काठमाडौं । दुईवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र सकिँदासमेत सरकारले वेवास्ता गरेको छ । सरकारले २५ वर्ष अगाडि इजाजतपत्र दिएका दुईवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टाइल र वर्ल्डलिंकको समय सकिएको छ ।

मर्कन्टाइलको चैत ७ मा र वर्ल्डलिंकको चैत १६ गतेदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स सकिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले २५ वर्षको लागि मात्रै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन आधार नहुँदा सेवाप्रदायक विना लाइसेन्स चलेका छन् । यी दुबै सेवाप्रदायकले इजाजतपत्र सकिनु अगाडि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवदेन भने दिइसकेका छन् ।

वर्ल्डलिंकले कानुनअनुसार तीन महिना अगाडि नै इजाजतपत्रको अनुमति नवीकरण गर्न दिनुपर्ने भए पनि १ वर्ष अगाडि नै निवेदन दिएर बेला बेलामा सम्झाउने काम पनि गरिहेको बताएको छ । यो कम्पनीको विषयमा सरकार जानकार भएकोले सरकारले गर्ने निर्णय कानुनी गाँठो फुकाउने काम सरकारकै भएको पनि वर्ल्डलिंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

वर्ल्डलिंकको बक्यौता विवाद भने सकिएको छैन । यो कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रोयल्टी रकम करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम तिर्न नमानेर वर्ल्डलिंक अदालत गएको छ । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकलाई दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा यो कम्पनी चलिहरको छ । अदालतको आदेशका कारण वर्ल्डलिंकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी उठाउन नसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । मर्कन्टाइलले पनि करिब २ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोले प्राधिरकणले बक्यौता तिरेर मात्रै नवीकरण गर्न आउन आग्रह गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एक साता अगाडि इजाजत सकिएका दुइवटै र अवधि पुग्न लागेको नेपाल टेलिकमको विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । प्राधिकारणका अनुसार कानुनले २५ वर्षे अवधिसम्मको लागि मात्रै दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि कम्पनी सरकारको हुने कि, खारजे हुने वा सम्बन्धित कम्पनीले नै नियममित सेवा दिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले कानुनी आधार स्पष्ट नपारेसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हकमा प्राधिरकणले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन । प्राधिकरणले सरकारले दिएको ऐन नियम, कानुनभित्र बसेर काम गर्ने भएकोले यसको जानकारी सञ्चार मन्त्रालय हुँदै सरकारलाई पठाएकोले जिम्मेवारी आफूबाट पन्छिइसकेको दाबी प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको छ ।

आगामी २८ वैशाखबाट लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को विषयमा पनि कसरी पछिल्लो ५ वर्षको नवीकरण शुल्क लिने र अब कसरी जाने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्ट गरिदिन आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।

सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा सेवाप्रदायकलाई अन्यौलता सिर्जना भएकोले यसको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिनुपर्ने कर्पोरेट अधिवक्ता रमन कर्णले बताए । उनका अनुसार सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा सेवाप्रदायकलाई मार पर्न सक्छ । यो विषयमा क्षतिपूर्ति दाबी सरकारबाट माग्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिनको हकमा भने जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसैमा चलिरहन दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीको विषयमा चित्त नबुझाएको वर्ल्डलिंकले सर्वोच अदालतमा रिट दिएको छ । अदालतले वर्ल्डलिंकलाई अन्तरिक आदेश दिएको कारण यसले न सरकारी रोयल्टी तिरेको छ नत इजाजतपत्र नवीकरण नै गराउन सकेको छ ।