काठमाडौं ।  सरकारले उद्योगीहरुलाई तिर्नुपर्ने भनिएको बक्यौताको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर न्यायिक प्रक्रियामा जान बाटो खोल्न लागेको हो ।

‘यो विषयमा प्राधिकरणको पछिल्लो सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि छलफल भएको हो । यो विवाद टुंगोमा पूर्‍याउन सहजीकरण गर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको चाहाना छ । उहाँले यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सम्भवत यो विषयमा छिट्टै निर्णय हुन्छ । यो निर्णय भयो भने उद्योगीहरु बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा आउन सक्छन । त्यहाबाट निर्णय भएपछि अदालत जाने बाटो खुल्छ । ’

अहिले अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टे अर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । ती अधिकारीका अनुसार सञ्चालक समिति सकारात्मक भएर छिट्टै निर्णय भएर आउनेछ ।  ‘उद्योगीहरु अदालत जाउन भन्ने प्राधिकरणको पनि चाहाना हो । अदालतबाहेकले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘अब अदालतले गर्ने फैसलाले यो विवाद समाधान हुन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्री खड्काले यो विवाद समाधानका लागि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार थोरै रकम धरौटी राखेर अदालत जाने बाटो खोल्न लागिएको हो । उनैले यो विवाद समाधानका लागि धरौटी घटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

‘सरकारले मध्यमार्गी बाटोमार्फत डेडिकेटेड, ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवादलाई समाधान गर्छ । अब सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानको लागि व्यवसायी अदातल जाने बाटो सरकारले सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी थोरै रकम धरौटी राखेर न्यायको लागि अदालत जाने बाटो सहजीकरण गर्नु उत्तम विकल्प हो ।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीहरु पुनरावलोकन समितिमा आउँदा काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोडिने र उद्योगीहरुलाई अदालत जाने बाटो खुल्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याएका हुन् । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने पुनरावलोकन समितिमा आउँदैमा लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन् । उनी लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडानमा छन् ।

पुरावलोकन समितिमा गएपछि कागजात हेरेर निर्णय हुन्छ । उक्त निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवाद चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे (टिओडी)को विवरण मागिरहेका छन् ।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।