काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा ‘स्मार्ट पार्किङ’को व्यवस्था गर्ने भन्दै निजी कम्पनीलाई ठेक्का दियाे । तर पाँच वर्ष बित्दा पनि सम्झौताअनुरुप काम नभएपछि महानगरले सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएकाे छ।

न्युरोडको खिचापोखरी सडक (आरबी कम्प्लेक्सअगाडि), पाको सडक (ताम्राकार कम्प्लेक्सअगाडि), प्युखा मार्ग, शुक्रपथ, धर्मपथलगायतका सडकमा ‘स्मार्ट पार्किङ’को व्यवस्था गर्ने भन्दै २०७५ मा एक निजी कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिएको थियो । तर, उक्त कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि भएको ठेक्का सम्झौता समाप्त हुन लाग्दा पनि सम्झौतामा भनिएजस्तो सेवासुविधासहितको ‘स्मार्ट पार्किङ’ गर्ने व्यवस्था भने भएको छैन ।

ठेक्का पाएका ह्विल ट्रुली योर्स र एड गुरुले सार्वजनिक सडकमा रेखांकनमात्रै गरेर ‘स्मार्ट पार्किङ’ नाम दिएका छन् । २०७५ माघ ८ गते भएको सम्झौतामा विभिन्न २५ बुँदा समेट्दै दुई कम्पनीसँग महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो ।

महानगरजस्तो व्यस्त ठाउँमा पार्किङबाट करोडौं आम्दानी हुने पक्का हुँदाहुँदै पनि यो कामको जिम्मा भने निजी कम्पनीलाई बिना कुनै प्रतिस्पर्धा दिइएको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले यी कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै पार्किङको जिम्मा दिएका थिए ।

तर, २०८० माघ ८ मा सम्झौता समाप्त हुँदै गर्दा पनि कम्पनीहरुले सम्झौतामा भएका अधिकांश बुँदालाई पालना नै गरेका छैनन् । ‘उनीहरुले गरेको काम भनेको समयमा रोयल्टी बुझाइरहेका छन्,’ महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसबाहेक सम्झौतामा भएका अधिकांश काम गरेका छैनन् ।’

स्मार्ट हुन नसकेको ‘स्मार्ट पार्किङ’

पहिलो पक्षका रुपमा महानगरपालिका र दोस्रो पक्षका रुपमा ह्विल ट्रुली योर्स र एड गुरु एड्भरटाइजिङबीच भएको सम्झौतामा २५ वटा बुँदा समेटिएका थिए । यी बुँदाहरुमा स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्दा आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रविधिको प्रयोग गर्नेलगायतका कुरा छन् । सँगै पार्किङबाट उठ्ने शुल्क र कति गाडी पार्किङ भए भन्ने जस्ता कुरामा निगरानी राख्न महानगरपालिकालाई समेत पहुँच दिने विषय समेटिएका छन् ।

तर, पाँच वर्ष बित्दा पनि सम्झौता भएका दुई कम्पनीले अधिकांश बुँदाको पालना गरेका छैनन् । स्मार्ट पार्किङ भन्दै बिल काट्ने र सार्वजनिक सडकलाई नै जाम पार्ने गरी रेखांकन गरेर गाडी राख्ने ठाउँ छुट्याउनेबाहेक कुनै काम नभएको देखिन्छ ।

महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘पाइलट प्रोजेक्ट भन्दै एक कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको थियो । कानुनले पब्लिक स्पेस कुनै कम्पनीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भनेको छ । यत्तिकै कालोपत्रे भएको बाटोमा पार्क गरेर स्मार्ट पार्किङ भयो भन्न त कसरी मिल्छ र ?’

महानगरले दुई कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा चार पांग्रे सवारी साधनको आवतजावतमा असर नपर्ने गरी निर्धारित स्थानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पार्किङ गर्ने स्थानको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले न्युरोड क्षेत्रदेखि इन्द्रचोक क्षेत्रमा यिनै कम्पनीको जिम्मेवारीमा रहेका पार्किङ क्षेत्र भने अस्तव्यस्त छन् ।

पार्किङ आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन खाली भएको अवस्थामा बुकिङ गर्न मिल्नेजस्ता कुरा डिटिजल प्रणालीबाट देखिने गरी मोबाएल एपमार्फत व्यवस्था गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसको पनि पालना भएको छैन । काठमाडौं पार्क नामक एप्लिकेसन निर्माण भए पनि प्रयोगमा छैन ।

दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई पार्किङको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिमा जानकारीको पहुँच दिने सम्झौता भए पनि महानगरलाई त्यसमा लिंक गरिएको छैन । महानगरपालिकाबाट पनि यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप भएको छैन ।

महानगरका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुखलाई यसबारे जानकारी नै छैन । महानगरका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख दिपक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो सम्झौता म आउनुअघि नै भएको रहेछ । मलाई पनि त्यसको बारेमा केही जानकारी नै भएन ।’

महानगरको प्रशासन विभागकै अर्का एक कर्मचारी भने स्मार्ट पार्किङ भनिए पनि निजी कम्पनीको पेवाजस्तो किसिमले यो परियोजना चलिरहेको बताउँछन् । ‘कसरी त्यो स्मार्ट पार्किङ भयो ? न कुनै प्रविधि छ, न त व्यवस्थित छ । अघिल्लो मेयरले थपक्क लाएर कमाएर खाऊ भनेर दिएको जस्ताे भयो । पार्किङका लागि त काठमाडौंमा योजना सफल हुने पक्का छ नि ! तर, ८० प्रतिशत हिस्सा उनीहरुले खाउन् भनेर दिएको योजना हो यो त !’ उनले आराेप लगाए ।

ती कर्मचारीका अनुसार सम्झौता भएका कम्पनीले देखाउनकै लागि मात्रै पूर्वाधार तथा प्रविधियुक्त सिस्टम बनाएको भए पनि त्यसमा थप काम गरेका छैनन् ।

उनले भने, ‘छैन भन्दा एप पनि छ । उनीहरुको सिस्टम पनि छ । तर भनेजस्तो छैन, त्यसबाट अहिले काम पनि भइरहेको छैन । सम्झौतामा भएजस्तो पूर्वाधार र आधुनिक छैन । यस्तोमा त्यो कसरी स्मार्ट पार्किङ भयो ?’ रेखांकनमात्रै गरेर पार्किङ गरिरहेको र बिल प्रिन्ट गर्दै दिएरमात्रै स्मार्ट पार्किङ नहुने उनले बताए ।

बालेनले दरबारमार्गमा हटाए, अन्त सकेनन्

महानगर पूर्वप्रमुख शाक्यले बिना कुनै प्रतिस्पर्धा ह्विल ट्रुली योर्स र एड गुरुलाई थमाइदिएको स्मार्ट पार्किङको योजनामा नयाँ नेतृत्व आएपछि भने केही व्यवस्थित हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह आएपछि ठाउँ-ठाउँमा पार्किङका लागि भन्दै बनाइएका अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाउनेजस्ता कदम पनि चाले ।

तर, महानगरले नै सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई थमाइदिएको परियोजनामा भने बालेन उत्ति खरो उत्रिन सकेका छैनन् । महानगरपालिकाले २०७९ पुसमा दरबारमार्ग क्षेत्रमा सम्झौता भएर पार्किङ गराइरहेका दुई कम्पनीकै सशुल्क पार्किङलाई हटाएको थियो ।

तर, त्यसबाहेकका ठाउँमा भने बालेन्द्रले पनि केही गर्नै सकेनन् । उनको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘दरबारमार्गमा धेरै स्थानीयको गुनासो आएकाले हटायौं । तर, न्युरोडदेखि अन्य ठाउँको हटाउनका लागि कम्पनीसँगको सम्झौताले रोक्यो । फेरि दरबारमार्गमा जस्तो त्यहाँ विकल्प छैन । यसले गर्दा पनि त्यहाँको अवस्थालाई हटाउन वा सुधार्ने भन्नेमा केही भएन ।’

सम्झौतामा भएअनुसार काम नगरेको भन्दै ह्विल ट्रुली योर्स र एडगु रुसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने विषयमा पनि नयाँ नेतृत्व आएसँगै अध्ययन भएको सचिवालयका ती सदस्य बताउँछन् । तर, अघिल्लो नेतृत्वले गरेको सम्झौता कस्तो अवस्थामा तोड्ने भन्ने विषय नै नसमेटिएकाले आफूहरुले केही गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘त्यो सम्झौता हेर्नुभयो भने त्यसमा कतै पनि कस्तो अवस्थामा सम्झौता तोड्न मिल्छ भन्ने छैन । अघिल्ला मेयरले थपक्क जिम्मा दिए । अब अहिले हामीले सम्झौता तोड्ने भन्दा पनि कसरी भन्ने कुरा आउँछ । अब उनीहरुसँग भएको सम्झौताको म्याद सकिने समय पर्खिरहेका छौं ।’

तर, सम्झौताको बुँदा नम्बर २३मा भनिइको छ, यस सम्झौताका शर्त बमोजिम कार्य नभएमा उचित समय दिइ दोस्रो पक्षलाई सम्झौताको शर्त पालना गर्न लगाउन सकिने छ । सो नभएमा प्रथम पक्षले यो करारनामा भंग गर्न सक्नेछ ।

पाँच वर्षमा कम्पनीले उठायो १७ करोड

२०७५ मा सम्झौता भएको कम्पनीसँगको पाँच वर्षे सम्झौता माघ ८ गते सकिँदै छ । यसबीचमा कम्पनीले चार-चार महिनामा गर्दै १४ पटक महानगरपालिकालाई राजस्व बुझाएको छ । सुरुवातका तीन वर्षमा कुल पार्किङ शुल्कको २० प्रतिशत र त्यसपछि ३० प्रतिशतका दरले महानगरलाई उनीहरुले राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

सम्झौता भएको मितिबाट सुरुवातको तीन वर्ष पार्किङ शुल्कको २० प्रतिशतले महानगरले १ करोड ३८ लाख ८४ हजार ३ रुपैयाँ पाएको राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको विवरणले देखाउँछ । यो अवधिमा कम्पनीले पार्किङ शुल्कबापत ६ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

तीन वर्षपछि भने महानगरले पार्किङ शुल्कको ३० प्रतिशतका दरले २ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाएको छ । उक्त कम्पनीले यो अवधिमा १० करोड ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पार्किङ शुल्क उठाएको छ । महानगरपालिकाले स्रोतमा कर कटौती (टीडीएस)को १५ प्रतिशत छुटपछि रकम प्राप्त गरेको हो ।

पाँच वर्षको अवधि पूरा हुन दुई महिना बाँकी रहँदा कम्पनीले १७ करोड ९२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पार्किङ शुल्क लिएका छन् ।

यी कम्पनीले महानगरलाई बुझाएको राजस्वको हिसाबले औसतमा दैनिक ४ हजार १८० वटा दुई पांग्रे सवारी साधन पार्किङ भएको देखाउँछ । कम्पनीले दुई पांग्रे र चार पांग्रेलाई छुट्टाछुट्टै पार्किङ शुल्क लिने गरेको छ । तर, दुई पांग्रेलाई आधार मान्ने हो भने न्युरोडको पाको, प्युखा, खिचापोखरी, विशालबजार, आकाश भैरवलगायत क्षेत्रमा दैनिक पार्किङ भएका सवारी साधन यति नै हुन् ।

कम्पनीले दुई पाँग्रेको हकमा प्रति घन्टा २५ रुपैया लिने गरेको छ भने चारपाँग्रेको लागी प्रतिघन्टा ८० रुपैया लिने गरेको छ ।

महानगर प्रमुखको सचिवालयका एक सदस्य भने महानगरलाई उपलब्ध भइरहेको रोयल्टी र वास्तविक पार्किङ भइरहेको सवारीसाधनबीच धेरै अन्तर हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दैनिक रुपमा यस्तो व्यस्त ठाउँमा कति गाडी र बाइक रोकिन्छन् ? १० मिनेट रोकिएर सामान किन्नेदेखि २० मिनेट रोकिएर मोबाइल किन्न जाने भीडभाड सडक हो । त्यहाँ दिनको चार हजारमात्रै सवारी साधन पार्किङ होलान् त ?’

अहिले सम्झौता नवीकरणका लागि ह्विल ट्रुली योर्सका प्रतिनिधि निरन्तर महानगर धाइरहेका छन् । तर, महानगर भने नवीकरणको पक्षमा नभएको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।