नेपालको टेलिकम क्षेत्रले निरन्तर आम्दानी गुमाउँदै गएकोले सरकारले यो क्षेत्रलाई बचाउन पोलिसी डिपार्चर गर्नुपर्ने छ भने सेवाप्रदायकको सेवा लिन न्यूनतम सेवा शुल्कको व्यवस्था आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याइएको छ । टेलिकम क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र आगामी दिनमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र ग्राहकमैत्री सस्तो सेवाको विकल्पसमेत खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
काठमाडौं । टेलिफोनमा गरिने कुराकानी (भ्वाइस)सेवाको हिस्सा निरन्तर घट्दै गइरहेको र इन्टरनेट सेवाका कारण मोबाइलमार्फत बढिरहेको ओभर दि टप (ओटीटी) सेवासहितको कारण पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ओरालो लाग्दै गएको छ ।
पाँच वर्षअघि वार्षिक ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल नेपालका टेलिकम कम्पनी अहिले ७२ अर्ब रुपैयाँ कै आम्दानीमै खुम्चन पुगेका छन् । टेलिकम क्षेत्रले सरकारलाई तिनुपर्ने कर र नियामकीय शुल्क अधिक भएका कारण आम उपभोक्ताले महँगोमा सेवा लिनुपरेको बाध्यता हुँदै हुँदै पनि टेलिकम कम्पनी भने धराशायी हुँदै जाने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
सरकारले टेलिकम कम्पनीबाट कर असुली गरिरहने र यो क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण नगरेका कारण समग्रमा नेपालको टेलिकम क्षेत्र नै धराशायी हुने चिन्ता सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट बढ्न थालेकाे छ ।
हाल सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा ५३ प्रतिशत कर असुल गर्छ । यसमा ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा सिधै बुझाउनुपर्छ ।
टेलिकम कम्पनीले नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क बाहेक अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, सम्पत्ति शुल्क र सरकारी कम्पनीले लाभांशसमेत बुझाउनुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नेपाल टेलिकमले प्रत्यक्ष कर ५३ प्रतिशतको अतिरिक्त टेलिकम क्षेत्रले नियामकीय शुल्कसहितमा गर्ने खर्च कुल आम्दानीको औषतमा ८४ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी १ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा टेलिकमले तिरेको कर तथा नियामकीय शुल्क भने १ खर्ब ५० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ देखिएको नेपाल टेलिकमले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सरकार तथा नियामकीयलाई बुझाएको शुल्क कटाउँदा टेलिकमले कमाएको कुल आम्दानी २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै मात्रै हुन आउँछ । यो भनेको सरकारलाई तिरेको रकम नै कुल आम्दानी औषतमा ८३.५२ प्रतिशत हुन आउँछ भने यसबाट टेलिकमले कमाएको आम्दानी १६.४८ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
टेलिकमले कमाएको आम्दानीको हिसावले पछिल्लो पाँच वर्षको औषत आम्दानी वार्षिक ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । यसैबाट टेलिकमलाई व्यवस्थापन खर्च गर्नेदेखि पूर्वाधार विकाससम्मको काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै कुल आम्दानीबाट ७७.३० प्रतिशत कर तथा नियामकीय शुल्कमा खर्च गरेको छ । यस अन्तर्गत आयकर, आरटीडीएफ, अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, भ्याट, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व कर, लाभांश, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क र सम्पत्ति कर गरेर विभिन्न ११ शीर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्छ । यस्तो शुल्क आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाएको देखिएको छ ।
उक्त आवमा टेलिकमले गरेको कुल आम्दानी भने ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो आम्दानीबाट कर र नियामकीय निकायलाई तिरेको शुल्क कटाएर टेलिकमको कुल आम्दानी ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ। यही आम्दानीबाट टेलिकमले कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधारसम्ममा लगानी गर्ने र प्रविधिको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको तुलनामा खर्चको आकार ठूलो भएकोले आय बढाउने अरु विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘टेलिकमको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन रणनीतिक योजना समेत बनारहेकाे छ,’ ढकालले भने, ‘यही योजना अनुसार नै डाटा सेन्टर खोल्ने, कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अनुमति दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क घटाउनुपर्नेसहितको विकल्प अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’
टेलिकमले खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको पनि ढकालले बताए । उनले भने, ‘आम्दानी घट्दै गएको भए पनि टेलिकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने चुनौती भने देखिएको छ । सरकारले अन्य क्षेत्रको तुलनामा टेलिकम क्षेत्रबाट अधिक कर लिइरहेकोले अब कर तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी वर्षेनी घट्दै गएकोले अब बढाउने उपायको खोजी गर्न नसके थप लगानी गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको ढकालको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च बढी कारण अहिलेकाे आम्दानीको स्राेतबाट आफैं धानिन टेलिकमलाई गाह्रो पर्दै गएको छ । टेलिकमले यसअघि इजाजतपत्र नवीकरण गरेको समयमा भने यसको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी गरेको समेत देखिएको छ । टेलिकमले पछिल्लो ४ वर्षमा आव २०७९/८० मा कुल आम्दानीको ७७.३० प्रतिशत, ०७८/७९ मा ७०.४० प्रतिशत, ०७७/७८मा ७८.६६ प्रतिशत, ०७६/७७ मा १०१ प्रतिशत र ०७५/७६ मा ९१.४० प्रतिशत कर, नियामकीयसहितका शुल्कमा खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले जस्तै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पनि वार्षिक रुपमै सरकारलाई कुल आम्दानीकै आधाभन्दा बढी हिस्सा कर तथा नियामकीय शुल्क तिर्दै आएको छ । एनसेलले पछिल्लो पाँच वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्ममा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अवधिमा एनसेलले सरकारलाई तिरेको कर, नियामकीय निकायलाई बुझाएको शुल्क सहितमा गरेको खर्च भने १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
एनसेलको यो आम्दानीलाई खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने कुल कमाइको ७२ प्रतिशत रकम सरकारी कर र नियामकीय निकाय तिर्ने शुल्कसहितमा नै खर्च भएकाे देखिन्छ ।
एनसेले पनि सरकारलाई तिर्ने प्रत्यक्ष कर भने ५३ प्रतिशत नै हो । यसले पनि ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यो बाहेक एनसेलले पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यो शुल्कबाहेक अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, सामाजिक उत्तरदायित्व शुल्कसहितमा यसले वर्षनी खर्च गरिरहेको छ । यस्तो खर्च एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षमा मात्रै २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोबाइल सेवाको आम्दानी किन घटिरहेकको छ ?
पछिल्लो समय स्मार्ट फोनको प्रयोग बढ्दै जाँदा टेलिकम क्षेत्रको भ्वाइस सेवाको आम्दानी घट्दै गएको छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग पछिल्लो पाँच वर्षमा ६०० प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रयोगले भ्वाइस सेवाको प्रयोग ६० प्रतिशतले घटाएको देखिन्छ । डेटामा ग्राहकले गर्ने खर्चमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टेलिकमको हिस्सा खोस्दै जान थालेकाे सम्बन्धित टेलिकम सेवाप्रदायक बताउँछन् ।
इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र मोबाइलको कम प्रयोगले पनि टेलिकम क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ । मोबाइल सेवाले इजाजतपत्र नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने इन्टरनेटले ३ लाख रुपैयाँमै इजाजतपत्र पाउँछन् । एकातर्फ मोबाइल सेवाको लागत महँगो छ भने अर्कोतर्फ खर्च पनि अधिक छ । तर टेलिकम कम्पनी इन्टरनेटको लागत कम र मोबाइल सेवाको तुलनामा सस्तो प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ । इन्टनेट भएसम्म ग्राहकले हत्तपत्त मोबाइल डेटाको प्रयोग गर्दैनन् । जसका कारण मोबाइल सेवाको आम्दानी खुम्चदै जाँदा इन्टरनेट क्षेत्रको भने बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा ४ अर्बबाट इन्टरनेट सेवाको कुल आम्दानी २३ अर्ब पुगिसकेको छ । तर, इन्टरनेट सेवाले तिर्ने राजस्व र नियामकीयमा गर्ने योगादान भने मोबाइल सेवाको तुलनामा निकै कम छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा नियामकीय निकायका कारण पनि टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको मोबाइल सेवा प्रदायकको भनाइ छ। मोबाइल सेवालाई नियमनमा कस्न थाल्नुले समग्र मोबाइल क्षेत्रले दिने राजस्वको योगदान हुनुका साथै टेलिकम क्षेत्रकै आम्दानी घटेको दाबी पनि सम्बन्धित सेवाप्रदायकको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको, अन्तर अवद्धता शुल्क घटाएको, लोकल भ्वाइसको शुल्क घटाएकोसहित करिब एक वर्ष टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्याण्डविथको खपत कम भएको सहितका कारणले पछिल्ल्लो ६ वर्षमा नियामकीय व्यवस्थाकै कारण २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको दाबी पनि मोबाइल सेवाप्रदायकको छ । पर्याप्त स्पेक्ट्रम सेवाप्रदायकले नपाएको, वैदेशिक लगानीको अवसर गुमाउनु, मोबाइल सेवा प्रदायकका उद्योगको लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल लिनबाट सरकार असफल हुँदै जानुसहितको कारण मोबाइल सेवा उद्योग धराशायी हुँदै गएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था आवश्यक
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपालमा मोबाइल सेवा उद्योग धराशायी हुँदै गएकोले यसको रिभाइब गर्न अब टेलिकम कम्पनीको सेवाको लागि समेत न्यूनतम शुल्क अनिवार्य खर्चर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सेवाप्रदायकले सुझाव दिएका छन् ।
टेलिकमको एक सेवाप्रदायक एनसेलका सीईओ जाब्बोर कायुमोभले हालसालै सार्वजनिक गरेको एक प्रस्तुतीकरणमा टेलिकम क्षेत्र जोगाउन र फाइभजीसहितको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन न्यूनतम शुल्क खर्च गर्नेपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाका लागि एनसेलले तयारी गरिरहेको र नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष अनुमति समेत मागेको छ । एनसेलले साप्ताहिकदेखि मासिक रुपमा न्यूनतम खर्च अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ ।
हाल बिजुली, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, फिक्स्ड लाइन टेलिफोनमा न्यूनतम मासिक शुल्क तिर्नेपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अब मोबाइल फोनका ग्राहकको लागि पनि लगाउनुपर्ने आवज सेवाप्रदायकले उठाएका छन । याे व्यवस्थाले एकातिर टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी बढ्ने, सरकारको राजस्व बढ्ने र उपभोक्तालाईसमेत हालको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्मले सेवा सस्तो पर्ने एनसेलका सीईओ कायुमोभको भनाइ छ ।
मासिक सदस्य शुल्क लिएर मोबाइल सेवा दिन सकिएको अवस्थामा आगामी चार वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको आकार वार्षिक ९६ अर्ब रुपैयाँको पुग्ने अनुमान गरिएकाे छ । अन्यथा यसको आकार घटेर ५६ अर्ब रुपैयाँमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसाे त टेलिकम क्षेत्रले ८ वर्ष अगाडि नै टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । न्यूनतम सदस्यता शुल्क लागू गर्ने हो भने नेपालको टेलिकम क्षेत्र वार्षिक ४० प्रतिशलते बढ्ने र फाइभजी नेटवर्कसहितको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोतको जोहो पनि हुने सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया