केही दिनअघि तपाई जापान जानुभएको थियो, त्यहाँका लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् कि छैनन् ?

जापानको हाम्रो राजदुतासले त्यहाँका व्यवसायीसँग कार्यक्रम राखेको थियो । मैले त्यहाँको वातावरणमन्त्रीसँग पनि भेटे । उहाँहरुले नेपाललाई पहिलेदेखि सहयोग गर्दै आाएको हो । केही उद्योगीले यहाँ आएर भेटेको थिए । लगानी सम्मेलनमा आउने भन्ने भन्नु भएको छ । उहाँहरुले नेपालमा यति राम्रो वातावरण भएपनि नेपालले किन विकास गर्न सकेन भन्नु भएको छ । किन विकास भएन भन्नेमा जापानमा चासो पाएँ । जापानीहरुको भनाई कुरा जतिसुकै लामो भएपनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानको लागि सुझाव दिएका थिएँ । हाम्रो भएको पनि कुरा बढी नै भयो । तर काम भएन भन्ने हो ।

नेपालमा लगानी गरेका ठूला बैदेशिक लगानीकर्ताले मनग्ये नाफा कमाइरहेका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जुनरुपमा विदेशी लगानी बढ्नु पर्ने हो त्यसरी बढिरहेको छैन नि ?

हाम्रो कमजोरी भनेकै ऐन कानूनहरु समय अनुकुल भएनन् । लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको उसको लगानीको सुरक्षा हो । लगानीको सुरक्षा खोजेपछि त्यो अनुसारको वातावरण र अवस्था खोज्ने गर्छ । त्यसपछि उसको लगानीलाई फिर्ता लैजाने वातावरणको बारेमा सोच्ने गर्छ । लगानी गर्नको लागि नाफामात्रै मुख्य आधार होइन । अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान लगानीकर्तालाई राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बनाउने हो । नियमअनुसार कर तिर्ने र काम गर्ने वातावरण हामीले अब बनाउने छौं ।

सरकारले हालै मात्र चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ पहिले माओवादीका लडाकुको शिविर थियो ।

जग्गाको मूल्यका कारण उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मोटो करम जग्गा किन्नमा खर्च गर्नु परेको अवस्था छ । तपाईँले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जग्गाको मुल्यमा भएको अत्याधिक बृद्धिको कारण अहिले उद्योग खोल्न समस्या भएको हो । यसको लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जोड दिनेछ । सरकारले हालै मात्र चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ पहिले माओवादीका लडाकुको शिविर थियो । सरकारले सकेसम्म जग्गाको सहज व्यवस्था गर्नको लागि लागिरहेको छ ।

सरकारको काम उद्योग चलाउने होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै ०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरु गर्यो । तर, तपाई भने थलिएका सरकारी उद्योगहरु धमाधम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिरहनुभएको छ । कांग्रेसले लिएको उदारिकरणको नीति गलत थियो भन्ने तपाईँको निष्कर्श हो ?

कांग्रेसको उदारीकरणको नीतिले नै देश अहिलेको अवस्थामा आएको हो । केही अपवात बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि हवाई क्षेत्रमा जुनरुपमा सुधार देखिएको छ । त्यो कांग्रेस सरकारले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

राज्यले उद्योग चलाउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हो । नेपालमा भएको सम्भावना निजी क्षेत्रलाई देखाउनको लागि सरकारले चलाउन लागेको हो ।

अहिले उद्योग बन्द छन् । त्यसलाई चलाउन पर्नेछ । औषधी उद्योग बन्द छ । सरकारले आधारभूत औषधी ८ अर्ब रुपैयाँका खरिद गर्नुपर्छ । यसमा १० प्रतिशतमात्र उत्पादन भएमा उद्योग चल्छ । सबै कुरा सरकारले चलाउने भनेको छैन । बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने भनिएको छ । बीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि सरकारले संचालन गर्दैन । हेडौंटा कपडा कारखाना अहिले सरकारले संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी र हामी सबैले नेपालमा उत्पादन भएको कपडा लगाउ भन्ने हो । त्यो चल्न पनि गाह्रो छैन । वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ जति सेना–प्रहरीको पोशाकमा खर्च हुने गरेको छ । यस्ता केही उद्योग सरकारले चलाउनुपर्ने छ । हिजोको दिनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नभएकोमा राज्यको उद्योग चलाउनको धेरै नै खर्च हुने थियो ।

राज्यले नै नचलाई नहुने काण चाहीँ के हो नि ?

यो उदार नीति हो । राज्यले उद्योग चलाउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हो । नेपालमा कपडा उद्योगको सम्भावना छ । त्यो निजी क्षेत्रलाई देखाउनको लागि सरकारले चलाउन लागेको हो । हामीले ५ वर्ष भित्रमा कपडा उद्योग चलायौ भने निजी क्षेत्र पनि त्यसमा आउने छ ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) चलाउन अग्रसरता लिएको छ । तपाईँले पनि सेजको उदघााटन गरिसक्नु भएको छ । अब सेजमा उद्योग चाहीँ कहिलेदेखि चल्छन् ?

मैले एउटा कुरा बुझेको छैन । भैरहवाको सेजको कार्यालय उद्घाटन गरेको छ । सेजमा ५ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । मेरो प्रतिबद्धता बिजुली दिने भन्ने छ । ९ महिनाभन्दा बढी निर्माण गर्नको लागि लाग्छ भन्ने कुरा आएको छ । उद्योग चल्ने समयसम्म बिजुजी पुर्याउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ । त्यो पुरा पनि गर्छ । त्यस्तै, सिमरा सेजमा पनि निकै धेरै प्रगति भएको छ ।

धेरै उद्योमन्त्रीहरुले पेट्रोल खानी र ग्याँस खानी सञ्चालन गर्नेभ भाषण गरेर विदा भइसकेका छन् । तपाईँको कार्यकालमा चाहीँ यस्ता खानीहरु सञ्चालनमा आउलान् कि नआउलान् ?

यी खानीहरु सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा भएको छ । मेरो प्राथमिकतामा खानी तथा खनिज क्षेत्र पर्छ । यसको नीति पनि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको छ । यसमा विदेशी लगानीकर्ता पनि विशेष चासो देखिएको छ ।

तपाईले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी भित्राउँछु भन्नुभएको छ । तर, भुक्तानीमा भएको विद्यमान समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ?

भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकसँग कुरा भएको छ । अनलाईन पेमेन्टको लागि केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य गरेर यसमा हामीले निर्णय छिटो हुन्छ ।

लगानी सम्मेलन गर्न लाग्नु भएको छ । तपाईको अपेक्षा के हो ?

नेपालमा लगानी गर्नको लागि विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । त्यो सम्भावनाको खोजी हामीले गर्न चाहेका छौं । त्यसको लागि वातावरण बनउनु पर्नेछ । नेपाल सम्बृद्ध राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढ्नसक्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

खानीदेखि ऊर्जा जलविद्युत्सम्ममा लगानीकर्ताको चासो छ । हामीले ३ सय जति विदेशी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौ । ठूला लगानीकर्ताहरु आउँदैछन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम पनि सकिएको छ । यसको सन्देश लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने छ । यसबाट १ खर्बको लगानी अपेक्षा हामीले गरेका छौ ।

ठूलो लगानीको कुरा गर्नुभयो । तर, तपाईको फुर्सद नभएर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बसेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूला लगानीकर्ता आउँछन् ?

मैले यसमा पहिले पनि भनिसकेको छु । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक अब हरेक महिना बस्ने छ । आवश्यक निर्णय लिनेछ ।