काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।
के छ अध्यादेशमा समेटिएको व्यवस्था :
अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन् भने सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।
त्यस्तै श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ भने नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यस्तै योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ भने नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा राखिएको छ। अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया