काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे लगत्तै कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई इग्नोर गरेर कर्जा विस्तार अनियन्त्रितरुपमा गरे । हाम्रो नीति विपरित गएकाले उहाँहरुलाई एकैवर्ष २६ करोड रुपैयाँ हर्जाना तिरायौं ।’
गभर्नर अधिकारीले शक्तिकेन्द्रको ब्याकिङको भरमा बैंकहरुले कर्जामा अनियन्त्रित विस्तार गरेको आरोप पनि लगाए । को-कसले राष्ट्र बैंकलाई इग्नोर गरेको भन्ने गभर्नर अधिकारीले खुलाउन चाहेनन् तर भोलि पदबाट हटेपछि खुलासा गरिदिने चेतावनी दिए ।
गभर्नर अधिकारी एकैवर्ष यतिधेरै हर्जना तिराउने पहिलो गभर्नर हुन् । गभर्नरको यो बोलिले एकातिर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गरेको देखाएको छ । ठीक विपरित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निकै कमजोर र निकै कठोर एकैपल्ट बनाएको छ ।
कर्जाको विस्तार र त्यसको सदुपयोगका बारेमा पत्रकार रुपेश श्रेष्ठले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नरले आफ्नो लाचारपन उजागर गरेका हुन् ।
‘हामीले कर्जा विस्तारमा सजगता अपनाएका थियौं । २५ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले कर्जा विस्तार भएको वर्षको सुरुमै हामीले सीडी रेसियो कार्यान्वयन गरेका थियौं । घाँटी हेरेर हाड निल्नुहोस् भनेका थियौं । निक्षेप हेरेरमात्र कर्जा दिनोस् भनेका हौं,’ गभर्नरले भनेका छन्, ‘तर अन्डरमाइन गरियो । अहिले म भन्दिनँ, रिटायरमेन्ट भएपछि मात्र भन्छु । राष्ट्र बैंकलाई इग्नोर गरेर कसरी अन्डरमाइन गरियो ? कहाँ-कहाँबाट ब्याकिङ भयो ? अहिले म भन्न चाहन्नँ । अहिले म पोजिसनमा छु ।’
गभर्नरको यो बोलिले आफूविरुद्ध रहनेहरुलाई अधिकारीले कार्यकाल पूरा भएपछि उजागर गरिदिने संकेत गरेको छ ।
‘मैले भन्न खोजेको के हो भने कर्जा विस्तार बढी भयो भनियो तर हामीले कर्जा विस्तार रोक्ने नीति लिइसकेका थियौं । नलिएको होइन नि !’ उनले भनेका थिए । गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार अनियन्त्रित दरले भए पनि राष्ट्र बैंकले हर्जना पनि तिराएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार एकै वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न विधामा २६ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । उनीहरुको नन्–कम्प्लायन्स (गैरअनुपालना) विरुद्ध राष्ट्र बैंकले हर्जना तिराएको हो ।
कम्प्लायन्समा नबस्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिवाटीले राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गरिरहेको, यस्ता संस्थामा कुशासन व्याप्त छाएको, राष्ट्र बैंक र गभर्नर लाचार भएको र कठोर भएको उजागर एकैपल्ट भएको छ ।
महाप्रसाद अधिकारी चिरिञ्जीवीभन्दा कठोर
राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वय डा. चिरञ्जिवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारीबीच तुलना गर्ने हो भने अधिकारी निकै कठोर देखिएका छन्।
डा. नेपालले आफ्नो कार्यकालको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २१ करोड ७९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ हर्जना तिराएका थिए भने अधिकारीले ३ आर्थिक वर्षमा २८ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० मै डा. नेपालले ५ वर्षमा तिराएभन्दा बढी जरिवाना गराएको हो ।
डा. नेपाल २०७१ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएयता आव २०७२/७३ मा २ करोड ९९ लाख, २०७३/७४ मा ६३ लाख, आव २०७४/७५ मा ११ करोड ४३ लाख, आव २०७५/७६ मा २ करोड ५ लाख र आव २०७६/७७ मा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएका थिए ।
त्यसअघि डा. नेपाल गभर्नर नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष बैंकहरुलाई २ करोड ४५ लाख जरिवाना गरिएको थियो ।
२०७६ चैतमा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भए । त्यसपछिका ३ आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २८ करोड ७ लाख जरिवाना तिराइसकेको छ ।
कुन वर्ष कुन बैंक कारबाहीमा ?
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवानासँग चेतावनी दिने, सचेत गराउने र नसिहतसमेत दिने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
हिमालयन बैंक- २
एनआईसी एशिया बैंक
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
छैन
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
लक्ष्मी बैंक
मेगा बैंक
कुमारी बैंक
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक- २
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल
सिभिल बैंक
नेपाल बैंगलादेश बैंक
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
मेगा बैंक
हिमालयन बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंक- २
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
लक्ष्मी बैंक
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक- २
ग्लोबल आईएमई बैंक
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
सिभिल बैंक-२
प्रभु बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंक
हिमालयन बैंक- २
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
प्रभु बैंक
नेपाल बैंक
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
नबिल बैंक
हिमालयन बैंक
नेपाल एसबीआई बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंक
एनसीसी बैंक- २
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल
सनराइज बैंक
मेगा बैंक
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
कृषि विकास बैंक- २
प्रभु बैंक-४
कुमारी बैंक- ६
प्राइम कमर्सियल बैंक-३
हिमालयन बैंक-३
सनराइज बैंक- ३
ग्लोबल आईएमई बैंक-५
मेगा बैंक- २
माछापुच्छ्रे बैंक-२
सानिमा बैंक
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक
सिभिल बैंक
नबिल बैंक-२
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
नेपाल बैंक
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमाससम्म राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुः
लक्ष्मी सनराइज बैंक- २
हिमालयन बैंक- २
एनएमबि बैंक
एनआईसी एशिया बैंक
नबिल बैंक
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल
ग्लोबल आईएमई बैंक
प्रभु बैंक
प्राइम कमर्सियल बैंक
कुमारी बैंक
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक
प्रतिक्रिया