काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायले ४६ समूहको स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने आशयका साथ निर्देशिका जारी गरेको छ।
४६ प्रकारको स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि ‘अनिवार्य’ रुपमा प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता भने गरेको छैन । यसले गर्दा यो निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने गरिएको छैन ।
यस्तै यो निर्देशिकाले विदेशी विकास साझेदार संस्थाको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना र गैर सरकारी संस्थाले भने नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट हालै स्वीकृत भएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ ले सार्वजनिक निकायले विभिन्न ४६ समूहको स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ ल्याएको थियो ।
तर उक्त निर्देशिकामा पनि ‘अनिवार्यरुपमा स्वदेशी वस्तु खरिद तथा प्रयोग गर्नुपर्ने’ बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएका कारण मन्त्रालयको दराजमै थन्किएको थियो ।
फितलो कार्यान्वयनका कारण कुनै पनि सार्वजनिक निकायले उक्त निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार स्वदेशी वस्तु खरिद गरी प्रयोग गर्न चासो नदेखाएका कारण वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नुका साथै स्वदेशी वस्तुले बजार पाएका छैनन् ।
मन्त्रीपरिषदबाट हालै स्वीकृत भएको यो निर्देशिका आउने साताभित्रमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वनयमा ल्याइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘सार्वजनिक निकायले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु अनिवार्यरुपमा प्रयोग गर्नैपर्छ भनेर जवरर्दस्ती बाध्यकारी व्यवस्था भने निर्देशिकामार्फत् गरेको छैन,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘ती वस्तुको बजार मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो र खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित भयो भने स्वदेशी वस्तु खरिद गरि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’
यस्तै विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुदान र ऋण सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित संघसंस्थाहरुले पनि यो निर्देशिकाअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु खरिद गरि प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
अधिकारीले भने, ‘ती संघसंस्था र परियोजनाहरु वैदेशिक अनुदान ऋण सहयोगमा सञ्चालित हुन्छन्, उनीहरुको पहिले नै सम्झौता र शर्तहरु भएको हुने भएकाले उनीहरुको हकमा यो निर्देशिकाले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।’
सरकारले यो निर्देशिकामार्फत् सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित, निर्मित वा जडान भएको र कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई स्वदेशी वस्तुभित्र राख्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात दर प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको जनाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ अनुसार निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसका लागि स्वदेशी उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक विक्री मूल्य, उत्पतिको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायतका विषयहरु निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता निर्धारित विषयवस्तुहरु स्वदेशी उत्पादकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याउने ‘नेपाली उत्पादन’ नामको विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत गराउनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गरे नगरेको विषयमा तीन तहमै नियमन समिति
निर्देशिकालाई सफलपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यो अनुसार तीनवटै सार्वजनिक निकायले खरिद र प्रयोग गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले तीन तहमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
जसअनुसार संघीय तहमा मन्त्रालयको उद्योगतर्फको सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशिक समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रदेशस्तरीय समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश समिति र स्थानीय तहस्थित निजी क्षेत्रका छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तह समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
मन्त्रालयले यो निर्देशिकाअनुसार निर्देशक समितिको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वदेशी वस्तु आवश्यकताको आधारमा थपघट र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गरिने
सरकारले यो निर्देशिकामार्फत वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने तीनवटै सरकारी सार्वजनिक निकायलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रचलित कानूनअनुसार आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले यो निर्देशिकाअनुसार स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेकोसमेत हेरी त्यस्तो निकायले उक्त आर्थिक वर्षमा गरेको कूल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
कस्ता प्रकार स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गर्नुपर्ने
सरकारले यो निर्देशिकामार्फत सार्वजनिक निकायले ८ समूह अन्तर्गत ४४ उपसमुहको स्वदेशी वस्तु खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाईतर्फ नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डट्पेन, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिष्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी, चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडा, तुनालगायतका वस्तु वा सामग्री, विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने वस्तु व्याग, दोसल्ला, सलजस्ता सामग्री र रेनकोट खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तयारी पोशाक, वस्तु, कोसेली तथा उपहारतर्फ अल्लो, केतकी, बाँस, केराको रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा आदिजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा, उनबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका वस्तु वा सामग्री, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, जुटबाट निर्मित सामान, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोशाक तथा टोपी, जुत्ता, पेटी, सभा वा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, व्याज, व्याच हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका वस्तु, गुडिया, खेलौना, पुतली, छालाबाट तयार गरिएका वस्तु वा सामान खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै फर्निचर, सरसफाई, फ्लोरिकल्चर, साजसज्जातर्फ काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका सामान, गलैंचा, कार्पेट (बुनेको वा नबुनेको), तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, इपीइ, रोल, पटेर, फोम, सिरानीलगायत फर्निसिङ्गका सामान, टेवुलपोस, म्याट, गमला, टी म्याट मैनवत्ती, अगरवत्ती, दुना टपरी, सरसफाईमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल(ट्वाइलेट, बाथरुम तथा झ्याल ढोका क्लिनर, फिनेल, साबुन (झोलसहित), सर्फ, स्याम्पु, रुम स्प्रे, झाडु, कुचो, डस्टवीन, बाटा, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपर, पुष्पमाला, फूलका बोटविरुवा तथा अन्य बोटबिरुवा पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेसिनरी, औजार तथा उपकरणतर्फ ट्रान्सफरमर ६२ एमभीएसम्मको, लघु ता साना जलविद्युत आयोजना(२ मेगावाटसम्म) को लागि आवश्यक पर्ने वस्तु वा सामग्री, कपर, आल्मुनियम बाण्डिङ्ग वायर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुख्खा व्याट्री, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण, एसीएसआर, एएसी आल्मुनियम कन्डक्टर र १.१ केभिसम्मको केवल वायर, पिएससी, एसटीपी पोल र हेलमेट पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत निर्माण सामग्रीतर्फ स्वदेशमा निर्माण भएको सिमेन्ट, छड र इँटा, रङ्गरोगनका सामग्री, एएसी ब्लक, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने आल्मुनियम प्रोफाइल, आल्मुनियमका झ्याल ढोका, प्रिफ्याव वालप्यानल, रोजिन तथा तारपिन तेल, काठबाट तयार भएका वस्तु वा सामग्री सार्वजनिक निकायले खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
कृषि तथा पशुजनय उत्पादन, खाद्य र पेयजन्यतर्फ स्वदेशमा उत्पादन भएको दूध वा दूधजन्य विभिन्न पदार्थ, अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ, प्रशोधित तेल, वनस्पति, घीउ, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मसला, फलफूल र फलफूलबाट तयार भएका खाद्य, पेय र जुस, मिनरल वाटर, प्रशोधित पिउने पानी (वोतल र जार) सहित हल्का पेय पदार्थ पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक सामूदायिक अस्पताल, बृद्धाश्रम, बालगृह, सुधारगृह र कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पिठो, लिटो, विस्कुटसहित विशेष गुणयुक्त विस्कुट र मह पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत् नेपालमै उत्पादन हुने जडीबुटीजन्य वस्तुका साथै प्लाष्टिकका प्याकेजिङ्ग फिल्म र सिट (दूध, घीउलगायत प्याकेजिङ्ग गर्न प्रयोग हुने) पनि खरिद गरी प्रयोग गर्न व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया