गरिएको थियो । त्यसवेला विराटनगर आएका तत्कालीन मन्त्री आलेलाई यहाँका केही उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो जमिन भएको स्थान भारतसँग सीमाना जोडिएको सुनसरीको अमडुवामा भ्रमण गराएर विमानस्थल नै त्यहाँ सार्न दबाबसमेत दिएका थिए ।
भट्टराईले भने, ‘मन्त्री आलेले प्रलोभनमा परेर त्यसवेला सार्वजनिकरुपमा विराटनगर विमानस्थल अमडुवामा सार्ने प्रतिक्रिया पनि दिएर निकै आलोचित बन्यो ।’
ढकाल-भट्टराई हुँदै आलेसम्म नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा एउटा मन्त्रीले तयार गरेको खाकामा अरु मन्त्रीले कमिशनको र्याल चुहाउँदा योजना नै फिर्ता भयो । विमानस्थल स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने र सर्वसाधारणको जमिन अधिग्रहण गर्ने विषयमा सरकारका प्रतिनिधि र दलका नेताहरुले एक शब्द पनि खर्चेका छैनन् ।’
यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने योजना तुहिए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सवा ३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको टर्मिनल भवन निर्माण गर्दै छ । विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीका अनुसार भविष्यमा यो विमानस्थल क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियमा परिणत भए हाल निर्माणधीन टर्मिनल भवनले धान्ने छ ।
यसअघि प्राधिकरणले विमानस्थलको पूर्वतर्फको ४ विघा ८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरेर ६९ करोड मुअब्जा वितरण गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा प्रस्तुत बजेटमा पनि यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गरेर छिमेकी मुलुकमा उडान भर्ने उल्लेख थियो । हाल यो विमानस्थलको स्वामित्वमा १२० विघा जमिन छ । २०२५ सालमा भारतको सहयोगमा विराटनगरको जतुवामा स्थापना भएको यो विमानस्थल हाल विराटनगर ४ कञ्चनवारीमा सञ्चालनमा छ ।
प्रतिक्रिया