काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा सरकारले मंगलबार बजेट भाषणबाट कर बढाएपछि व्यवसायीहरुले सरकारी नीति र व्यवहार फरक भएको बताएका छन् । उनीहरुले ईभी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा कर बढाउदा लगानीको वातावरण विग्रने बताए।
सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारको नीतिगत स्थिरता नदेखिएको आरोप लगाए । ‘ईभीमा कर बढाउन हुने थिएन, ठूलो लगानी भएको छ । यसबाट सरकारको नीतिगत स्थीरता देखिएन ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेपछि यसको प्रभाव पक्कै पनि बढ्छ । लगानीको वातावरणलाई यसले बिगार्छ ।’
उनले अहिले सरकारले ईभीमा प्रोत्साहन नै गर्नुपर्ने समय रहेको बताए । नीतिगत स्थीरता भयो भने मात्रै लगानीको वातावरण बन्ने र ईभी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । पछिल्लो समयमा ईभी उद्योगमा लगानी बढिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बिवाईडी नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साईमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठले १० प्रतिशतसम्म बढेको कर स्वीकार योग्य भएको बताइन् । कर बढ्नु राम्रो नभए पनि देशको स्थितिलाई हेरेर बढाएको हुन सक्ने उनले बताइन् ।
‘यसले आईसीई इन्जिन भएका गाडीको बिक्रीमा असर पर्छ । ईभीको बजार राम्रो भइरहेको थियो । कर बढाउनु राम्रो होइन् तर देशको स्थिति हेरिएको छ । राजस्वमा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘१० प्रतिशतसम्म बढाउदा २/३ लाखदेखि ५/६लाख रुपैयाँ मूल्य बढ्छ । अन्धाधुन्धले बढाएको भन्दा यो ठिकै हो ।’ उनले ईभीमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग मेल नखाने गरी कर बढाउनुको पछाडि सरकारको आफ्नो विश्लेषण हुन सक्ने बताइन् । ‘६६ लाख रुपैयाँ पर्ने हाम्रो गाडी ७१ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यसले ग्राहकहरुले पनि स्वीकार गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
सरकारले ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा भन्सार दर १० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत थपेर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । अन्तशुल्क छुट थियो त्यसलाई ५ प्रतिशले बढाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढाइएको छ । ५१ देखि १०० किलोवाटमा ५/५ प्रतिशत प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत
१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याएको छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तशुल्क २० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटको २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । १० प्रतिशत अन्त शुल्क घटेको छ । ३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । १० प्रतिशत अन्त शुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ ।
एमजी मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालले ईभीमा कर बढ्दा केहि प्रभाव परे पनि वातावरणीय हिसाबले असर पर्ने विषयलाई सरकारले हेर्नुपर्ने बताए । ईभी ल्याएपछि त्यसबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति चाहिने उनले बताए । ‘फ्युल बेसमा वातावरण कर छुट्याएको हुन्छ । ईभीमा प्रयोग भइसकेपछिको ब्याट्री कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘इ-वेष्ठ व्यवस्थापनका लागि कर लगाइयो भने त्यो पारदर्शी र दिगो हुन्छ । जसले वातावरणको समेत संरक्षण गर्छ । राज्यले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रयोग गरिसकेपछिको इ-वेष्ठ जथाभावी फ्याके त्यसबाट विशालु ग्यासहरु निस्कन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ईभीमा दिएको छुटका कारण वर्षेनी करिब १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवै बढ्न थालेको छ । जसका कारण आईसीई गाडीको बजार खुम्चिएको व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण गाडीहरुको बिक्री कम छ । त्यसमा पनि आईसीई गाडीको व्यापार ह्वात्तै घटेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
आईसीई गाडीहरुबाट बढी कर उठ्ने भएपनि आयात नै कम छ । तुलनात्मक कर कम भएको ईभीको आयात बढिरहेको छ । सरकारको राजस्वको स्रोत सुकिरहेका कारण ईभीमा केहि कर बढाइएको हो । भन्सार राजस्वको ठूलो हिस्सा गाडीको आयातबाट उठ्ने गर्छ ।
भदौ २९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णयबाट नेपालको कर प्रणालीमा समसायिक सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षातमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ईभीको कर बढाउन सुझाव दिएको थियो । भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमा हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया