काठमाडौं । गत वर्ष संसद्बाट अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गतको इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (इटीपी) का लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका सूचना अधिकारी राजिव दाहालका अनुसार इटीपीअन्तर्गत आवश्यक जग्गा प्राप्तिको काम २०२३ अगस्टमा मात्र सकिने भएको छ ।
त्यस्तै परियोजनाहरुका लागि यो वर्ष नोभेम्बरमा टेण्डर खुलाउने तयारी भएको छ । दाहालकाअनुसार यो वर्षको नोभेम्बरमा ट्रान्सिमसन लाइनका लागि टेण्डर खुलाउने तयारी रहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनै धेरै समय लागेकाले गत आव २०७८/०७९ (२०२२ फेब्रुअरी)मा खासै काम भएको छैन । दाहालकाअनुसार सम्झौता अनुमोदन भएयता केही मात्रामा जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढाइएको भए पनि उलेख्य रुपमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । भौतिक प्रगति शून्य छ भने आर्थिक प्रगतिअन्तर्गत पनि प्रशासनिक खर्चभन्दा धेरै खर्च हुन सकेको छैन ।
परियोजनाको सम्झौता संसद्बाट गत फ्रेब्रुअरीमा अनुमोदन भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । लामो समय राजनीतिक कारणले रोकिएको एमसीसी सम्झौता बिबादकाबीच गत फेब्रुअरी (फाल्गुन १५)मा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको थियो ।
सम्झौता अनुमोदनपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले परियोजनाको काम शुरु गरेको थियो । परियोजनामा अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर ( करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ भने नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । काम सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सक्नुपर्ने छ ।
आयोजनाको प्रशासनिक कार्यहरुमा गत आव बितेको बताउँदै दाहाल यो नोभेम्बरमा टेण्डर खुलाउने तयारी रहेको बताउँछन् । जसअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइनको काम सुरु गर्ने गर्ने योजना रहेको छ ।
हाल विभिन्न क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेकाले त्यो काम सकिएपछि विद्युतीय प्रसारण लाइन रहने क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामले पनि तीव्रता पाउने उनले बताए ।
आयोजनाअन्तर्गतका तीनवटा सबस्टेसनको काम पनि आगामी वर्ष जनवरीमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढीको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिममा सब स्टेसन राख्ने तयारी अनुसार नै आगामी वर्ष जनवरीमा यसको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
दाहालकाअनुसार प्राधिकरणको मातहतमा नरहेको नुवाकोटको रातामाटेको जग्गा लिने काम हाल भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘रातोमाटेको सबै जग्गा लिइसकिएको छ । सब स्टेसन राख्ने कामको टेण्डर खुलाउने काम जनवरीमा हुन्छ ।’
गत आवमा भएन उल्लेखनीय काम
सम्झौता अनुमोदन भएपछि गत आवमा चार महिना १५ दिन मात्रै बाँकी थियो । सो अवधिमा खासै उल्लेखनीय काम परियोजनाबाट हुन सकेको छैन ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध भएपछिको प्रतिवेदनमा कार्यक्रम प्रविष्टि गरे पनि भौतिक र वित्तीय प्रगति नराख्ने आयोजना एमसीसीअन्तर्गतको पनि थियो । एमसीए नेपालले अनुगमन प्रणालीमा आफ्नो कार्ययोजना राखेता पनि गत आवमा भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति भने नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सूचना अधिकारी दाहालकाअनुसार गत आवमा वित्तीय विवरण प्रशासनिक खर्चहरुमा धेरै भएको छ भने भौतिक प्रगतितर्फ खासै काम भएको छैन । सम्झौता अनुमोदन हुनै ढिलाइ हुनु र धेरै समयसम्म सडकमा विवाद चर्किरहेकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको उनी बताउँछन् ।
गत फाल्गुनपछि वातावरणीय प्रभावय मूल्यांकनका आधारमा वन फडानी, रुख काट्ने जस्ता कामहरुको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने पक्षमा परामर्शदाता राखिएको छ र काम शुरु भएको बताउँछन् दाहाल ।
‘जग्गा प्राप्तिको कुरामा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘आवश्यक प्रक्रियाहरु धेरै पूरा गरेर जानुपर्छ । सीडीओको मतहतमा कमिटी बनाएर मुआब्जा वितरण गर्छौं हामी । त्यो भएकाले समय लाग्छ ।’
जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको कामका लागि पनि फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म समय लाग्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘म्याप बनाउने, कित्ताकाटका लागि मेजमेन्ट गर्नेजस्ता कामहरु अहिले भइरहेका छन् ।’
सँगै परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रबाट प्रतिस्थापन हुनु परेका मानिसहरुलाई जीवनस्तर विकास कार्यक्रम (लाइभलीहुट रिस्टोरेसन प्रोगाम–एलआरपी)अन्तर्गतबाट विभिन्न प्रशिक्षण दिने कामहरु पनि भएको दाहाल बताउँछन् ।
सडकको डिजाइन र परामर्शको काम प्रक्रियामा
परियोजनाको सडकमर्मत तथा विस्तार कार्यक्रम (रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट–आरएमपी)अन्तर्गत हाल सडक बन्ने क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइईई) को काम भइरहेको दाहाल बताउँछन् । सँगै सडकको डिजाइन गर्ने काम पनि प्रक्रियामा छ । परामर्श दाताहरुले परियोजनाअन्तर्गतबाट बन्ने पूर्वाधार रहेका क्षेत्रहरुमा परामर्श गर्ने काम पनि प्रक्रियामा रहेको छ ।
‘जुन ठाउँमा सडक बन्ने भनिएको छ, त्यो पहिल्यै सरकारकै जग्गा हो’, दाहाल भन्छन्, ‘तर, त्यसमा कसैले टहरा बनाएको छ वा केही संरचना छ भने अलिकति प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि परामर्शको काम हुँदै छ ।’
परियोजनाअन्तर्गतबाट पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गअन्तर्गत ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई मर्मत र विस्तार गर्ने योजना छ । दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म ७७ किमि सडकलाई मर्मत तथा विस्तार गरिनेछ ।
यो सडकखण्ड १२ मिटर चौडा हुनेछ भने ७ मिटर गाडी गुड्ने क्यारिज वे (डबल लेन) र साढे २ मिटर दायाँ–बायाँ सोल्डर हुनेछन् ।
हाल बन्ने सडकका लागि सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा परामर्श गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको छ । दाहालकाअनुसार परामर्शदाता छनोट गरेर काम अघि बढाइएको छ ।
‘इटीपी’का आयोजनाको बोलपत्र नोभेम्बर र जनवरीमा
परियोजनाअन्तर्गत् यो वर्ष इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (इटीपी)अन्तर्गतबाट यो वर्ष ट्रान्समिसन लाइनको बोलपत्र आह्वान हुने तयारी रहेको छ । आगामी जनवरीमा सबस्टेसनको पनि बोलपत्र खुलाउने तयारी रहेको दाहाल बताउँछन् ।
‘इटीपीमा कागजात फाइनल भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रान्समिसन लाइनको नोभेम्बरमा टेण्डर लञ्च गर्नका लागि अन्तिम चरणका कामहरु गरिरहेका छौं । जग्गा प्राप्तिमा धेरै काम भइरहेको छ ।’
परियोजनाले ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभीको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । जसअन्तर्गत यो प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जानेछ ।
ट्रान्समिसन लाइनको बोलपत्र आह्वान भएको केही समयमै तीन सबस्टेसनको निर्माणको कामका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिने दाहाल बताउँछन् ।
तीनवटा सबस्टेसनहरु नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी पश्चिममा बन्नेछन् । यीमध्ये तनहुँ र नवलपरासीमा विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा सबस्टेसन बन्ने छन् भने नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सब स्टेसनका लागि एमसीएअन्तर्गतबाट जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । ३९८ रोपनी जग्गा लिइसकिएको बताउँछन् दाहाल ।
‘सब–स्टेसन एउटा ठाउँमा बनाउनु पर्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘जग्गाको अधिग्रहणको समस्या हुँदैन । सर्कल जस्तो जग्गा लिने हो । सबै सामान एकठाउँमा लिएर बनाउने हुँदा पाँच वर्ष पनि नलाग्ला । त्यसैले अलिकति ढिलो जनवरी फेब्रुअरीतिर हामी यसको बोलपत्र खुलाउनेछौं ।’
एमसीएका लागि सबैभन्दा चुनौती ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काममा छ । सबस्टेसनको निर्माणका लागि निश्चित क्षेत्रमा काम हुनसक्ने भए पनि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा उपकरणदेखि मानिसकै पनि आवतजावत भइरहने भएकाले समस्याहरु आउनसक्ने अवस्था हुने दाहाल बताउँछन् । जसकारण नोभेम्बरमै यसको बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु गर्ने उनी बताउँछन् ।
‘ट्रान्सिमिसन लाइन भनेको धेरै लामो काम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मेसिनलाई यताउता गर्नुपर्यो, मान्छेलाई यता उता गर्नुपर्यो । अनेक समस्याहरु देख्नुपर्ने हुन्छ । जनताको बिरोध, मुआब्जाको कुराहरु छ । हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती ट्रान्समिसन लाइनकै छ । त्यसकारण यसको बिडिङ नोमेम्बरमै खुलाउने तयारी गरेका छौं ।’
प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावर राख्ने ठाउँ र राइट अफ वेका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको काम पनि सुचारु गर्ने तयारी रहेको छ । राइट अफ वे भनेको तार रहने ठाउँको दायाँबायाँ र मुनीको निश्चित क्षेत्र पर्छन् ।
यसमा विभिन्न संरचना तथा निर्माण गर्न नहुने भएकाले ती जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । ती जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने नभए पनि निश्चित मुआब्जा दिएर संरचना निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने काम हुनेछ ।
उनी भन्छन्, ‘त्यो काम अहिले अघि बढेको छैन् । अहिले परामर्शदाता त्यसका लागि नापीमा गएर रेकर्ड हेर्नेजस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।’
प्रतिक्रिया