नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिए बैंक वित्तीय संस्थाबाट उद्योग र व्यवसाय गर्न भन्दै कर्जा लिने तर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने विकृति रोकिन सक्नेछ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले जेठ ३१ गते सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदनमा काठमाडौं जिल्लामा कृषि कार्य गर्ने भन्दै ४१ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ।
काठमाडौं जिल्लामा कुल क्षेत्रफलको करिब २३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ वर्ग किलोमिटरमात्रै कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको कृषिगणना २०६८ को तथ्यांक छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको काठमाडौं जिल्लामा कृषि कर्जा अस्वभाविकरुपमा बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन) ले गत माघ २३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा समेत कृषि र उद्योगका लागि लिएको कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी भइरहेको पाइएको थियो । विभिन्न संस्थाले आफ्नो वार्षिक कारोबार बराबर कर्जा लिने, छोटो अवधिका लागि लिएको कर्जा चुक्ता नगरी निरन्तर नवीकरण मात्रै गर्ने, कर्जाको आकार बढेको अनुपातमा व्यवसारको आकार नबढ्ने जस्ता समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउँदा कुनै पनि व्यवसायीक संस्थाले आफूले गर्ने वार्षिक कारोबारका आधारमा चालु पूँजी कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको अवस्थाभन्दा पनि ऋणीसँग घर जग्गा धितो लिएर चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको डिमाण्ड र अन्य चालु पुँजी कर्जा, ट्रस्ट रिसिट/आयात कर्जा र व्यक्तिगत बाहेकका ओभरड्राफ्ट कर्जामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी तीन शीर्षकमा १६ खर्ब १ अर्ब कर्जामा असर पर्नेछ । यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ३४ प्रतिशत हुन जान्छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले सबैभन्दा बढी डिमाण्ड र अन्य चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा प्रवाह भएको १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जालाई असर गर्नेछ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम कर्जा दिएकाले नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने एक बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर मार्गदर्शन जारी गरिएकाले नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् ।
‘जुन कामका लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइएको हो, त्यहीँ काममा उक्त रकम प्रयोग हुनु पर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘बढी डिमाण्ड कर्जा वा चालु पुँजी कर्जा लिन कारोबार पनि बढी हुनु पर्छ ।’
के छ मार्गदर्शनमा ?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कुनै पनि संस्थालाई चालु पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि संस्थामा छोटो समयको आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने रकमलाई चालु पुँजी भनिन्छ । मेसिन, उपकरण वा उद्योग भवन बनाउन लिइने कर्जा चालु पुँजी कर्जामा गणना हुँदैन ।
तर, कुनै उद्योगले कच्चा पर्दाथ खरिद गर्दा वा कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिन भन्दै कर्जा लियो भने त्यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी कर्जा भन्ने गरिन्छ ।
ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने संस्थाले कुनै पनि देशबाट सामान आयात गर्न लिने कर्जासमेत चालु पुँजी प्रकृतिको हुन्छ । जस्तो, भाटभटेनी सुपर मार्केटले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । भाटभटेनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो कर्जा चालू पुँजी वा स्थिर पुँजी कसरी लिइएको हो यकिन छैन ।
भाटभटेनीले सुपरमार्केट भवन बनाउन लिएको कर्जा स्थिर पुँजीमा गठना हुन्छ । दैनिक कारोबार गर्न वा सामान खरिद गर्न लिएको कर्जा भने चालु पुँजी हो । यदी भाटभटेनीले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चालू कर्जा लिएको भए नयाँ मार्गनिर्देशन अनुसार उक्त रकम लिन पाउने छैन । किनभने नयाँ मार्गदर्शनले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन पाउँदैनन् ।
आगामी कात्तिक १ गतेसम्म भाटभटेनीले प्रयोग गरेको कुल कर्जामध्ये चालु पुँजी कर्जा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भए त्यस्तो कर्जालाई चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।
बैंकले उक्त कर्जा चुक्ता नहुँदासम्म त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि ऋणीलाई मापदण्डले निर्धारण गरेभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने छैनन् ।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) धितो राख्न आवश्यक नभएको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट संस्थाको कारोबारका आधारमा चालु पुँजी कर्जा प्रवाह होस् भनेर अचल सम्पत्ति धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले हरेक महिना आफैँले प्रमाणित गरेर मासिक विवरण बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले भने आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको यकिन गर्नुपर्दछ । उक्त रकम व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बन्धित व्यक्ति वा साझेदार/प्रोप्राइटर/संचालक/ कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । यसरी भुक्तानी गरेको पाइएमा सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ ।
यस्तै, चालु पुँजी प्रकृतिकोकर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण नगद प्रवाह, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको चल्ती खातामार्फत हुनु पर्दछ । यस्तो खातामा व्यवसायको आम्दानी जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
चालु पुँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जाको प्रयोजन/प्रयोगसँग असम्बन्धित भुक्तानी (किस्ता/साँवा/ब्याज/अन्य शुल्क) गर्न पाइने छैन ।
चालु पुँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि किसिमको कर्जा भुक्तानी भएको पाइएमा जुन कर्जा भुक्तानी भएको हो सो कर्जा भुक्तानी नभएको मानी प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र भुक्तानी भएको रकम पुनः चालु पुँजी कर्जा खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले ५० लाख रुपैयाँ बढी कर्जा लिने संस्थालाई प्रभाव पार्नेछ ।
अनुमानित वित्तीय विवरणमा कडाइ
बैंक वित्तीय संस्थाले अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । विभिन्न संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिने वित्तीय कारोबार धेरै देखाउने तर कर तिर्दा कम कारोबार देखाउने गरेका छन् ।
विगतमा त बैंकबाट कर्जा लिनसमेत फर्जी वित्तीय विवरण बनाउने अभ्यास थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर कार्यालय र बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरण मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एउटै वित्तीय विवरण बनाउन सुरु गरेका थिए ।
तर, बैंकका धेरै कर्जा लिन अनुमानित कारोबार बढाउने गरेको विकृती बढेपछि ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पुँजी कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकपटक अनुमानित वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भइ सकेपश्चात् लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणकै आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए/नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए/नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्रमाणित गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नु व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा अनुमानित कारोबार बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक कर्जा दिने गरेको गुनासो थियो।
जसले गर्दा करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएका व्यवसायीलेसमेत केही रकममात्रै कर तिरेर छुट पाइरहेका थिए । अब, लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपश्चात् सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरियन्स विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा २ करोड रुपैयाँ र २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ कर्जा लिँदा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि संस्थाको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम चालु पूँजी कर्जा दिन पाइने छैन । जसअनुसार २ करोड रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा लिने संस्थाको वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँको हुनु पर्नेछ ।
तर, बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिँदा विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरी विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार २ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी दिँदा भने वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतमात्रै रकम चालु पुँजी कर्जा दिन मिल्ने छैन । जस्तो कुनै संस्थाको बार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँ छ भने उक्त संस्थालाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा दिन पाइने छैन ।
तर, बैंकले ५ वर्षको लागि स्थिर चालु पुँजी आवधिक कर्जा आवश्यकता अनुसार लिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साथै, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट वित्तीय प्रणालीलाई सबल बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् ।
‘उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर लगायतका सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,’ भट्टले भने, ‘यो व्यवस्था वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।’
प्रतिक्रिया