काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो रोक्का राख्न खेतीयोग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था गरेकाे छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । सो निर्णय भएसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नपाइने भएको छ ।
मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । तर, ससिम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाबिक दर्ता गर्दा कित्ता खुट्ट्याउनु पर्ने भएमा साबिक प्रमाण बमोजिम कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, साबिकको एक कित्ता जग्गा हालसाबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्टाएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाबिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन ।
साथै, नियमावली लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।
कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम (१) र उपनियम (२) मा तोकिएकोभन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भए मात्र प्लट मिलान गर्न सकिनेछ ।
एकपटक स्थानीय भू उपयोग परिषदबाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनाएको जग्गालाई मापदण्डअनुसार पुनः कित्ताकाट गर्न भू उपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने छैन ।
जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा प्रत्येक कित्ताको भू उपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन ।
साथै, मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैशाख मसान्तसम्म घरजग्गा धितो राखेर ३१ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । कुल ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी ६६.८५ प्रतिशत घरजग्गाको धितोलाई स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया