ठूला विकास परियोजनाले भोग्नु परेका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेका विकास परियोजनाको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि बनेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ठूला विकास परियोजनाको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका विकास परियोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी विकास परियोजनाको मूल्यांकन कार्याविधि तयार भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै कार्यविधि तयार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगका सहसचिव सदस्य सचिव हुने गरी १ अर्बभन्दा बढी लागतका परियोजनाको अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
विकास परियोजना अनुगमनमा गएको टोलीले बुझाउने प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने समितिले तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने परिकल्पना कार्याविधिमा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा उच्च स्तरीय टोली स्थलगत अनुगमनमा जाँदा कैयौं विषयको सम्बोधन ग्राउण्डमा गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘विकास परियोजनाको काम सुस्त हुनुको वास्तबिक कारण फिल्डमा पुगेर पत्ता लगाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समितिको परिकल्पना गरिएको हो,’ शर्माले भने,‘समितिले सबै परियोजनाको अनुगमन गर्ने भन्दा पनि कार्यप्रगति कमजोर भएका ठाउँमा जाँदै समस्या समाधानको प्रयास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।’
शर्माकाअनुसार हाल १ अर्बभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेका विकास परियोजनाको संख्या ९० वटा छ । त्यसमा पनि प्रशारण लाइन निर्माण, पूर्वपश्चिम सडक विस्तार, फास्ट ट्रयाक, सिंचाई परियोजना लगायतका काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग सहित केही परियोजनाको कार्यप्रगति भने खराब अवस्थामा छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विकास आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्दै नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको बजेट बक्तव्यको ४६ नम्बर बुँदामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाउने उल्लेख थियो ।
यस्तै, अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो।
विगतमा पनि बनेको थियो ‘वार रुम’
२०७५ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरमन्त्रालय विवादका कारण विकास परियोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ‘वार रुम’ स्थापना गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका योजनाको प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै अनुगमन गर्ने र विकास परियोजनामा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी ‘वार रुम’को परिकल्पना गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत ‘वार रुम’ स्थापना गर्न मात्रै तत्कालीन सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उच्च प्रविधियुक्त कम्प्युटर तथा विभिन्न सफ्टवेयर जडान गरि स्थापना भएको ‘वार रुम’ले विकास परियोजनाले भोगेका समस्या भने समाधान गर्न सकेन ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले स्थापना गरेको ‘तत्काल समस्या समाधान केन्द्र’ ले पनि विकास परियोजनाले भोगेका समस्या समाधान गर्न खासै काम गर्न सकेन ।
विगतमा प्रभावकारी अनुगमन र विकास परियोजनाले भोगेका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयन्त्रसमेत असफल भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहने संयन्त्रले खासै काम गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उपसचिव बताउँछन् ।
‘विकास परियोजनाका समस्या बुझ्ने व्यक्तिहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा छैनन् । मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि योजना आयोगका सदस्यलाई खासै महत्व दिँदैनन्,’ ती उपसचिवले भने, ‘अनुगमन समितिमा सचिव सदस्य हुने परिकल्पना गरिए पनि अर्थसचिव फिल्डमा जाने कुनै सम्भावना छैन । कर्मचारीको तहबाट आउने प्रतिवेदनमा समस्यामा समाधानभन्दा समस्याको विश्लेषण बढी हुन्छ । त्यसैले यस्तो संयन्त्र बन्दैमा विकास परियोजनाको काम तिब्र हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
प्रतिक्रिया