काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले हालै सरकारले कानुनहरुमा गरेको संशोधनलाई स्वागत गरेको छ । परिसंघदे मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा संशोधन गरिएको विश्वास गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनहरुमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धि विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि परिसंघले कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।

हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरुको खस्कदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरुमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसंघको विश्वास छ ।

यद्यपी गएको बैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा केही कानुनहरुमा संशोधन गरिएतापनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधि नबनाइदा सुधार गरिएका कानुनहरुबाट अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भिर हुँदै हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधिहरु ल्याउन समेत परिसंघ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले सुधारका लागि माग गर्दै आएको अर्थसँग सम्बन्धित, भूमीसँग सम्बन्धित तथा सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुनहरुमा समेत यथाशिघ्र सुधार गर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।