काठमाडौं । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले रासायनिक मल, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषि सामग्री, बीऊ तथा विषादीलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले कृषिमा दिने अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषिमा दिने अनुदानको आकार बढ्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा दिने अनुदानको आकार बढाउँदै लगेपनि उत्पादकत्व भने झनै घट्दो अवस्थामा रहेको छ । सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल भने देखिएको छैन ।

सरकारले कृषिमा अनुदान दिइरहेको १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले तेब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले आइपुग्दा उक्त अनुदानको आकार बढेर १५ अर्ब नाघिसेकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा कृषि मन्त्रालयले अनुदानमा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यसबाहेक संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले २०७५ सालमा कार्यदल गठन गरेर २०६६/६७ सालदेखि दिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसमा कृषि मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा आबद्ध ११ जना कार्यदल सदस्यहरूको सहभागितामा देशभर प्रदान गरेको अनुदानको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा कृषिको व्यवसायिकरणको लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित पुरक अनुदानमा टाठाबाठा मात्रै होइन पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली जस्तै देखिएको अध्ययनले देखाएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले गरेको सो अध्ययनअनुसार देशभर वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, सो अनुदानको भने प्रतिफल निकै कमजोर देखिएको पाइन्छ ।

कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७५/७६ सम्ममा वितरण गरेको अनुदान अध्ययन गरेर तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । तर, त्यसपश्चात् देशभरका किसानलाई कति अनुदान प्रदान गर्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले केन्द्रबाट कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए । उनकाअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै कृषि क्षेत्रमा आवश्यक अनुदान वितरण गर्ने भएकाले पछिल्लो वर्षहरूमा कति रुपैयाँ अनुदानमा दियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन ।

‘कृषि मन्त्रालयले यसअघि कार्यदलनै गठन गरेर देशभरमा वितरण गरेको अनुदानको अध्ययन गरेको थियो,’ सञ्जेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा वितरण गरेको अनुदानको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयमा उपलब्ध छैन ।’

हामीले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्ममा केन्द्रिय सरकारले अनुदानमा दिइने रासायनिक मलको मात्रै समावेश गरेको छ । संघ, प्रदेश र अन्य कृषि आधुनिकीकरणलगायत अन्य कार्यक्रममा दिइने अनुदानको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन ।

त्यसैले, सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको रकम ठूलो रहेको देखिन्छ । सरकारले गत वर्षमात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक संघ, प्रदेशले किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिइँदै आएकाले करिब २० अर्बको हाराहारीमा अनुदान गएको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

अनुदान तेब्बरले बढ्दा उत्पादन २५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि

सरकारले १० वर्षअघि अर्थात् २०६९/७० मा कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । उक्त वर्ष देशभरबाट ८७ लाख ३७ हजार १२८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । तर, सरकारले अहिले करिब २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था गरेपनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ९ लाख २६ हजार ३० केजी खाद्यान्न उत्पादन भएको छ ।

सो तथ्याङ्कले हेर्दा अनुदानको आकार तेब्बरले बढेको छ भने उत्पादन भने २५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा दिइएको अनुदानबाट उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा दिँदै आएको अनुदानबाट उत्पादकत्व बढ्नुपर्नेमा झनै घट्दो अवस्थामा रहेको छ ।

त्यसैगरी, २०७०/७१ मा ५ अर्ब ९७ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दा ९५ लाख ६२ करो ६८० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

आव २०७१/७२ मा ५ अर्ब ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ९२ लाख ६६ हजार २४० मेट्रिक टन र आव २०७२/७३ मा ५ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ८६ लाख १४ हजार २८४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

त्यसपश्चात्, सरकारबाट दिँदै आएको अनुदानको आकारसँगै उत्पादन पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा मात्रै अनुदानस्वरुप बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष देशभर १ करोड ९ लाख २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

जसमा प्रतिफलको हिस्सा हेर्ने हो भने निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले सरकारबाट वितरण हुने अनुदान दुरुपयोग भइरहेकाले उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको बताउँछन् ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा निकै कम बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यसमाथि पनि अनुदानमा छुट्टाइएको रकम किसानसामू नपुग्दा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

वास्तविक किसानले पाउँदैनन् अनुदान

सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ अनुदानको रकम वितरण गर्दै आएको छ । तर, उक्त वितरण गरेको अनुदान भने वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने सरोबारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले पनि पहुँचवाला र टाठाबाठाले मात्रै अनुदान पाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा कृषि विकासको बिभिन्न मोडालिटी हेर्दा नियमित कार्यक्रमभन्दा ठुला आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा समस्या बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यसो हुनुमा दीर्घकालिन सोचअनुसार स्पष्ट सूचकहरु तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा लगानी हुन नसक्नु प्रमुख कारणको रुपमा देखा परेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

कृषि विज्ञ उद्वव अधिकारीले वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने भएकाले प्रतिफल नदेखिएको बताउँछन् ।

‘जहाँ समस्या छ त्यहाँ अनुदान पुग्दैन । जहाँ समस्या छैन त्यहाँ अनुदान को खाई-को खाई छ,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार अहिलेको अनुदान किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । सरकारले नीतिले झनै अहिले कृत्रिम किसान जन्माउने र कम्पनीको नाममा भएजतिको अनुदान व्यक्तिगत र सामूहिकरुपमा दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कृषिमा मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । विनियोजित रकमको अनुगमन भने हुँदैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले हावादारी योजना बनाउने र आफूअनुकुल कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।’

उनले निर्वाचित र लोकसेवा छनौट भई खटिएका पात्रहरूले नै अनुदानको दुरुपयोग गर्दा वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको जिकिर गरे ।

‘सरकारले रोप्ने, फल्ने, फलाउने र बेच्ने गरी मात्रै निर्वाहमूखी कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रम दिन, महिना, वर्ष वित्छ । र, बिनापरिणाम सकेर जान्छ,’ उनले भने ।

अर्का कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले सरकारले छुट्टाइएको अनुदान किसानसम्म नपुग्ने स्वीकार्छन् ।

‘सरकारले दिएको अनुदान खेती कर्ममा जाँदैन भने कसरी उत्पादन बढ्छ,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनकाअनुसार सरकारले संघ र प्रदेशबाट मात्रै अनुदान दिँदै आएकोमा अबका दिनमा वडा अर्थात् पालिका पुगेमात्रै सदुपयोग हुनेछ । अनुदानको रकम कर्मचारी र विचौलियालाई बाँड्ने प्रचलन रहेको छ । अनि किसानले राम्रोसँग उत्पादन गर्यो भनेर गाली गर्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ ।

खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पुरक अनुदानमा ठुलो रकम पाउन सकिन्छ । र, फिर्ता तिर्न पनि नपर्ने भएको कारण पहुँचवाला व्यक्तिहरुले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई अनुचित दबाव दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीहरूले पनि अनुचित फाईदाको आश्वासनमा यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेको कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने ।

त्यसैले, आगामी दिनमा संघ, प्रदेशले नभई वडामै गएर अनुदान वितरण गरेर अनुगमन गर्ने हो भने प्रतिफल देख्ने उनको दाबी छ ।

कृषिको आधारभुत आवश्यकताको वस्तुहरू जस्तै उन्नत बीऊ, मलखाद र प्राबिधिक सेवा टेवाको साथै प्रबिधि बिस्तारको लागि नमुना प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

साथै कृषि सडक, बजार व्यवस्थापन र सिंचाईजस्ता पुर्वाधार विकासका कार्यक्रममा सरकारले लगानी गनुपर्ने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणमा युवा तथा उद्यमीहरुलाई आकर्षित गर्न न्युन ब्याजमा शुलभ कृषि कर्जा, कृषि बिमा जस्ता कार्यक्रमहरुलाई ब्यापकरुपमा अघिबढाउनु आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

साथै, देशको दीर्घकालिन रणनीतिको ख्याल नगरी दातृ निकायको शर्त मान्दै जस्तो पनि सहयोग लिँदै जाने हो भने कृषिमा विकासमा सहयोग पुग्नेभन्दा पनि परनिर्भरता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

आयात ४ गुणाले बढ्यो

१० वर्षको अन्तरालमा सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको आकार ४ गुणाले बढेको छ । तर, उत्पादन भने २५ प्रतिशतले मात्रै वृछि भएको छ । सरकारले वितरण गरेको अनुदान र उत्पादन हिस्सा बढेको देखाए पनि खाद्यान्न आयातको अवस्था हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो छ ।

आर्थिक वर्ष सरकारले २०६९/७० मा सरकारले विभिन्न देशबाट २० अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो । करिब वर्षपछि भने उक्त आयात ४ गुणाले बढेर वार्षिक ८० अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा मात्रै ७९ अर्ब ५९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा मात्रै ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ ।

नेपालमा १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या पनि बढेको देखिँदैन । एकातिर जनसंख्या बढेको छैन अर्कोतर्फ उत्पादनसँगै आयात बढेको देखिन्छ । तर, सोही जनसंख्यालाई खाद्यान्न आपूर्तिका लागि भने करिब १ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले १० वर्षको अवधि जनसंख्या वृद्धि भएको देखिँदैन । तर, मानिसको जीवनशैली र खानेशैली परिवर्तन हुँदा उच्च आयात भइरहेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा अधिकांश मोटो चामल उत्पादन हुन्छ । सोही चामल भारत निर्यात भई प्रशोधन मसिनो चामल आउँछ । त्यसैले, आयातको अवस्था ठूलो देखिएको हो,’ उनले भने ।

नेपालमा अहिले मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानबाट उल्लेख्य वृद्धि हुन नसके पनि विस्तारै व्यवसायिकतर्फ कृषि गर्दा खाद्यान्नमा उत्पादन कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले कृषिजन्य वस्तु तरकारीलगायत अन्य क्षेत्रमा विकास भएको बताउँदै अनुदान दुरुपयोग भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, सरकारबाट वितरण हुने अनुदानमा केही कमी कमजोरी छ । उक्त क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने धेरै आयात गर्नुनपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘सरकारले वितरण गरेको अनुदान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यदि सरकारले सो क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने अनुदानको प्रतिफल देखिनेछ,’ उनले भने

१० वर्षमा साढे ११ गुणाले बढ्यो कृषि कर्जा

सरकारबाट दिने अनुदानको आकार मात्रै नभएर पछिल्लो १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको तथ्याङ्क गुणात्मकरुपले बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ठूलो हिस्सा रहेपनि प्रतिफल देख्न नसकेको कृषि कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार कृषि कर्जा किसानले सहज तरिकाले नपाउने बताउँदै कृषिमा सहज तरिकाले पाउनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । कृषि विज्ञ पौडेलले कृषि कर्जामा पनि चरम दुरुपयोग हुने बताए ।

‘कृषि कर्जा भनेर बैंक वित्तीय संस्थाबाट रकम ल्याउने । तर, वास्तवमा कृषि नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा प्रतिफल शून्य अवस्थामा रहेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १० वर्षको अवधिमा ११ गुणाले कृषि कर्जा प्रवाह भएको देखाउँदछ । जसमा कृषि क्षेत्रका विभिन्न प्रकारका क्षेत्रमा सो कर्जा प्रवाह भएको हो ।

आर्थि वर्ष २०६९/७० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्रै २ खर्ब २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

यसरी कृषिमा अनुदान र कर्जा गुणात्मकरुपमा बढे पनि सो अनुसारको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यद्यपि कृषि उत्पादन पनि बढिरहेको छ । उत्पादन बढेपछि आयात घट्नुपर्ने हो तर कृषिजन्य वस्तुको आयात वर्षेनि बढ्दो छ ।

रमाइलो तथ्यांक त के छ भने पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या स्थिर छ । तर, पनि कृषि आयात भने गुणात्मकरुपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । किन यस्तो भइरहेको छ भनेर समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।