विराटनगर । पहिलो कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आमन्त्रण गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो लगानी सम्मेलनमा विदेशमा बसेर कारोबार र विकासे योजनामा लगानी गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई पनि आमन्त्रण गर्न तयारी गरिएको हो ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनलगायतका मुलुकमा बसोवास गरेर कारोबार गर्ने र विकासे योजनामा लगानी गर्दै आएका ४० जना भन्दा बढी डायस्पोरा डाइरेक्ट लगानीकर्ता (डीडीआई) नेपाली भाषीलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

सम्मेलनमा संघीय सरकार प्रमुखसहित मुलुकका प्रमुख लगानीकर्ताको सहभागीता रहने छ । त्यसबाहेक एनआरएन र विदेशी पाहुन बोलाउने तयारी भइरहेको छ । कोइरालाका अनुसार विदेश पाहुनाका लागि संघीय सरकार र संघीय सरकारको लगानी प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ ।

‘लगानी सम्मेलनमा प्राधिकरणले सहजीकरण गरेर विकास गर्ने र त्यसका लागि लगानीकर्तालाई उभ्याउने छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसवेला दर्जनबढी विदेशी पाहुनालाई तिम्त्याउने लक्ष्य छ ।’

माघ ११ दखि १३ गते सम्म विराटनगरमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा कोशी सरकारले कम्तीमा १० करोडदेखि बढीमा ३२ अर्बसम्मका झण्डै पाँच दर्जन योजना प्रस्तुत गरेर एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्रयाउने लक्ष्य राखेको छ ।

‘सम्मेलनमा दुई खर्बभन्दा बढीका योजना प्रस्तुत गरेर एक खर्बभन्दा बढी लगानी प्रदेशमा भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ,’ कोइरालाले भने,’ त्यसका लागि प्राधिकरणले ३७ वटा योजना सोकेसमा राखिसकेको र थप २० वटा योजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।’

लगानी प्राधिकरणले प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय निकाय, प्रदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संघ संगठनसँग निजी लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा गर्न सकिने सम्भावित योजना र परियोजना माग गरेर योजना छनौट गर्नेक्रममा ३७ वटा योजना सोकेसमा परिसकेका छन् । कोइरालाले भने, ‘थप २०–२५ वटा योजना थपिएका छन् र तिनलाई पनि सोकेसमा राख्न अध्ययन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न स्थानीय निकायवाट योजना सिफारिस हुने क्रम जारी छ ।

सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, आईटी, डेटा सेन्टर, उद्योग, जलवायु, फोहोर प्रशोधन, प्रकृति संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राधिकरणले प्राथामिकतामा राखेको छ ।

सम्मेलनमा हाइड्रोजन उत्पादन, सुनसरीको बर्जुताल संरक्षण, जोगबनी–धरान मनोरेल सहित कपी, अलैंची प्रशोधन, मनोरेल, केवलकार, बेसार प्रशोधन, फोहोर व्यवस्थापन, प्राकिृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु लगायतका झण्डै पाँच दर्जन योजना प्रस्तुत हुनेछ । ती योजनाको कुल लागत दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ । कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये एक खर्बसम्मका योजनाको सीधै एमओयु गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।’

केन्द्रको लगानी सम्मेलनमा साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र प्रतिबद्धता व्यक्त हुने परम्परा छ । तर कोशी प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी पत्र (एमओयु) मा नै हस्ताक्षर गरेर सीधै डीपीआरमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखेका कोइरालाले बताए ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने योजना र परियोजना छनौटका लागि प्रदेश सरकारले प्राधिकरणका निर्देशक कोइरालाको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानून, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, योजना आयोग माहाशाखा प्रमुख र निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनलाई सदस्य बनाएको छ ।