काठमाडौं । गत असोजमा पदीय जिम्मेवारीवहन गर्न नसकेको भन्दै निलम्बनमा परेका स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई अदालतले गत पुसमा पुनर्बहाली गर्यो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पदीय जिम्मेवारी ननिभाएको, ११ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको लगायतका १६ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका बसौलालाई पुस ६ गते पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै काममा फर्किए । काममा फर्किएका उनी फेरि बर्खास्तीमा परेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको माघ ९ गतेको बैठकले बसौलालाई बर्खास्त गर्ने मन्त्री बस्नेतको सिफारिसलाई स्वीकृति दियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय भने सञ्चारमन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्देशक बसौलालाई निष्काशन गरेर आफू निकट व्यक्ति नियुक्तिका लागि मन्त्रीले ताकेता सुरु गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।
स्रोतकाअनुसार मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेसँगै बोर्डमा आफू निकट व्यक्तिको नियुक्ति चाहेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशक बसौलाको कार्यकाल बाँकी नै रहेपछि उनको प्रयास सफल भएको थिएन । बसौला २०७७ साल कात्तिक २ गते ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा बोर्डमा आएका थिए । उनको कार्यकाल सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छँदै उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् ।
यस अघि बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सिनेन्द्र राज उप्रेतीले २०७९ माघमा काम गर्न नपाएको तथा बिमा सेवा बिस्तार गर्न असफल भएको भन्दै राजीनामा दिएर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिएको झण्डै १३ महिनापछि मन्त्री बस्नेतको सिफारिसमा कांग्रेस निकटका गुणराज लोहनीलाई गत मंसिर १३ गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरिसकेको छ । बोर्डका एक कर्मचारी, निकट व्यक्ति नियुक्तिका लागि कार्यकारी तहका व्यक्तिलाई निकाल्ने काम भएको बताउँछन् ।
बसौलालाई मन्त्रिपरिषदबाट यस अघि पनि तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । १६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेसँगै कागजात गायव पार्न सक्ने तथा सूचनामा हेरफेर गर्ने संभावाना रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले असोज २६ गते निलम्बन गरेको थियो।
सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै काममा फर्किका बसौलालाई हप्तादिन निबित्दै मन्त्री बस्नेतले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले बर्खास्तीका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको दोस्रो पटकको निर्णयसँगै बसौला बर्खास्तमा परेका हुन् ।
निर्देशक बसौला भने अदालतबाटै पुनर्बहाली भइसकेपछि पनि मन्त्री पछाडि लागेरै बर्खास्त गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्छु भन्ने मान्छेलाई मन्त्री नै लागि परेर निकाल्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ बसौलाले भने ।
दोस्रो पटक बर्खास्त गरिएको निर्णयबारेको पत्र भने नआइसकेको उनले बताए । ‘बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको भन्ने सुनेको छु तर आधिकारिक पत्र आएको छैन’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयबाट पत्र गइनसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भए पनि मन्त्रालयबाट पत्र गइसकेको छैन’ पोखरेलले भने ।
माघ ९ गते नै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयबाट सोको पत्र बोर्डमा नगएका कारण निर्देशक बसौला कार्यालय गइरहेका छन् ।
बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल बोर्डमा पत्र नआएको बताउँछिन् । ‘निर्णयबारे कार्यालयमा हल्ला चलेको सुनेको छु तर पत्र आएको छैन’ उनले भनिन् ।
अदालतले पुनर्बहालीको निर्णय गरे पनि पुन: मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि बसौलामात्र नभएर बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट देखिएका हुन् । झण्डै दुई महिना कार्यकारी निर्देशक नहुँदा रोकिएका काम सुरु हुन नपाउँदै पुन बर्खास्त गर्ने निर्णय भएपछि बोर्डलाई कमजोर बनाउने खेलमा मन्त्रालय नै लागेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
‘बोर्डसँग सम्बन्धित दर्जनौं फाइल मन्त्रालयमा पेन्डिङ छन् त्यसमा मन्त्रीज्यूको कुनै चासो छैन,करारको कर्मचारीले धान्दै आएको बोर्डमा भएका कर्मचारीलाई बिथोल्दा समग्र कर्मचारीकै मनोबल गिराउने काम भएको छ’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने।
स्वास्थ्य बिमामा रहेको समस्याबारे मौन रहँदै आएका मन्त्री कर्मचारी फेरबदलसँगै सरुवा, बढुवा र बर्खास्तमा मात्रै सक्रिय बनेको आरोप कर्मचारीको छ ।
मन्त्रालयले बोर्ड बलियो बनाउन कदम चाल्नुको साटो बोर्डलाई कमजोर बनाउन तिर लागेको, सेवा बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुको साटो उच्चतहमा रहेका कर्मचारीलाई अनावश्यक आरोप लगाएर निलम्बन गरेको तथा पार्टी निकट कर्मचारी थमौती गरि बाँकी रहेका काजका कर्मचारी फिर्ता गर्ने जस्ता विवादास्पद निर्णय मन्त्रीले गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेको बोर्डमा काजमा कार्यरत कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय विवादास्पद बनेपछि मन्त्री बस्नेतले निर्णय फिर्ता लिएका थिए । स्वास्थ्य बिमालाई बिस्तार गर्नुको साटो कमजोर बनाउने र आफू निकटका कर्मचारी भर्तीगर्ने खेलमा मन्त्री लागेको भन्दै केही समयअघि ५ जना बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिएका थिए ।
मन्त्रालयले बोर्ड बलियो बनाउन जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने,रोकिएको सर्वसाधारणको उपचार बापतको लाखौं रुपैयाँको भुक्तानी लगायतका काम गर्नुपर्नेमा कार्यकाल सुरु हुनासाथ मन्त्री उच्च व्यवस्थापन नै हेरफेर गर्न लागेपछि बोर्डका कर्मचारी रुष्ट बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया