काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन हटाउन माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ४ जना सांसदले दफा ५७ संशोधन हुनु पर्ने सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. प्रकाश शरण महत, पूर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र बडु, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आरजु राणा र श्याम कुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको बताए ।

‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी यथावत राख्नु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ महतले भने, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा जुन प्रतिबन्धान बाक्य थपिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’

वर्तमान र भविष्यको करधारलाई क्षयिकरण गर्ने काम गरेकाले दफा ५७ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्नु पर्ने महतले बताए ।

यस्तै, महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसार पुँजीगत लाभकर छलि गर्ने बाटो खुलेको बताए ।

‘यो संशोधनले छद्म रुपमा अर्को नाममा शेयर राखेको व्यक्तिलाई त्यस्ता कम्पनी आफ्नो नाममा सार्न बाटो खुला गरेको छ,’महतले भने, ‘यो संशोधनले कालो धनलाई वैध बनाउन बनाउन सक्छ । यो सम्पत्ति सुद्धिकरणको आधारमा पनि अपराध हो । यो निकै गम्भिर विषय हो । त्यसैले यो व्यवस्था हटाउनै पर्छ ।’

सरकारले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर उठाएको बताउँदै महतले आगामी दिनमा कम पुँजी भएका कम्पनीले नयाँ सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा राज्यले कुनै कर नपाउने महतको भनाइ छ ।

‘यसअघि टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल १४४ अर्बमा बेच्दा सरकारले ४५ अर्ब पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो । अब त कम्पनी किनबेचको झमेलै नपर्ने भयो,’ महतले भने, ‘१० करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा आफ्नो मेजरिटी स्वामित्व हुने गरी चुक्ता पुँजी बढाउने र कम्पनी आफ्नो बनाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । यहाँ गम्भीर खेलवाड भएको छ । करको आधारलाई क्षयिकरण गरिएको छ, यो नियोजित किसिमबाट प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।’

दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले भविष्यमा कुनै कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा आयकर उठ्न नसक्ने तथा ठूला जलविद्युत, दुरसञ्चार जस्ता कम्पनीलाई लाभ हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने महतको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रीले जानेर गर्नु हो वा कसरी गर्नु भयो । जानेर गर्नु भएन् पनि कसरी भन्ने ।यो निकै गम्भिर विषय छ,’ महतले भने ‘यो प्रतिबन्धात्क व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।यसलाई पार्टीगत विषय नबनाई देशको हितका लागि हामीले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु ।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेकका तर्फबाट पूर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले समेत आयकर ऐनको दफा ५७ यथावत राख्नु पर्ने बताए ।

‘यो संशोधनले राज्यलाई घाटा हुन्छ । कर छलि पनि हुन्छ,’ बडुले भने, ‘यो संशोधनले देशलाई घाटा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक ऐनमा गरिएको संशोधन फिर्ता हुनु पर्छ ।’

आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही कम्पनीलाई लाभ हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरेको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेकाले आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका कम्पनीबाट अर्बौं पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने बाटोसमेत बन्द हुने जोखिम सिर्जना भएको छ ।

आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनबाट रचनात्मक तथा सिर्जनसिल व्यवसायीभन्दा पनि राज्यले दिएको लाइसेन्सका कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीले ठूलो लाभ लिने तथा राज्यलाई अर्बौं पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने जोखिम बढाएकोले प्रश्न सिर्जना भएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थपेका छन् , ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्था यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

सरकारले खास खास लगानीकर्तालाई हेर्दै दफा ५७ संशोधन गरिएको पूर्व अर्थमन्त्री महतले बताए ।