विराटनगर । सरकारको असमान अनुदान नीतिले व्यवसायिक रुपमा उखु खेती गर्दै आएका कोशी प्रदेशका आधा दर्जन बढी कृषि फर्म सरकारी अनुदानबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
सरकारले ती कृषि फर्मको नाममा हरेक वर्ष अनुदान रकम विनियोजन गरे पनि सरकारको नीतिकै कारण कृषि फर्मले अहिलसम्म पाएका छैनन् । विनियोजित रकम हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको पाइएको छ ।
सरकारले यसपाली पनि ती कृषि फर्मले चिनी मिललाई विक्री गरेको उखुका लागि एक करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरे पनि सरकारकै नीतिका कारण विनियोजित अनुदान पाएका छैनन् । कोशी प्रदेशको एकमात्र चिनी मिल इष्ट्रन सुगर मिलका अनुसार ती कृषि फर्मका नाममा गत वर्ष पनि एक करोड भन्दा बढी रकम अनुदानका नाममा सरकारले विनियोजित गरेको थियो । तर त्यो रकम सरकारको असमान नीतिका कारण फ्रिज भएको थियो ।
सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसमा प्रति क्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ चिनी मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने र सरकारले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिने भनेको थियो ।
स्ट्रन सुगर मिलका लागि मोरङ र सुनसरीमा गोल्छा कृषि फर्म, स्ट्रन सुगर मिल, अरिहन्त कृषि फर्म, मोरङ सुगर मिल, कोशी काइनेटिक कृषि फर्म, सत्यएग्रो कृषि फर्म र राष्ट्रिय मावि वेलाह सुनसरीले व्यावसायिक रुपमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । तर ती फर्मले अहिलेसम्म सरकारी अनुदान पाएका छैनन् ।
ती फर्मले यसपाली यो चिनी मिललाई २ लाख २८ हजार ५ सय ७१ क्विन्टल उखु आपूर्ति गरेको तथ्याङक छ । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उक्त परिमाणको उखुको १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान हुन आउँछ ।
कृषि मन्त्रालयले तय गरेको उखु अनुदान नीतिमा चिनी मिललाई उखु आपूर्ति गर्ने किसानले मात्र अनुदान पाउने उल्लेख छ । उखु आपूर्ति गर्ने कृषि फर्मलाई सरकारले किसानको रुपमा नलिँदा यो समस्या आएको हो ।
स्ट्रन सुगर मिलका केन म्यानेजर पवन झाले भने उखु आपूर्ति गर्ने प्रत्येक किसानले हरेक वर्ष सरकारी अनुदान पाउँदै आएको बताए । तर रकम निकासी भए पनि उखु खेती गर्ने कृषि फर्मले त्यो अनुदान रकम अहिलेसम्म नपाउँदा निकासी भएको रकम हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको झाले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
यो चिनी मिलले यस वर्ष १९ लाख ७१ हजार तिन सय क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर प्रति क्विन्टल ५ सय ६५ का दरले किसानलाई असार मसान्त भित्रमा १ अर्ब ११ करोड ३७ लाख ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसक्यो । मिलले यस वर्ष प्रति क्विन्टल उखुमा ८.८ किलो चिनी उत्पादन गरेको थियो । गत वर्ष एक क्विन्टल उखुमा ९ किलो चिनी झरेको मिलको भनाइ छ ।
झाले भने सरकारले पनि १९ लाख ७१ हजार तीन सय क्विन्टलको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले दशैं अगाडि १३ करोड ७९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम निकासी गरेर किसानलाई दियो । तर सातवटा व्यावसायिक कृषि फर्मले मिललाई आपूर्ति गरेको २ लाख २८ हजार ५ सय ७१ क्विन्टल उखुको अनुदान दिएको छैन । झाका अनुसार उक्त उखुका नाममा निकासी भएको एक करोड ६ लाख रुपैयाँ अझै होल्डमा छ ।
‘जुन रकम यसपटक पनि फ्रिज हुने निश्चित छ । किनकि विगतका वर्षमा पनि कृषि फर्मलाई अनुदान नदिँदा निकासी भएको रकम फ्रिज हुँदै आएको थियो,’ झाले भने ।
यो चिनी मिलका लागि सुनसरी, मोरङ र झापाका २ हजार ७ सय किसानले ७ सय हेक्टरमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । तीन वर्ष पहिला सम्म मिलले उखुको भुक्तानी समयमा नदिँदा किसानले उखु खेती नै गर्न छाडेका थिए । तीन वर्षदेखि किसानले उखु मिलमा पुर्याएको दुई सातापछि मिलले भुक्तानी दिन थालेपछि पछिल्लो समय उखु खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्न थालेको छ ।
तीन वर्ष अगाडिसम्म यो चिनी मिल गोल्छा अर्गनाइजेसनको एकल स्वामित्वमा हुँदा किसानले उखु विक्री गरेको एक वर्षसम्ममा पनि उखुको भुक्तानी पाउँदैनथे । त्यसवेला उखु खेती गर्ने किसान घटेर खेती पनि चार सय हेक्टरममा झरेको थियो ।
पछिल्लो समय सहोदार दाजुभाई जगदिश र तुलसीराम अग्रवालको विशाल ग्रुपले मिलको व्यवस्थापन पक्ष हेर्न थालेपछि तीन वर्षयता किसानले उखु मिलमा पुर्याएको दुई सातादेखि उखुको भुक्तानी सुरु गरेर असार मसान्त भित्रमा सबै भुक्तानी दिँदै आउन थालेपछि मिलका लागि उखु खेती गर्ने किसान बढ्दै गएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवलाल चौधरीले क्लिकमान्डुलाई बताए । उनका अनुसार यसपाली थप सय हेक्टरमा उखु खेती थपिएको छ ।
प्रतिक्रिया