विराटनगर । देशका सबै प्रदेश सरकारको कामकारबाही तथा उपलब्धिप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तीन महिनामा निराशाजनक पूँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको निराशाजनक विकास खर्चका कारण संघीयताविरोधी आवाजलाई झनै मलजल पुर्‍याएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । समयमा विकास निर्माणका काम सुरु नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकोकारवाला पक्षले दाबी गरिरहँदा समयमा सुरु गरिएका विकास निर्माणका योजना पनि अलपत्र छन । ती योजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारीमा सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २७ लाख ९६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब ९ करोड २१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय श्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिलता तथा योजना मन्त्रालयले ३४.६१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३ दशमलव, प्रदेश योजना आयोगले १९ दशमलव ६३ र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १०.३५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । अरुले १० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ०.५६ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.७९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ दशमलव ७७, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ दशमलव ६१, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४ दशमलव ३, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४ दशमलव ९१ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ५ दशमलव ६४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको पूँजीगत बजेटको ८४ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट भएका खानेपानी, सिञ्चाई तथा उर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने न्यून पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशको ६१ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट लिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ दशमलव ३५ र प्रदेशको पूँजीगत बजेटको २३ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट लिएको खानेपनी, सिञ्चाई तथा उर्जा मन्त्रालयले ७ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारण छिटो छिटो मन्त्री फेरिने गरेकाले पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको दावी गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले टेण्डर आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने काम भइरहेकाले तिहार पछि पूँजीगत खर्चमा बृद्धि हुने बताउँदै आएका छन् । समयमा अलमल गर्ने र अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रचलनले विकास निर्माणका काम गुणस्तहीन हुनुका सार्थ सर्वसाधारणले सास्ती पनि भोग्दै आएका छन् । उनले भने सरकार यो प्रवित्ती रोक्ने प्रयासमा छ ।

कोशी प्रदेशले सुरू गरेका कुनै पनि योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २०७६ साल असारमा सुरू गरेको प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट विराटचोक चार लेन सडक समेत अझै सम्पन्न भएको छैन । समयमै काम नसकिँदा नागरिकले लामो समयसम्म सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।

कोशी प्रदेशले प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा दुई वर्षभित्र कामसक्ने गरी २०७६ साल असारमा घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको निर्माण सुरू गरेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने भनेको योजनाको एउटा टुक्रा सम्पन्न हुन चार वर्ष भन्दा बढी लाग्यो भने बाँकी दुई टुक्रा अझै सकिएका छैनन् ।

समयमै काम नसकिँदा गुणस्तरहीन काम भएको र बनिसकेको भागमा खाल्डाखुल्डी पर्न थालेको स्थानीय यादवप्रसाद खतिवडाको गुनासो छ । ‘समयमा योजना सम्पन्न त भएन नै । बनिसकेको सडक पनि खाल्डा परेर आउजाउ गर्नै समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

यो सडक त एउटा उदाहरण मात्र हो । एक पटक पनि म्याद नथपिइ कुनै पनि बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भएका छैनन् । सुनसरी र मोरङ जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगर मातहतका दुई दर्जन सडक छ वटा पुल सम्पन्न भएका छैनन् । सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखिका हुन् । तीन वटा सडकका ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नगरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले उनीहरूको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

सुनसरीको महेन्द्रनगर बाङ्गे, हल्दिया, कालाबञ्जर, तीनकुने, भलुवा हुँदै धरान जोड्ने सडक निर्माणका लागि २०७६ साल भदौ १२ गते ३७ करोड २३ लाख ३० हजार रूपैयाँमा लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । ३१ करोड ६० लाख ५४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरे पनि अझै सम्पन्न भएको छैन ।

त्यस्तै धरान उपमहानगर पालिका निरजबस्ती हुँदै हल्दिया, पेलपुर, कन्या पोखरी सडक निर्माणका लागि २०७६ असोज १५ गते २१ करोड ९७ लाख २८ हजार रूपैयाँमा लुम्बिनी गजुरमुखीसँग सम्झौता भएको थियो । २१ करोड ९७ लाख २८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरे पनि काम बीचमै छाडेर निर्माण कम्पनी भागेपछि मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्ने सहमति दिएको हो ।

त्यसैगरी, विराटनगर महानगर पालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ११ र १२ हुँदै सीमाक्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि देव एण्ड सायर आइएसएनबी जेभीसँग २०७७ साल असार चार गते सम्झौता भएको थियो । यी तीनै वटा आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर सडक निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय बितेको तीन वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का रद्धको प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।