विराटनगर । सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको कच्चा पदार्थ साथै दाल आयत गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र अग्रिम आयकरमा गरेको परिमार्जनलाई कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले भारतबाट नेपालतर्फ हुने सुन तस्करी रोकिने र तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा समान करको व्यवस्थाले संकटमा रहेका मुलुकका १७ वटा ग्रेनाइट र मार्बल उद्योगलाई सञ्चालनको ढोका खुलेको सम्बद्ध उद्योगी र व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुन आयतमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारेपछि भारतबाट हुँदै आएको सुनको तस्करी नियन्त्रण हुने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । ‘नेपालमा २० र भारत ६ प्रतिशत भन्सार दरबन्दी कायम हुँदा भारतबाट सुनको तस्करी बढेको थियो । सस्तोमा सुन भारतमा पाइँदा उपभोक्ता समेत सुन किन्न भारत पुग्थे । अब त्यो स्थिति रहेन,’ राठीले भने ।

भारतमा सुनमा भन्सार महसुल ६ प्रतिशत र तिनप्रतिशत जिएसटी छ । नेपालमा सुनको भन्सार दरबन्दी २० प्रतिशत थियो । त्यसका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन प्रतितोला १३ हजार सस्तो हुँदा पछिल्लो पाँच महिनादेखि भारतबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी हुँदै आएको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी चाँदीको भन्सार महसुलमा पनि १५ प्रतिशतवाट १० प्रतिशत कायम भएको छ । सुन र चाँद दुवैको भन्सार दरबन्दी घटाएपछि भारतबाट हुने सुनचाँदीको तस्करी रोकिने सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ कोशीका उपाध्यक्ष तथा विराटनगरका अध्यक्ष शशि भूषणले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

नेपाल र भारतबीच असमान भन्सार नीतिका कारण विगत पाँच महिनादेखि अत्याधिक मात्रामा भारतबाट सुन र चाँदी तस्करी भएर भित्रिने गरेको थियो । भूषणले भने, ‘भन्सार दरबन्दी परिमार्जन गरेर सरकारले तस्करीको खाल्डो नै पुरेपछि अब पानी दायाँ बाँया बग्ने ठाउँ नै रहेन ।’

सरकारको लापरबाहीका कारण पाँच महिनासम्म तस्करीको माध्यमबाट भारतबाट अत्याधिक मात्रमा सुन भित्रिएको थियो । उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने नेपाल र भारतमा गत वर्ष समान भन्सार नीति हुँदा गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा हजार किलो भन्दाबढी सुन आयात भएको थियो ।

चालु वर्षको बजेट मार्फत सुनको भन्सार दरबन्दी नेपालमा २० र भारतमा ६ प्रतिशत हुँदा एक सय ३० किलो मात्र आयात भएको छ । सारडाका अनुसार असमान भन्सार दरबन्दी कायम गरेर सरकारकै कारण सुनको आयत घटेर तस्करी बढेको थियो ।

त्यसैगरी दाल आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई २.५ प्रतिशत कायम गर्नुले उपभोक्तालाई परिरहेको भार न्यूनीकरण भएर स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गरेको सारडाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी चालु वर्षको बजेटले मार्बल र ग्रेनाइटको तयारी वस्तु अनि कच्चा पदार्थमा समान भन्सार महसुल र आयकरको व्यवस्था गर्दा मुलुकका १७ वटा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग संकटमा थिए । मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योगी एवं व्यवसायी प्रमोद जिन्दल भने सरकारले दुवैको भन्सार दरबन्दी र आयकरको सीमा फरक फरक तोकेपछि उद्योगलाई राहत पुगेको बताउँछन् ।

यस्तै सरकारले मार्बल र ग्रेनाइट उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिबृद्धि करको व्यवस्था गरेर तयारी वस्तुमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २५ प्रतिशत आयकर कायम गरेर समान भन्सार दरबन्दी हटाएपछि उद्योगलाई राहत भएको जिन्दलको भनाइ छ । उनका अनुसार यी दुवै वस्तुको समान भन्सार दरबन्दी रहँदा उद्योग बन्द गरेर तयारी वस्तु आयात ट्रडिङ मात्र गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।