विराटनगर । कोलकाताबाट विराटनगर भन्सारसम्म प्रतिकिलो ३ देखि ४ भारतीय रुपैयाँ (भारु)सम्म भाडा तिरेर ट्रक र कन्टेनरबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको आइसीपीसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन भएपछि सस्तो लागतमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर उद्योगको उत्पादन लागत न्यून गर्ने लक्ष्यमा थिए ।

तर, कार्गो रेल सेवा उद्घाटन भएको चौध महिना बित्दा पनि यस क्षेत्रका उद्योगीले त्यसको फाइदा पाएका छैनन् । महँगो ढुवानी भाडा तिरेर ट्रक र कन्टेनरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न बाध्य भएका कारण उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन नसकेका हुन् ।

कोलकातादेखि विराटनगर आइसीपीसम्म कार्गो रेलबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो भारु १ रुपैयाँ ९५ पैसा पर्छ । जुन ट्रक र कन्टेनरको दाँजोमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तो हो ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगको लजिस्टिक खर्च न्यूनीकरणका लागि ‘गेमचेञ्जर’ पूर्वाधार मानिएको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन भएको १४ महिना नाघे पनि सरकारको नीतिगत त्रुटीका कारण यस क्षेत्रका उद्योगीका लागि ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच २०६१ सालमा भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म १८.७ किलोमिटर कार्गो रेलसेवा २०७३ सम्ममा निमार्ण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पछिल्लो पटक बथनाहादेखि विराटनगरको आईसीपीस्थित एनसीवाईसम्म ७.६ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरेर २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा संयुक्त रुपमा कार्गो रेलको उद्घाटन गरेका थिए ।

तर अहिलेसम्म उक्त कार्गो रेलसेवा व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन नहुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीका लागि कार्गो रेल सेवा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको प्रतिक्रिया छ ।

बथनाहादेखि विराटनगर आईसीपीसम्म कार्गोरेलको उद्घाटन भएकै दिन दुबै देशबीच पारवहन सन्धि नवीकरण पनि भयो ।नवीकरण भएकाे पारवहन सन्धिले रेलमार्गको प्रयोग गरेर नेपाली व्यवसायीलाई समुद्रपारका मुलुकबाट सिमेन्ट, क्लिङकर, कोइला र मलखाद मात्रै ल्याउने सुबिधा दिएको छ ।

‘यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कार्गो रेलमार्फत् तेस्रो मुलुकबाट ती चार बाहेक अन्य मालवस्तुको आयात गर्न नपाउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीकालागि कार्गो रेल सेवाको कुनै अर्थ नै रहेन,’ सुरानाले भने ।

उक्त सन्धिमा नेपालका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतका समकक्षी पीयूष गोयलले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि ५ जनवरी १९९९ मा अघिल्लो पारवहन सन्धि भएको थियो ।

पूर्वका व्यवसायीले बर्सौंदेखि विराटनगरसम्म रेलमार्गको मात्र माग गरेका होइनन्, रेलमार्ग सँगसँगै सम्पूर्ण मालवस्तुको पारवहन सुविधाको पनि माग गर्दै आएका हुन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार सडक बन्नु तर त्यस सडकबाट आवश्यक मालवस्तु ओसारपसार गर्न नपाउनु जस्तो ठूलो विडम्बना भयो । भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आइपुगेको रेलमार्ग सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीका लागि विडम्बना र दुर्भाग्ययुक्त भएको राठीको ठहर छ ।

उद्घाटनको दिन विराटनगरस्थित आरती स्ट्रिप्सले कार्गो रेल मार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ एचआर सीट आयात गरेको थियो । त्यसपछि कार्गो रेल विराटनगर आइसिपीमा फर्केर आएको छैन । विराटनगरको आइसिपीसम्म रेलमार्ग आइपुगेपछि मोरङका दुई उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थको आयात गरे ।

दुबै उद्योगले कोलकाता बन्दरगाहदेखि रेलमार्गबाट एनसीवाईसम्म उक्त कच्चा पदार्थ ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर जहाजबाट कोलकाता बन्दगाहमा कच्चा पदार्थ आइपुगेपछि ती उद्योगीको योजना चकनाचुर भयो । भारतीय पक्षले रेलमार्गबाट उक्त कच्चा पदार्थ एनसीवाईसम्म ल्याउन दिएन ।

‘नयाँ पारवहन सन्धिमा तेसो मुलुकका ४ वस्तु मात्र भन्ने उल्लेख भइसकेको थियो,’ ती आयातकर्ताले भने, ‘त्यसपछि दुबै उद्योगले सडकमार्गबाट ढुवानीमा ठुलो रकम खर्च गरेर कोलकातादेखि उक्त कच्चा पदार्थ ल्याए ।’

नेपाल र भारतको संशोधित पारवहन सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता पोर्ट हुँदै विराटनगर आउने कार्गोरेलमा कोइला, क्लिङकर, सिमेन्ट र रासायनिक मलखाद मात्रै ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेका कारण तेस्रो मुलुकको कार्गोका हकमा रेल वे यार्ड सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

यसतर्फ नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष कुटनीतिक पहलबाट सन्धिको संशोधन सहित सबै प्रकारका कार्गोलाई खुला गर्न पहल गर्नु पर्ने राठीको सुझाव छ ।

नवीकरण भएको पारवहन सन्धिमा ‘आदि, जस्ता’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । तर, बल्क कार्गो भनेर ४ वस्तु मात्र किटान गरिएको छ । त्यसैकारण उद्योगी–व्यवसायीले अब तेस्रो मुलुकसित रेलमार्ग हुँदै ४ मालवस्तुबाहेक अन्यको आयातनिर्यात गर्न नपाउने भएका हुन् ।

सन् १९९९ को पारवहन सन्धिले भारतीय प्रशासनलाई अग्रिम जानकारी दिएर वीरगञ्ज बाहेकका अन्य स्वीकृत नाकासम्म रेलमार्गको प्रयोग गरेर मालवस्तुको आयात निर्यात गर्ने सुविधा दिएको थियो । ‘त्यस अनुसार विराटनगर नजिकको बथनाहा वा जोगबनी रेल वे स्टेसनसम्म तेस्रो मुलुकका बल्क कार्गो ल्याइने गरिन्थ्यो,’ उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चुडामणी भट्टराईले भने, ‘तर नयाँ पारवहन सन्धिबाट यो सुविधा गुमेको छ ।’

नयाँ पारवहन सन्धिले नेपाली व्यवसायीले पाएको सुविधालाई संकुचित बनाएको छ । यो सन्धिका कारण जेठ १८ गते अघिसम्म भइरहेको आयात निर्यातको कार्यलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । नवीकरण भएको पारवहन सन्धिले रेलमार्फत् तेस्रो मुलुकबाट उक्त ४ वटा मालवस्तु वाहेक अरु वस्तुको आयात गर्न त बन्देज लगाएकै छ । त्यसबाहेक निर्यातमा पनि त्यस्तै व्यवधान उत्पन्न गरेको छ ।

सन्धिले कन्टेनरमा बन्द गरेर नेपाल आयात गरिने मालवस्तुलाई कोलकाता वा विशाखापट्टनमदेखि रेलमार्गबाट विराटनगरको आइसिपी वा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याइपुर्याउने सुविधा नदिए जस्तै नेपालबाट पनि कन्टेनरमा लोड गरेर रेलमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म मालवस्तुको निर्यात गर्ने अवसर दिएको छैन ।

नयाँ सन्धिका अनुसार समुद्रपारका मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने मालवस्तु विराटनरको आइसिपी वा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनरमा ल्याउन पाइने छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी सन्धिमा पुनरावलोकन गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालको व्यवसायमा सहजीकरण हुने विश्लेषण भट्टराईको छ ।

विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि कि त जोगबनीको यार्डबाट कि आईसीवाईबाट रेलकार्गो ल्याइरहेका छन् । विराटनगरमा विशेषगरी रेलकार्गो ल्याउनेमा फलाममा आधारित उद्योग नै पर्दछन् । तर फलाममा आधारित सबै उद्योगले कार्गोरेलका लागि आईसीवाई नै अपनाइरहेका छन् ।

पशुपति आइरन, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, हुलास वायर, प्रिमियर स्टिल, प्रिमियर वायर, पायनियर वायरलगायतका फलामे उद्योगले आयात गर्ने एचआर सिट, स्पोन्ज आइरन र एमएस वायर रडजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थ ती उद्योगले आईसीवाईबाटै ल्याइरहेका छन् ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने सबै खालका समान ल्याउन पाउने व्यवस्था र गोदाम, पार्किङ लगायतको व्यवस्थापन गर्ने ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो सेवा शुल्क नघटाएसम्म कार्गो रेल ल्याउन नसकिने उद्योगी व्वसायीहरूको तर्क छ । भारतीय यार्डको तुलनामा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजले महंगो गोदाम र पार्किङ शुल्क तोकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा आउने ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछ । औद्योगिक र व्यवसायिक सामान लिएर विराटनगर नाकाबाट दैनिक सरदर तीन सय ट्रक नेपाल भित्रिन्छन् ।

त्यसमध्ये १५० भन्दा बढी ट्रकका सामग्री कार्गोका सामग्री हुन् । विशाखापट्नम बन्दरगाहबाट सबै समान ल्याउन पाउने भएपनि उक्त बन्दरगाहबाट विराटनगर नाकाका लागि खासै समान नआउने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।