काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरु खोल्ने तयारी गरेको छ । हुनत सरकार परिवर्तन भएसँगै हरेकपटक बन्द रहेका उद्योगहरु खेल्ने निर्णय गरिने गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैबीच वर्तमान सरकारले पनि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगहरु खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना जस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको हो ।

प्रधानमन्त्रीकाअनुसार बन्द रहेका उद्योगहरुमध्ये केही नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी रहेको छ भने कतिपय उद्योगहरु नीजि सार्वजनिक साझेदारी(पीपीपी) मोडलबाट सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

आगामी १० दिनभित्रमा बन्द उद्योग सञ्चालन हुने कुरा जनताले थाहा पाउने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘हिजो मात्रै हामीले बन्द रहेका ती उद्योग निजी–सार्वजनिक साझेदारी अवधारणअनुरुप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं’, प्रधानमन्त्रीले भने,’अबको एक हप्ता वा १० दिन भित्रमा बन्द उद्योग सञ्चालन हुने कुरा जनताले थाहा पाउने छन् ।’

तर, पूर्वसचिव समेत रहेका व्यापारविद् पुरुषोत्तम ओझा भने बन्द रहेका उद्योगहरु एकाएक खोल्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । त्यसका लागि कुन मोडालिटीबाट खोल्ने, कसरी खोल्ने भन्ने विषयले फरक पार्ने बताउँछन् । ‘कसरी १० दिनभित्र हुन्छ त्यो ? नीजि क्षेत्रले रुचि देखाउनु पर्‍यो । शर्तहरु के हुने हो? नीजि क्षेत्रको सहभागिता के हुने हो? कस्तो किसिमको हुने हो? त्यो पनि प्रष्ट छैन । त्यत्तिकै १० दिनमा खोल्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक त मैले देख्दिनँ ।’

ओझा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘सरकारी क्षेत्रका उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने कुरा त्यत्ति सहज छैन । धेरै प्रक्रिया, मोडालिटी छन् । म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा गर्ने हो वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर गर्ने हो जस्ता कुराहरु हुन्छन् । धेरै मोडलहरु छन् । कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नभइकन १० दिनमा जानकारी त कसरी आउँला र !’

ओझा कतिपय उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नदिने बताउँदै प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा व्यवसायिक स्वरुपमा जानुपर्ने जिकिर गर्छन् । सरकारी उद्योगलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले प्रतिस्पर्धाको जमानामा व्यवसायिक रुपमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘सरकारी उद्योगकै रुपमा सञ्चालन गर्न त्यत्ति सहज छैन । हाम्रो व्यवस्थापन कस्तो हुने ? प्रशासन कस्तो हुने ? गर्भनेन्स कस्तो हुने ? भन्ने सबै कुराले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन । नीजि क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने हो भने कुन ढंगबाट र कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले नै १० दिनभित्र वा १५ दिनभित्र बन्द उद्योग सञ्चालन हुने कुरा व्यवहारिक रुपमा सम्भव देखिँदैन ।’

ती उद्योगहरुमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीका रुपमा मनपरी कार्यकर्ता भर्ना गर्न थालिएपछि धेरैजसो उद्योगहरु घाटा बेहोर्दै अन्ततः बन्द नै भएको अधिकांशको टिप्पणी छ ।

औद्योगिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था नोक्सानमा

प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै नाम लिएका चार औद्योगिक संस्थानहरु अहिले अवस्थामा बन्द रहेका छन् । सरकारले नै यी संस्थानहरुलाई बन्द तथा खारेजी गरेको अवस्था छ । नीजिकरण भएर पनि यी संस्थानहरु खारेज भएका थिए । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थाले पनि यी संस्थानहरु सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती भएको देखाउँछ ।

हेटौंडा कपडा उद्योग विसं २०६० पुस ३ गते नीजिकरण भएको थियो भने विराटनगर जुट मिल्स व्यवस्थापन करारका रुपमा २०५३ मा नै नीजिकरण भएको थियो । हाल विराटनगर जुल मिल्स घाटामा सञ्चालनमा रहेको अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० मा उल्लेख छ ।

बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायत पनि नीजिकृत भएका संस्थानहरु हुन्, जो अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

सबैभन्दा कम आयकरमा योगदान गर्ने संस्थानहरु नै औद्योगिक संस्थानहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक संस्थानहरुले १८ करोड २० लाख योगदान गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यसमा निरन्तर कमी आएको छ । २०७७/७८ मा २ करोड १६ लाख योगदान गरेका औद्योगिक संस्थानहरुले २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ५८ लाख मात्रै योगदान गर्न सकेका छन् ।

जीडीपीको हिस्सामा औद्योगिक संस्थानहरुको योगदान पनि २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ०.१३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा औद्योगिक संस्थानहरुको योगदानको हिस्सा निरन्तर घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ०.२५ प्रतिशत रहेको योगदान २०७५/०७६ मा ०.२१ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७३/०७४ मा ०.१५ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ०.१५ प्रतिशत योगदान औद्योगिक क्षेत्रको रहेको थियो ।

सरकारी विवरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १० सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल सञ्चालन खर्च पनि वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्ब ३४ करोड ४५ लाख सञ्चालन खर्च रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यसमा १.२४ प्रतिशतले वृद्धिभएको छ र कुल सञ्चालन खर्च ६ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका १० सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा.लि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटे र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिडेट सञ्चालनमा छैनन । यीमध्ये जनपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा नभएपनि भवन र जग्गा भाडाका कारण भइरहेको आम्दानीले नाफामा रहेको देखिन्छ भने अन्य संस्थानहरु नोक्सानमा रहेका छन् । सञ्चालन रहेका अन्य संस्थानहरुमै पनि अधिकांश नोक्सानमा रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरुमा सरकारको लगानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । आव २०७४/०७५ मा १३ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख लगानी रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा १४ अर्ब ७७ करोड २२ लाख लगानी पुगेको छ । सरकारको लगानीमा निरन्तर वृद्धि भइरहँदा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन आय निरन्तर घटिरहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख सञ्चालन आय रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा घटेर ६ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।

सम्पूर्ण क्षेत्रका संस्थानहरुमध्येमा नाफामा रहेका संस्थानहरु २५ वटा छन् भने बाँकी १७ संस्थानहरु खुद नोक्सानीमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै १८ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख सञ्चित नोक्सान रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त नै गर्न नसकेको अवस्था वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरुको नेटवर्थको अवस्थामा पनि ह्रास आइरहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ९२ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको नेटवर्थ २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ऋणात्मक बनेको छ । २०७८/०७९ मा ४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख यसको नेटवर्थ कायम भएको थियो । क्षेत्रगत रुपमा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र मात्रै रहेको छ ।

सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी

प्रधानमन्त्रीले बन्द रहेका औद्योगिक संस्थानहरु पीपीपी मोडल तथा सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सेनाको वित्तीय अवस्थाले असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाली सेनाको पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार विभिन्न कोषमा ७५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ४९ हजार नगद मौज्दात रहेको छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयकाअनुसार विभिन्न कार्यक्रममा ६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख लगानी समेत गरि कोषको यर्थाथ सम्पत्ति ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख रहेको छ । तर, सेनाको काम उद्योग चलाउने हो वा होइन भन्ने महत्वपूर्ण भएको जनाकारहरुको भनाइ छ ।

उद्योग खोल्ने चर्चा पुरानै, तर कार्यान्वयन अपूरो

त्यसो त बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने सरकारको कार्यक्रम पुरानै हो ।

२०७७ वैशाखमै तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले पनि रुग्ण रहेका तथा बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘रुग्ण रहेका उद्योगहरु पीपीपी अर्थात सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदैछौं ।’

लगत्तै सरकारले २०७७ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका तथा रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम नै राखेको थियो । त्यत्तिबेला पनि सरकारले नीजि क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको थियो ।

गत वर्ष साउनमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि यस्तै बाचा गरेका थिए । उनले आगामी दशकलाई उत्पादनमुलक उद्योग प्रवद्र्धन दशक मनाउने उद्देश्यका साथ बन्द उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए । बडुले पनि विगतका मन्त्री तथा सरकारले जस्तै अचल सम्पत्ति बेच्ने बाहेक लामो समय सम्पत्ति लिजमा दिने, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायतका अन्य मोडालिटीमा काम भइरहेको र जुन मोडालिटिमा भएपनि अनिवार्य रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले बन्द उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउनका लागि २०७८ कात्तिकमा कार्यदल नै गठन गरेर मोडालिटी पनि तयार गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्दै सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि केकस्ता मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो ।

कार्यदलले तीनवटा मोडालिटीसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि थियो । पहिलो मोडालिटीका रुपमा उद्योगमा थप लगानी गरि प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, दोस्रो मोडालिटीका रुपमा नीजि क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने र तेस्रो मोडालिटीका रुपमा सरकार वा नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा ब्रान्डको नाम, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने रहेको थियो ।

तर, उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन र पेश गरेका मोडालिटिअनुसार काम भने भएको छैन । सरकारले पटक पटक बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा गरिरहेका कैयौं दृष्टान्तहरु भएतापनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।