विराटनगर । सप्तकोशी नदीको पानी बग्ने मुलुककै ठुलो सुनसरी मोरङ सिचाई योजनामा हरेक वर्ष पानीसँगै पैसाको विटो बग्दै आएको छ । ५० वर्ष पहिला निर्मार्ण भएका यसका सबै संरचनाका आयु सकिएर जीर्ण हुँदा हरेक वर्ष ५० करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत र टालटुल गर्दै पानीसँगै करोडौं रुपैयाँ बग्दै आएको छ ।

स्थापना कालदेखि यो सिँचाई योजना सेता हात्तिका रुपमा चिनिँदै आएको छ । यो योजनाका संरचना मर्मतका नाममा हुने खर्च रकमको मुस्कीलले ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने र बाँकी सस्थानीय दलका नेता, टोले दादा, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, जलश्रोत विभाग र मन्त्रालय समक्ष पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

योजनाको एक मुल नहरसहित २१ वटा शाखा नहर छन् । ती सबै नहरको बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति छन् । हरेक नहरमा जीर्ण संरचना मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्दा ती उपभोक्ता समितिबाहेक अरुले काम गर्नै पाउँदैनन् ।

ती समितिले मर्मत र निर्माण गर्दा ४० प्रतिशत रकम खर्चेर ६० प्रतिशत रकम तलदेखि माथि सम्म पुर्याउने गरेको स्रोतको दावी छ ।

‘नहर उपभोक्ता समितिको चुनाव हुँदा संघीय सांसदको चुनाव भन्दा महँगो हुन्छ, पानीसँगै नहरमा बग्ने रकमकै प्रभाव हा त्यो उपभोक्ता समितिको महँगो चुनाव’ स्रोतले भन्यो ।

सुनसरी मोरङको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई गर्ने यो योजनाको नहरमा पानीसँगै करोडौं रुपैयाँ वर्षेनी बग्छ । तर लक्षित क्षेत्रका किसानको खेतमा समयमा पानी नपुग्दा मोरङ क्षेत्रका किसान बोरिङ गरेर सिँचाई गर्न बाध्य छन् ।

त्यसबाहेक कोशीको पानीको सतह गहिरिएर पश्चिम फर्कदा हिँउदमा यो योजनाको मुहानमा पानी नै हुँदैन । हिँउदमा मुहानमा पानी फर्काउन स्पर निर्माणका नाममा योजनाले अहिले सम्म ६० करोड भन्दाबढी बगाइए सकेको छ । यो नियमित नहर सञ्चालनमा बग्ने रकमबाहेक अलग हो । यसपाली पनि स्पर निर्माणका लागि करोडौं रुपैयाँ बगाउने योजनाको तयारी छ ।

योजना प्रमुख मनोहर साह भन्छन्- ‘हिँउदमा मुहानमा पानी नै हुँदैन र स्पर निर्माण गरेर पानी कोशीको पानी पूर्वतर्फ नधकेले सम्म मुहानमा पानी आउने स्थिती छैन । स्पर निर्माण गरेर पानी धकेल्ने क्रममा अहिले सम्म पटक पटक गरेर ६० करोड भन्दावढी रकम खर्च भइसक्यो ।’

यसपाली केही दीर्घकालीन रुपमा पाइपबाट पानी ल्याएर मुहानमा हाल्ने वा कोरल वनाएर मुहानमा पानी ल्याउने विषयमा विभागमा गफ भइरहेको साहले जनाए । साहले भने यो पनि त्यति सजिलो छैन, त्यसका लागि करिब ३-४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

सन् १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पूर्वपट्टी चतरामा प्रतिसेकेण्ड ४५.३ क्यूमेक्स पानी फ्याल्ने साईड इन्टेक बनाएर ५२ किलोमिटर लामो मुल नहर, ११ वटा शाखा नहर र ३६ वटा माइनर नहर निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि २०३५ सालदेखि सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा चरणबद्ध रुपमा योजनाको विकास गर्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याएको हो । यो योजनाको स्ट्रक्चरलाई अहिलेका प्राविधिहरु छुट्टै विश्वविद्यालय ठान्छन् ।

सरकारले २०३५ देखि २०४३ सम्ममा पहिलो चरणमा विश्व बैंकको ४ करोड अमेरिकी डलर र सरकारको ४० लाख डलर सहित ५७ करोड ९१ लाख ३० हजारको लागतमा सुनसरीको सुखसेना शाखा दक्षिण शंखरपुर शाखा सम्मको ९ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कमाण्ड क्षेत्र विकास गरेको थियो ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा २०४५ देखि २०५२ सम्ममा विश्व बैंकको ४ करोड डलर र सरकारको ९९ लाख डलर गरी १ अर्ब ९२ करोड, ६० लाख ७६ हजारको लागतमा झुम्कादेखि दुहवी माईनरसम्मको १६ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रमा कमाण्ड क्षेत्र विकास गर्दै सेटलिङ बेसिन तथा चतरा मुल नहरको सर्भिस रोडको व्यवस्था गरेको थियो ।

तेस्रो चरणमा विश्व बैंकको २९.४० मिलियन र सरकारको ९.८० मिलियन गरी ३९.२० मिलियन अमेरिकन डलरले चतरा मुल नहरको सुदृढिकरणसहित विराटनगर शाखादेखि हरिनगरा शाखासम्मको १३.६ सय ११ हेक्टर क्षेत्र कमाण्ड क्षेत्रमा विकास गर्दै कोसीमा ५ दशमलव ५ किमि तटबन्ध गरेर मोरङको बुढी खोलाको एक्वाडक्ट मर्मत गरेको थियो ।

त्यसैगरी सन् १९९२ देखि १९९७ सम्ममा सरकारले विश्व बैंकको २ करोड ८० लाख डलर र सरकारको १६ लाख ८० हजार अमेरिकन डलर गरी कुल १ अर्ब ४४ करोड, १० लाख ७३ हजारको लागतमा पुरानो इन्टेकदेखि १ हजार ३ सय मिटर उत्तर ६० क्यूमेक्स क्षमताको हालको भूमिगत साईड इन्टेक निर्माण गरेसँगै आवश्यक अन्य संरचना तयार गरेको थियो । योजनाले हाल क्षमताअनुसार पानी छाडेपनि लक्षित किसानको खेत सम्म पानी पुगेको छैन । योजनाका लक्षीत किसान बोरिङका पानीले धान रोप्न र गहुँ, मकै छर्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।

हाल प्रतिसेकेण्ड ६० क्यूमेक्स पानी बग्ने क्षमताको योजनाको मुल नहरका संरचना जीर्ण हु“दा बर्खायाममा संरचना जोगाउनै गाह्रो हुँदै आएको छ । त्यसैगरी हिउँदमा योजनाको मुहानमा पानी नै हुँदैन । मुहानमै पानि नभएपछि सुनसरी र मोरङका किसानलाई हिउँदे खेतीकालागि आवश्यक पानी योजनाले उपलब्ध गराउनै सक्दैन । यी दुई जिल्लामा हिउँदे बालीका लागि प्रतिसेकेण्डे न्यूनतम ३० क्यूसेक पानी आवश्यक पर्छ । तर योजनाको मुहानमा प्रतिसेकेण्ड ६ देखि १० क्यूमेक्स मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको जल उपभोक्ता समितिका सचिव सन्तोष साहको भनाइ छ।

पा“च दशक पहिला इटाले प्रयोग गरेर तयारी गरिएका प्राय सबै संरचना जीर्ण छन्। ति सबैलाई मर्मत र टालटुल गरेर सञ्चालन गरिएको छ । योजना प्रमुख साहले भने हरेक संरचनालाई प्रतिस्थापन नगरिए कुनै पनि समय योजना नै ध्वस्त हुने स्थितीमा पुगेको छ । योजनाका सबै संरचना प्रतिस्थापन गर्न अर्बौं रकम लाग्छ । यो सरकारको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो । उनले भने वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ मर्मत र संरचना निर्माणमा खर्च गरेर पानी बगाउनु सामान्य कुरा हो।

मर्मत र संरचना निर्माणका नाममा हरेक वर्ष ५० करोड खर्च गर्नु भन्दा योजनाका पुराना संरचना नै प्रतिस्थापन गर्नु उत्तम हो । तर यसका लागि सरकारको पहुँच नै पुग्दैन । साहले भने दातृ निकायको सहयोग बेगार सरकार एक्लैले यो योजनाको जीर्ण संरचना प्रतिष्थापनको कुरै नगरौं ।

हालको ५२ किलोमिटर लामो मुल नहरमा ८ वाट सुपर प्यासेज, एक्वाडक्ट ३६ वटा, साइफन दुईवटा, कन्ट्रोल क्रस रेगुलेर १६ वटा छन् । ती सवै जीर्ण छन् । तिनैको मर्मत र नयाँ संरचना निर्माणमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको योजनाको दावी छ ।

हिउँदमा मुहानमा पानी नै हुँदैन

२०६५ भदौ २ गते कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेपछि नदीको सतह गहिरिएको छ । यसको असर योजनाको इन्टेकमा परेको छ । कोसीको वेड लेवल (पानीको) सतह होचिँदै जादा हिउँद तथा सुख्खा याममा पानीको सतह घट्ने गर्छ । हिउँदमा पानीको सतह इन्टेकमा मुस्किलले ६ क्युमेक्स हुन्छ । वर्खामा पानीको चाप आवश्यकता भन्दाबढी हुन्छ । योजनाका अनुसार हिउँदमा इन्टेकमा पानी नै आउँदैन । त्यसकालागि नदीको पश्चिमतर्फ स्पर निर्माण गरेर पानी पूर्वफर्काउँदा हिउँदमा मुस्किलले बढीमा १२ क्यूमेक्स पानी इन्टेकमा आउने गरेको छ । जबकी हिउँदमा योजनालाई कम्तीमा ३० क्यूमेक्स पानीको आवश्यकता पर्छ ।

इन्टेक देखि उत्तरमा बनेको कोसीको नयाँ पुल बनाउने क्रममा पूर्वतर्फको कफर ड्याम्प नभत्काउदा खोलो पश्चिमतर्फ ढल्कियो। त्यसले पनि पूर्वतर्फ रहेको योजनाको मुहान हिउँदमा सुक्यो । हिउँदमा मुहानमा पानी फर्काउन योजनाले अहिलेसम्म कोसीको पश्चिमतर्फ करिब ६० करोडको लागतमा ८ वटा स्पर निर्माण गरिसकेको छ । त्यो स्परले पनि काम नदिएपछि यसपाली योजनाले थप विकल्प अघिसारेको योजना प्रमुख साहले बताए ।

तुहियो नयाँ ब्यारेजको परिकल्पना

मुलुककै ठुलो सिँचाई योजनाको मुहानमा हिउँदमा पानी नै आउन छाडेपछि बारम्बार करोडौं रुपैयाँ खर्चेर स्पर बनाउनुभन्दा सिँचाई विभागले पाँचवर्ष पहिला कोसी नदीको चतरामा नया“ व्यारेज निर्माण गर्न विस्तृत सवेक्षण अध्ययन (डिपिआर) सुरु गरेको थियो ।

त्यसकालागि सिँचाई विभागले परामर्शदातामा हाइड्रो कन्सल्ट/इटिको/टिएमएसकोलाई नियुक्त गरेर ती दुई सयुक्त कम्पनीले दुई वर्षमा डपीआर गरिसक्ने सहमतीमा ३ करोडको लागतमा डिपीआर निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।

कोसीको धार पश्चिमतर्फ गहिरिँदै गएपछि मुलुककै ठुलो सुनसरी मोरङ सिँचाई योजनाको मुहान सुख्खा भएपछि सिँचाई विभागले योजनाको इन्टेक आसपासमा ब्यारेज निर्माण गरेर सिँचाईको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न लागेको थियो ।

चतरामा ब्यारेज निर्माण भएपछि योजनाबाट हाल सिँचाई भइरहेको सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना पानीको व्यवस्था गर्नुका साथै यी दुई जिल्लाको थप २० हजार हेक्टर र सप्तरी र सिरहाको ३० हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाई पुर्याउने विभागको लक्ष्य थियो ।

परामर्श दाताले प्रारम्भिक अध्ययन गरी योजनाको हालको इन्टेकभन्दा माथि रहेको कोसी पुलदेखि ७ सय मिटर उत्तरको २ सय १५ मिटर, पुलदेखि दक्षीणतर्फको ३ सय ५८ मिटर चौडाई र त्यसभन्दा करिब एक किलोमिट दक्षिणको ४ सय ७० मिटर कोसीको चौडाई भएको स्थान पहिचान गरी योजनालाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।

तर त्यो प्रतिवेदन सिचाँई विभाग र मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वाजनिक गरेको छैन। सिँचाई विभाग स्रोतका अनुसार विभाग र मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनलाई कुनामा राखेर योजनाका जीर्ण संरचना मर्मत र निर्माणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर रमाई रहेको छ ।

योजनामा कर्मचारीको भीड

योजनामा स्थायी कर्मचारी र प्राविधिक गरेर ३० जना छन् । तर पानी खोल्ने, बन्द गर्ने ढालपा, सवारी चालक, सहयोगी गरेर करिव २ सयजना करार र ज्यालादारी कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई योजनाले बाह्रै महिना माशिक तलव खुवाउदै आएको छ । ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई मात्र वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी तलब वितरण गर्दै आएको योजना स्रोतले वताएको छ ।

असार र साउनमा पानी खोल्ने र बन्द गर्ने ढालपाले हिउँदमा मुस्किलले एक महिना पानी खोल्ने र बन्द गर्छन् । त्यसबाहेक उनीहरुको काम नै पर्दैन । तर योजनाले उनीहरु सवैलाई बाह्रै महिना तलब खुवाउदै आएको छ । ढालपा र करारका कर्मचारी विशेषगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटर प्याडमा आयोजना प्रमुखलाई पत्र लेखेर मोरङ टंकीसिनवारीका कांग्रेस कार्यकर्ता सदिक मिया“लाई ढाल्पा (नहरको पानी खोल्ने) मा स्थायी नियुक्ती दिन पत्रचार गरेपछि आयोजनामा दलका कार्यकार्ताको भर्तिकेन्द्र सुरु भएको स्रोतको दावी छ ।