काठमाडौं । सहकारीको करोडौं बचत अपचन गरेको भन्दै पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिखेर प्रहरी हिरासतमा छन् ।
आर्थिक अपचलनको अभियोगमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाएको राजनीतिक बन्दी जस्तो गरी रास्वपाका कार्यकर्ताहरु लाजशरम पचाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रवि लामिछानेलाई राजनीति गरेकै आधारमा राज्यले पक्राउ गरेको होइन । उनी गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशतको मालिकसमित प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सुर्यदर्शन लगायतका सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ अपचन गरेको अभियोगमा प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो ।
लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले अपचलन गरेको संसदीय विषेश समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । संसदीय समितिले रवि लामिछाने, जीबी राई, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसदले दिएको निर्देशन बमोजिम सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शुक्रबार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बनस्थलीस्थित मुख्य कार्यालयबाट प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर स्थलमार्ग हुँदै शनिबार बिहान ३ बजे पोखरा पुर्याएको थियो। सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाका अधिकांश नेताहरु पोखरा पुगेर सडक आन्दोलन मच्चाइरहेका छन् ।
शनिबारको प्रदर्शनमा रास्वपा प्रवक्तासमेत रहेका मनिष झाले रवि लामिछानेका लागि आफू मर्न तयार रहेको उत्तेजक भाषण दिए । लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा रहेका झा कांग्रेस नेता गगन थापाले ग्रुम गरेका व्यक्ति हुन् । तर उनै झा अहिले आफ्ना राजनीतिक गुरुमाथि लगातार खनिइरहेका छन् ।
‘रवि लामिछानेका लागि म मर्न पनि तयार छु,’ झाले आक्रोश व्यक्त गरे– ‘तिमीहरुलाई रगत चाहिएको भए म रगत दिन तयार छु। शहिद बन्न तयार छु ।’
त्यस्तै, कांग्रेसबाट योजना आयोगको उपाध्यक्षको पद खाइसकेका स्वर्णिम वाग्ले गत निर्वाचनमा कांग्रेसले टिकट नदिएपछि रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । वाग्ले पनि सहकारी ठगीमा संलग्न सभपति लामिछानेको बचाउमा लाग्दा आफू नांगिइरहेको पत्तै पाएका छैनन् ।
‘ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक बन्दी भएको भाष्य स्थापित गर्न स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छे लागेको देख्दा उनको बौद्धिकता कृत्रिम भएको अनुभूति हुन्छ,’ वाग्ले निकट एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘अब उहाँ बौद्धिकता गुमाएको फगत मनुवा हो ।’
वाग्लेले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरे ।
गोविन्द केसीलाई अघि सारेर भारतीय इशारामा नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर चर्चामा आएकी तोसिमा कार्कीले पनि ठगीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिइन् ।
म्यानपावर र रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालन गरेर पैसा कमाएपछि रवि लामिछानेसँग निकट हुन पुगेका डिपी अर्यालले पनि रविको बचाउ गर्नु अस्वाभाविक थिए । रास्वपाले देशैभरबाट पोखरामा उपस्थित भएर सडक तताउन कार्यकर्तालाई सर्कुलर गरिसकेको छ ।
उता ठगीको आरोप बिर्सेर रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई अदालतले न्याय दिने भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म जनताले दुख पाउने बताए ।
सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थपका लागि आइतबार प्रहरीले जिल्ला अदालत लगेका बेला पत्रकारहरुसँगको छोटो कुराकारी गर्दै न्यायलयले आफूलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मलाई न्यायालयप्रति एकदमै धेरै विश्वास छ । अदालतले मलाई न्याय दिन्छ । तर केपी ओली सरकार रहिरहने हो भने जनताले धेरै दुख पाउँछन् । यो सरकार रहँदासम्म झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम गरिरहन्छ’, उनले भने- ‘यो सरकारको विरूद्ध देशैभरिबाट सबैजनालाई उत्रन आह्वान गर्छु ।’
अधिनायकवादी ओली सरकारका विरूद्ध देशैभरि देशका लागि बाहिर निस्कने बेला आउन सक्ने उनले बताए ।
‘केपी ओलीको शासन सत्ता रहेसम्म, यो सरकार रहेसम्म यो देश बन्दैन,’ उनले भने, ‘मलाईजस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस हो। ओली देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा दुर्भाग्य हो।’
के हो लामिछानेमाथिको कसुर ?
स्मरण रहोस्, संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेकोमा मात्रै दोषी देखाएको छैन, लामिछानेले गोरखा मिडिया प्रालिको स्वामित्व परिवर्तन गर्दासमेत गलत कागजात प्रयोग गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्ककको सेयर खरिदबिक्री गर्दा किर्ते कागजात प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। र उक्त छानबिन समितिमा रास्वपाकै नेता शिशिर खनाल पनि एक सदस्य थिए । र समितिका सभापति सूर्य थापाले निर्णयपछि नै रवि लामिछानेले क्लिन चिट नपाएको बरु उनले कानुनको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गोरखा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लामिछानेको नाममा ल्याउँदा तथा लामिछानेको नामबाट जीबी राईको नाममा लैजाँदा किर्ते कागजात प्रयोग गरिएको ठहर समितिको छ ।
कम्पनी ऐनको दफा १६० (क) मा कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीसाथ कुनै झुटा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले सेयर नामसारीमा प्रयोग भएका कागजातको विषयमा छानबिन गरेमा रविमाथि २ वर्ष कैद सजायसम्म हुने सम्भावना छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूले स्वेट (पसिना र श्रम वापत) सेयर लिएको बताएका थिए ।
‘म टेलिभिजनमा काम गर्ने हुटहुटी भएको मान्छे, टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो । मैले स्वेट सेयरको रुपमा (आफूले लगानी नगरेको होइन ) स्वेट सेयरको रुपमा आफ्नो सेवा सुविधा सहित त्यस (ग्यालेक्सी टिभी) मा काम गर्ने निधो गरेँ,’ लामिछानेले संसद बैठकमा भनेका थिए- ‘त्यो मैले प्राप्त गरेको वा लिएको पैसा होइन । काम गरे छोडेर गए । स्वेट सेयरका रुपमा रहेकाले त्यो पनि लिएर गइनँ, छोडेरै गएँ । त्यसको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सुरु हुँदाको पहिलो श्रृंखला र अन्तिम श्रृखलामा आम जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ । भएको यत्ति नै हो ।’
लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आफूले श्रम गरे वापत सेयर प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
तर, क्लिकमान्डुले गरेको अध्ययनबाट लामिछानेले ‘स्वेट’ सेयर नभई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिँदै पैसा जम्मा गर्न लगाएर सेयर प्राप्त गरेको भेटिएको छ ।
लामिछानेले आफैंले सुरुमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिलाई १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न चाहेको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेका थिए ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस (गोर्खा मिडिया नेटवर्क) प्रालिको सेयरहरु बिक्रीमा छन् भन्ने जानकारी आएको र मेरो पनि यस प्रालिमा १८०,००० थान सेयरमा लगानी गर्ने इच्छा भएकाले उक्त सेयर खरिद गर्न अनुमति पाउनको लागि यो निवेदन लिई आएको छु,’ लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिलाई लेखको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन माग बमोजिम यस प्रालिको बिक्रीमा रहेको सेयर मध्ये १८०,००० थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ ।’
गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिमा सेयर खरिद गर्न निवेदन दिएपछि २०७७ चैत २५ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछाने आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी समेत भएका थिए।
लामिछाने आमन्त्रित सदस्य भएर सहभागी भएको बैठकले लामिछानेलाई उनको माग बमोजिम सिनं १०२०००१ देखि १२००००० सम्मको जम्मा १ लाख ८० हजार थान सेयर ब्रिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कले लामिछानेलाई सेयर ब्रिक्री गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै २०७७ चैत १८ गते लामिछानेको नाममा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा जारी गरेको थियो ।
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई समेतको नियन्त्रणमा रहेको सुप्रिम सहकारीले लामिछानेको नाममा जारी भएको २ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये १ करोड ९६ लाख ग्लोबल आइएमई बैंकको भौचरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरिएको थियो। उक्त भौचरमा रकम जम्मा गर्न लगाउने व्यक्तिको नाम रवि लामिछाने उल्लेख थियो ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्दा रवि माथि सहकारी ऐन तथा कम्पनी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आधार देखिएका छन्। तर, लामिछाने तथा उनका समर्थकहरु रविले केही गल्ती नगरेको बयान दिइरहेका छन् ।
लामिछानेले गोरखा मिडियामा कहाँबाट पैसा आयो भन्ने विषयमा आफूलाई हेर्ने अधिकार नभएको बताए ।
‘कम्पनीमा आएको पैसा एमडीले तलब दिनलाई प्रयोग गर्ने हो । सहकारीबाट पैसा ल्याउनमा मेरो भूमिका छैन । लगानीकर्ताले ल्याएको पैसाको स्रोत हेर्ने अधिकार मलाई हुँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘कहाँबाट पैसा ल्यायो भन्ने मेरो जानकारी हुन्न । कम्पनीमा आएको पैसा आन्तरिक प्रशासन चलाउन आएको पैसा प्रयोग भएको हो । केही साथीहरु भन्छन्, एमडीले चेक काट्यो रे, एमडीले चेक नकाटेर घाँस काट्ने होइन होला ।’
लामिछानेले लगानीकर्ताले कम्पनीमा पैसा ल्याएको बताइरहँदा आफू पनि कम्पनीको लगानीकर्ता मात्रै नभई कार्यकारी भूमिका भएको प्रबन्ध सञ्चालक भएको बिर्सिए ।
यदि लामिछाने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको भए उनलाई कम्पनीमा कसरी र कहाँबाट वित्तीय स्रोत आएको छ भन्ने थाहा नहुन सक्ने थियो । तर, सञ्चालकसहित कार्यकारी भूमिका भएका व्यक्तिले संस्थामा भएका विषयमा मलाई थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउने विषय नै हुँदैन ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ मूल नाराका साथ राजनीतिमा छोटो समयमै चर्चा कमाएको रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताको हर्कत हेर्दा उनीहरु सबैभन्दा अज्ञानी भएको देखिन्छन् । किनभने, यसअघि पनि गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका ४ जना नेताहरु पक्राउ परी जेल सजाय पनि बिताए ।
तर, कांग्रेसले बचाउका लागि विज्ञप्तिसमेत निकालेन । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परी जेल सजाय भोगिरहेका छन् । तर, एमालेले कुनै विरोध जनाएन । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्दा माओवादीले कुनै विरोध गरेन । कानुनलाई सघायो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राज्यले नेताहरुलाई फसाउन खोज्यो भने उनका नेता कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । हत्या, बलात्कार र ठगी जस्ता विषयमा कानूनी दायरामा आउँदा विधिको शासन र कानूनको सम्मान गर्नुको साटो रास्वपाले अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले सकड आन्दोलन गर्नु राजनीतिको दुरुपयोग हो ।
यसरी नयाँ भनाउँदाहरुले नै अपराध छोप्न राजनीतिको सहारा लिँदा आम जनतामा राजनीतिप्रति थप घृणा फैलिने निश्चित छ । रास्वपा वास्तवमै राजनीतिक दल बन्न चाहन्छ भनेर अदालती प्रक्रियालाई पूर्ण सहयोग गरेर विधिको शासन स्थापना गर्न लाग्नुको विकल्प छैन । ठगीको आरोप लागेका अभियुक्त जोगाउन खोलेका कपडा फेरि आङमा पर्न पाउने छैनन् । रविसँगै रास्वपाका नेता र कार्यकर्ता सती जाने हो भने राजनीति थप विकृत हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया