काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगन बाहेकको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित नहुने तर संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताएपछि गोल्छाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संसोधनबाट अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नहुने बताए ।

‘बजारमा महँगी बढेको छ, राजस्वले चालू खर्च धान्न सकेको छैन, रोजगारी सिर्जना हुनु सकेको छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ अर्थतन्त्रमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले मात्रै समस्या आएको होइन् । तर, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले व्यवसायीको मनोबल निकै खराब भएको छ । त्यसैले दुई वर्षको लागि उक्त नीति स्थगित गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

भेन्टिलेचलमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित हुनु पर्ने गोल्छाको माग छ ।

‘राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीति कहिल्यै फिर्ता हुँदैन भन्ने होइन । आज मात्रै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सम्बन्धी नीति तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ, ’गोल्छाले भने, ‘अहिले व्यवसाय ठप्प छ । व्यवसाय चलेन भने सरकारले कहाँबाट राजस्व उठाउँछ ?’

अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति आवश्यक भए पनि अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकोले उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने समय नभएको गोल्छाको दाबी छ ।

‘सरकार समयमै गम्भीर भएन भने देशभर उद्योगी व्यवसायीले सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था आउँछ, त्यसले हामीहरुले अहिले चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित हुनु पर्ने माग गर्दै आएका हौं,’ गोल्छाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौंमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेदेखि उद्योगी व्यवसायीले उक्त नीति २ वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् ।

तर,राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा संशोन गर्न आफूहरु तयार रहेकाले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग समेत चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति स्थगित हुनु पर्ने माग गरेका छन् । पौडेलले व्यवसायीको माग सम्बोधन प्रतिवद्धता जनाएपनि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा केही निर्णय गर्न सकेको छैनन् ।

व्यवसायीले पुस मसान्तमा ब्याज बुझाउनु पर्ने भएकाले व्यवसायीले त्यसभन्दा अगाडि नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति स्थगित हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।