नेपाल पर्यटन बोर्डले आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ । देशभित्र पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्नका लागि स्थापना भएको बोर्डले नै कानून अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत लेखापरीक्षण नगरेको र वित्तीय विवरण तथा कारोवारको लेखा पेश नगरेको पाइएको छ, से्रस्ता कागजात पेश गरी लेखापरीक्षण नगराउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानून अनुसार कारवाही गरी लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटकलाई पदयात्रामा पठाउँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसनको समन्वयमा जारी हुने पदयात्रा परिचय पत्र (टिम्स) बिक्री गर्दा भ्याट नबुझाएको पाइएको छ ।
कानून अनुसार टिम्स कार्ड बिक्री गर्दा त्यसवापत भ्याट उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर एक ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसनले बोर्डबाट टिम्स कार्ड खरिद गरेको तर त्यसवापतको भ्याट नबुझाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडकअन्तर्गत एक ट्रेकिङ्ग एजेन्ट एसोसिएसनले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता गरी उक्त बोर्डबाट टिम्स कार्ड खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तो कार्ड कारोबारपछि लाग्ने भ्याट बोर्डले संकलन गरी बुझाउँदै आए पनि २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म तीन वर्षमा ४६ करोड ८३ लाख १४ हजारको भ्याट ५ करोड ३८ लाख ७७ हजार सरकारलाई बुझाएको देखिन्न ।
कार्यालयले उक्त रकममा ऐनअनुसार ब्याज र थप दस्तुरसमेत कर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० (१) (छ) मा दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका ९.२.७ मा यसरी दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेको पाइएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिको कुल बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि करसहितको बिक्री मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया