काठमाडौं । सरकारल आधार कारणबिना गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ६ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारको निर्णयमा पदमुक्त गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो । र, कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेन । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू ।’

सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबार देखि सर्वाेच्च अदातलमा सुनुवाई भइरहेको थियो । मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट १२ जना अधिवक्ताले बहश गरेपनि मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

बिहिबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता सहित ५ जना सरकारी वकिल र ७ जना बरिष्ठ अधिवक्ताले बहश गरेका थिए ।

शुक्रबार सरकारका तर्फबाट ४ जना बरिष्ठ अधिवक्ताको बहशपछि रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर बहश गरिएको थियो ।

रिट निवेदक गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट आधार र कारण नदेखाइ सरकारले आफुलाई कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाएकाले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

तर, सरकारका तर्फबाट बहश गर्ने अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि ऐन बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने माग गरेका थिए ।

२५ गते गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऐनअनुसार सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी निलम्बित भएका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त निवेदन सुनुवाई गर्दै बैशाख ६ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलास गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।