कोशी प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलनका नाममा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी विभाजित भएका छन् ।उनीहरूले लगानी सम्मेलन साझा ठाउँमा नभए बहिस्कार गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन्।
विराटनगर । लगानी सम्मेलनका नाममा विराटनगरका व्यवसायी विभाजित भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले माघको दोस्रो साता आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा औद्योगिक नगरीका व्यवसायीको मत बाझिएको हो ।
कोशी प्रदेशले माघमा प्रथम प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । तर, विराटनगर उद्योगी व्यवसायी र उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिमुलक संघ संगठनले मुख्यमन्त्रीलाई साझा ठाउँमा सम्मेलन नगरे बहिस्कार गर्ने सम्मको चेतावनी छन् ।
प्रदेश सरकारको असोजको मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ ११ देखि १३ मा विराटनगरमा प्रथम कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसको सबै जिम्मेवारी उद्योग संगठन मोरङलाई मात्र दिएको र संगठनले आयोजना गर्ने विराट एक्स्पोस्थलमै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका अन्य संघ संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई लिखित र मौखिक रुपमा सम्मेलन बहिस्कार गर्ने चेतावनी पनि दिएका हुन् ।
विभाजन र मनमुटावको मुख्य कारण हो, उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गर्ने विराट एक्स्पोको आयोजना स्थलमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी । यसो गर्दा विदेशी पाहुनाका अगाडी औद्योगिक नगर विराटनगर र प्रदेशकै बेइज्जती हुने र उद्योग संगठन मोरङबाहेक अरु निजी क्षेत्रको अपनत्व नरहने एकाथरी व्यवसायीको दावी छ ।
कुन संघ संगठनले बढी जस लिने र आफ्नो संगठनको दवदवा वा प्रभुत्व देखाउने भन्नेमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीबीचको परम्परागत होडवाजी यथावत रहँदा प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन जबरजस्ती विवादमा मुछिएको एक उद्योगीले बताए ।
लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघलाई सह-संयोजक र मन्त्रीहरुलाई सदस्यमा राखेर मुल आयोजक समिति गठन गरिसकेको छ ।
तर, आयोजक समितिमा प्रदेश सरकारले उद्योग संगठन मोरङलाई मात्र काखी च्यापेर अरु संगठनलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएको आरोप अन्य निजी क्षेत्रका संगठनको छ ।
त्यसैक्रममा उद्योग संगठन मोरङले यहाँको डिग्री क्याम्पसको फिल्डमा माघ ११ देखि २० गतेसम्म विराट एक्स्पो गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैबेला र त्यही फिल्डमा प्रदेश सरकारले माघ ११ देखि १३ सम्म नै लगानी सम्मेलन गर्ने र इभेन्टको व्यवस्थापन जिम्मेवारी उद्योग संगठनलाई दिएपछि यहाँका अन्य निजी क्षेत्रका संघ संगठन आक्रोशित र विभाजित बनेका हुन् । लगानी सम्मेलनमा एउटालाई मात्र च्यापेर अरु निजी क्षेत्रका संघ संगठनलाई पाखा लगाएको भन्दै उनीहरुले बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सम्मेलनका नाममा विवाद सुरु भएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले त्यसको विरोध जनाउँदै उद्योगी व्यवसायीको कुनै एक संघ संगठनलाई मात्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने हो भने आफूहरु सम्मेलनमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ ।
परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर प्रदेशको लगानी सम्मेलन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कुनै एक संगठनले चनाचटपटे बिक्री गर्न लगाउने हाट बजार जस्तो एक्स्पोमै गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी एक संगठनलाई मात्र दिने हो भने परिसंघसहित अन्य संघ संस्थाले सम्मेलन बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको क्लिकमान्डुलाई बताए ।
एक्स्पो भनेको चना चटपटे र अन्य औद्योगिक उत्पादन बिक्री गर्ने हाटबजार जस्तै हो । त्यो हाट बजारमा सरकारको लगानी सम्मेलन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दा विदेशी पाहुनका अगाडि औद्योगिक नगर विराटनगर सहित सिंगो प्रदेशकै बेइज्जत हुन्छ । ‘लगानी सम्मेलन एक्स्पोस्थल बाहेक कुनै होटल वा वीरेन्द्र सभागृहमा गर्न मूख्यमन्त्रीलाई लिखित र मौखिक सुझाव दिएका छौं । मुख्यमन्त्रीले हाम्रो सुझावलाई वेवास्ता गर्नु भए परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाले सम्मेलन बहिस्कार गर्ने निश्चित छ,’ सारडाले भने ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको पुरानो संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुनै एक संस्थाले आयोजना गर्ने प्रदर्शनस् वा व्यापार मेलास्थलमा नभई सबैको साझा ठाउँमा गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कुनै एक संस्थालाई मात्र काखी च्यापेर विराट एक्स्पो वा व्यापार मेलामा लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य छैन । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले निजी क्षेत्रलाई समेटेर साझास्थलमा सम्मेलन गर्दा सबैको अपनत्व हुने बताए ।
‘उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गर्ने विराट एक्स्पोस्थलमा प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन भयो भने हामी त्यहाँ जाँदैनौ,’ राठीले भने, ‘एक्स्पोमा हाम्रो पनि स्टल हुन्छ । त्यो स्टल हेर्न, चना चटपटे खान र रोटेपिङ खेल्न मात्र जान्छौं, लगानी सम्मेलनका नाममा हामी त्यो स्थलमा पुग्दैनौं ।’
राठीका अनुसार प्रदेश सरकारले अरू संस्थालाई सहआयोजक राखेर सम्मेलनको सबै जिम्मेवारी उद्योग संगठन मोरङलाई दिनु भनेको सह-संयोजकमा राखेर बेइजत गरेको बुझाइ छ ।
विराट एक्स्पोस्थलमा लगानी सम्मेलन गर्दा निजी क्षेत्रले नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि लगानी सम्मेलनको स्थलका नाममा मूख्यमन्त्री कार्की गम्भीर देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको हो ।
एक्स्पोस्थलमा लगानी सम्मेलन गर्दा निजी क्षेत्रले नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यही मितिमा कुनै होटल वा वीरेन्द्र सभागृहमा लगानी सम्मेलन गर्ने कि भन्ने सोचमा प्रदेश सरकार पुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।
उता उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना यसवेला विराटनगरका उद्योगीले आपसमा तिक्तता नदेखाइ लगानी सम्मेलनलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन । यो ‘विराटनगरको औधोगिक क्षेत्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको शिथिल आर्थिक अवस्थामा एकले अर्कासँग हातेमालो गरेर अगाडी बढनु पर्ने समयमा सरकारको लगानी सम्मेलन नै विवादमा पार्ने प्रयत्न गर्नु आफैंमा आश्चर्य चकित विषय हो ।’
प्रदेश सरकारले यहाँका निजी क्षेत्रका सवै संघ सस्थालाई राखेर उद्योग संगठनलाई सम्मेलनको इभेन्ट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा सबैले स्वीकारेका थिए । ‘यसबेला आएर विरोध र प्रचारबाझी गर्नु आपैंमा आश्चर्य जनक छ । तयारीका क्रममा उद्योग संगठनको कमी कमजोरी भए सुधार्न र सम्मेलन कसरी सफल पार्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न संगठन तयार छ,’ सुरनाले भने, ‘उद्योग संगठन आपसमा विवाद गर्न नभई सरकारको लगानी सम्मेलन सफल पार्न र अवसरको सदुपयोग गर्न यसवेला सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ ।’
लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु र प्रदेशमा औधोगिक वातावरण बनेको सन्देश दिने रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयमा लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले लगानी सम्मेलनको समन्वय र सहजीकरण गरेर लगानीका क्षेत्रहरु तय गर्ने बताइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले करिब तीन करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनमा नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तालाई निम्त्याइने बताइएको छ । प्रदेशका सम्भावित आयोजनाको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्न पहल गर्ने र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन तत्काल गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको लगानी अवधारणालाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रदेशको विकासमा सक्दो सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया