काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह भएको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादका विषयमा उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ती लाइन काटिएको र प्रमाणै छैन भनिएको भन्दै एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह देखिएको बताए ।

अहिले गठबन्धनबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ भदौ २९ गते घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

अग्रवालको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

जब म ३५ वर्षअघि ब्यापारमा लागेँ, त्यो बेला मलाई उद्योग लगाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी लाग्यो । उद्योगमै भविष्य हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यही बेला मलाई उद्योग चलाइरहेका उद्योगीले भन्नुभएको थियो कि कहिल्यै पनि उद्योग नलगाउनू, किनभने यो देशमा उद्योग खोल्नु भनेको पाप गर्नु हो । यद्यपि मैले उद्योग लगाएँ । थप विस्तार गर्दै गएँ । तर, के देखेँ र भोगेँ भने कदम कदममा वा सरोकारवाला निकायमा जान्छौं । त्यहाँ हामीलाई अपराधीसरहको व्यवहार गरिन्छ । आज ६१ जना उद्योगी बसेर यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौं । सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ- के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो ? यहाँ उद्योगीहरुलाई अपराधी करार गर्न खोजिँदैछ । आफ्नै देशमा उद्योग खोल्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने अधिकार उद्योगीलाई छैन । यो अधिकार नेता र कर्मचारीलाई मात्रै छ जस्तो देखिँदैछ । म फेरि पनि प्रश्न गर्छु- के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो ?

एउटा व्यक्ति (कुलमान घिसिङ)को महत्वाकांक्ष पूर्तिका लागि, एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नका लागि यो सरकार कति निरिह भएको छ । जबकी, हामी उद्योगीहरु प्रमाण देखाउनुहोस् पैसा तिछौं त भनिरहेकै अवस्थामा जबर्जस्ती ‘लाइन काट्नु र कुनै प्रमाण पनि नदिनू, प्रमाणै छैन भन्नू र तिर्नैपर्छ पनि भन्नू’ यो कहाँसम्मको कुरा हो ।