काठमाडौं । करिब एक दशकपछि काउन्टर ग्यारेन्टीवापतको रकम फिर्ता पाएपछि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले क्षतिपूर्ति माग गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मेवारी पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीको ग्यारेन्टी चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले दिएको थियो । र, त्यसको काउन्टर ग्यारेन्टीमा हिमालयन र बीओके बसेका थिए । जसवापत हिमालयन बैंकले ६६ लाख डलर र बीओकेले ६६ लाख २५ हजार १० डलर र १४ लाख ११ हजार ४५३ यूरो बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
१० वर्षपछि हिँजो (मंगलबार) दुबै बैंकले सावाँ बराबरको रकम भुक्तानी पाएका छन् । सावाँ भुक्तानी पाएपछि दुबै बैंकले ब्याज र अन्य क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएका हुन् ।
‘करिब एक दशकपछि मंगलबार मात्रै काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम प्राप्त भयो,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले भने, ‘अब हामी हालसम्मको क्षतिपूर्ति माग गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीले काम गर्न नसकी सम्झौता तोडेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूको डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ फसेको थियो ।
हिमालयन बैंकका एक्जुकेटिभ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) मृगेन्द्र प्रधानले काउन्टर ग्यारेन्टीवापतको रकम प्राप्त भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि अहिले तयारी भइरहेको बताए ।
प्रधानका अनुसार बैंकले कस्ट अफ फण्ड, रिकभरीका लागि अदालती प्रक्रियामा भएको खर्च, ब्याजदर माग गर्दै कति रकम निस्कन्छ सोही अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने तयारी भएको छ ।
‘सन् २०१५ मा काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो, त्यसयताका ७ वर्षसम्मको ब्याजदर, अपरचुनिटी कस्ट र रेप्युटेसनलगायतका विभिन्न रकम जोडेर क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।
यसका लागि चीनकै ल फर्मको सहकार्यमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको सीइओ राणाले बताए । उनका अनुसार बैंकको बोर्डले यसका लागि स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
हिमालयन र बीओकेले लामो समयसम्मको झण्झटिलो प्रक्रियापछि मंगलबार काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम प्राप्त गरेका थिए ।
शुरुवातमा चीनकै जिल्ला तहको अदालतले चाइना रेल्वे कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेपछि हिमालयन र बीओके उच्च अदालतमा पुगेका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई नै पुनः पेसी तोकी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतले दोस्रो पटकको फैसला बैंकहरुको पक्षमा गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलापछि चाइना रेल्वे कम्पनीले उच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो । तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले गरेको दोस्रो फैसलालाई सदर गरेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी वापतपको रकम नेपाली बैंकहरुले प्राप्त गरेका थिए ।
बैंक अफ काठमाण्डूका अधिकारीहरुले पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
दुबै बैंकले झन्डै ५० करोड करोड क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
‘मंगलबारमात्रै सावाँ पाएका छौं, अब हिसाब गरेर कति क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं,’ बीओके स्रोतले भन्यो, ‘दुबै बैंकको गर्दा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।’
प्रतिक्रिया