इजाजत सकिएको र बक्यौता विवादका कारण अदालतमा मुद्दासमेत परेपछि ७ महिनासम्म लाइसेन्सविहीन भएका वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइलले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन पाउने भएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर सेवाप्रदायकलाई थप २५ वर्ष इजापतत्रपत्रको अवधि दिने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र सकिएको ७ महिनापछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकद्वय वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइललाई इजाजतपत्र दिने बाटो खुला गरेको छ ।

सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा दशौं संशोधन गर्दै सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार पछिल्लो ७ महिनादेखि इजाजतपत्रबिहीन भएर पनि सेवा दिइरहेका दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइललाई थप २५ वर्षको इजाजतपत्र दिने भएको छ ।

नियमावली संशोधन भएर आएकोले यी सेवाप्रदायकले आवेदन दिएको अवस्थामा नयाँ सरह २५ वर्षसम्मको लागि इजाजत पाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

उनकाअनुसार हालसम्म दूरसञ्चार ऐनले इजाजतपत्रको अवधि थप गर्ने व्यवस्था नगरेकोले यसअघि नेपाल टेलिकमलाई मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार एक पाँचको लागि मात्रै इजाजतपत्र दिइएको हो । अब नियमावली संशोधन भएर आएकोले सोही अनुसार इजाजतपत्र अवधि सकिएका सेवाप्रदायकले २५ वर्षसम्मकै लागि अनुमति पाउने छन् । तर अब पाउने इजाजपतत्रको नवीकरण भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने गरी जारी हुने उनले बताए ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अनुमतिपत्र एक पटकका लागि १० वर्षभन्दा बढी अविधिको लागि भने नदिइने उल्लेख छ ।

संधोधित नियमावलीले नियम ७ पछि ७ (क) थप गरेर पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास सेवा काेष शुल्क चुक्ता गरेर पुनः अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अनुमति पत्र सकिएको दिनदेखि नै लागू हुने गरी सोकाे तीन महिना अगाडि नै इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्ने छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र चैत ७ मा सकिएको मर्कन्टाइल र चैत १६ गतेदेखि सकिएको वर्ल्डलिंकको हकमा भर्खर मात्रै नियमावली संशोधन भएर आएको र यी दुवै सेवाप्रदायकको लाइसेन्स बहाल अवधि नभएकोले तत्काल निवेदन दिएर इजाजतपत्रको अवधि थप गर्न सक्ने पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यी दुई सेवाप्रदायकले बुझाउन बाँकी रकम अब इजाजपतत्र लिँदा सबै चुक्ता गर्नुपर्ने भएकोले बक्यौता विवाद पनि सकिने बुझाइ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको छ ।

मंगलबार मात्रै वर्ल्डलिंकको बक्यौता विवादका विषयमा सबै चुक्ता गर्नुपर्नेसहितको सर्वोच्च अदालतले गत ३० वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । योसँगै अब यी दुई कम्पनीले तत्कालै इजाजतपत्रको अवधि थप्न आवेदन दिने छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले २५ वर्षको लागि मात्रै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन आधार नहुँदा सेवाप्रदायक बिनालाइसेन्स सात महिनासम्म चलेका छन् । यो बीचमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को हकमा भने गत वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर इजाजपतत्रको अवधि ५ वर्ष थप भएको थियो । अब टेलिकमको पनि इजापतपत्र नवीकरण गर्न आउँदा २५ वर्षकै लाइसेन्स जारी हुने छ ।

तर, एनसेल र अन्य कुनै ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको सेवाप्रदायकको हकमा भने दूरसञ्चार ऐन अनुसार २५ वर्षे अवधिको मात्रै इजाजतपत्र जारी हुने छ । उक्त अवधि सकिएपछि सरकारलाई नै सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको, यसको इजाजतपत्र ५ वर्षपछि नवीकरण नहुने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्तमा १६ भदौदेखि ५ वर्षलाई नवीकरण भएको छ ।