यो अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेलाउद्योगी व्यवसायीहरुलाई टाउकोमा तरबार झण्डाउने र तर्साउने धम्क्याउने काम भएको छ । अब विद्यूत बन्द गर्ने र आफ्नो उत्पादन पनि रोक शुन्यमा जाउ भन्ने किसिम जुन वातावरण भइरहेको छ, यो तत्कालै रोकिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला यो समाधान गर्नलाई सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्युसँग अस्ती हामीले भेटेका छौं । उहाँले एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर समाधान गर्छौं भन्नु भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेलाउ द्योगी व्यवसायीहरुलाई टाउकोमा तरबार झुण्डाउने र तर्साउने धम्क्याउने काम भएको छ । अब विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने र आफ्नो उत्पादन पनि रोक र शुन्यमा जाउ भन्ने किसिम जुन वातावरण भइरहेको छ, यो तत्कालै रोकिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला यो समाधान गर्नलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग अस्ती हामीले भेटेका छौं । उहाँले एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समाधान गर्छौं भन्नु भएको छ ।

अस्ती विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकले जुन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँ बढि भावनात्मक हुनुभएको जस्तो देखिन्छ । आफू भावनातमक भएर हामी व्यवसायीलाई कसरी हुन्छ अपराधी र दोषी देखाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ लाग्नु भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, उहाँले जे बोल्नु भयो, त्यहि नै कानुन हो जस्तो किसिममा कुरा गर्नु भएको छ । जस्तो उदाहरणका लागि जुन डेडिकेटेड र ट्रंक्र लाइनको व्यवस्थामा ट्रंक लाइनमा २४ घण्टा र डेडिकेटेडमा २० घण्टा विद्यूत दिनुपर्छ भन्ने छ, त्यो उहाँहरुले नै बनाएको प्रावधान हो । पहिला त आफैंले बनाएको नियम मान्नुस् । पछि विद्यूत महसुल निर्धारण आयोगले त्यसलाई हुन्छ भनेर लिएर आयो । तर, त्यहि नियमलाई अहिले उहाँहरुले आफू मान्दिन भन्नु भएको छ । १५ घण्टा विद्युत लिएको छ भने त्यो पनि लागु हुन्छ भन्नु भएको छ । निवेदन लिएको छैन । निवेदन लिएको वा नलिएको भन्ने विषयमा उहाँहरुले केही बोल्नु भएको छ ।

मसँग प्रमाण छ, उद्योगीले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन माग्नु भएको छ, त्यहि अनुसार दिएको हो भन्ने प्रमाण पनि उहाँले दिन सक्नु भएको छैन । उहाँ स्वयः मैले जे बोल्यो त्यो नै कानुन हुन्छ भन्नेमा लाग्नु भएको छ ।

यो कति न्याय संगत हो ? यदि यो मुलुकमा न्याय छ र कानुन छ भने यसमा खोजिनुपर्छ, छानविन गरि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

डकुमेन्टको सुरक्षा सबैले गर्नुपर्छ । विद्यूत प्राधिकरणले पनि गर्नुपर्छ । विद्यूत प्राधिकरणलाई पनि आयकर ऐन लागु हुन्छ । आयकर ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायको सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ प्रावधान भन्ने छ । विद्युत प्राधिकरणले पनि आयकर तिर्छ । कर कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो। सरकारको लगानी भएपनि व्यवसायिक संस्था हो । त्यो संस्थाले पनि स्वयःले पाँच वर्षसम्म कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने होला। नराख्दा के कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको पनि प्रश्न आउनुपर्छ ।

यो समस्या यति गाँझिएर आउँदाखेरि सरकार पनि अलिकति संवेदनशिल नभएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न जरुरी छ । किनभने २०७२ सालदेखि यहाँसम्म आइपुगिएको छ । सरकारका विभिन्न जिम्मेवार निकायहरु भनौं, विद्यूत प्राधिकरण, विद्यूत नियमन आयोग, विद्यूत महसुल आयोग, यीनिहरु पनि संवेदनशिल हुनुपर्छ ।

(पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यक्त गरेको बिचार)