काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आयात कम गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । कृषिमा मोटो रकम अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्ष शुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने बताए । यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि अनुदान नै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

विगतको दिनमा पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । तर, उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन । सरकारले आगामी वर्षमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले मुख्यतया यो वर्ष पनि अनुदानमा वितरण गर्ने मलमा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । साथै, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको गरेको छ ।

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने जनाएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको छ ।

धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा प्रत्यक्ष ६ वटा कार्यक्रमको लागि मात्रै ३३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष रकम वितरण गर्ने अनुदानमा मात्रै साढे ३३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकाले आगामी दिनमा उत्पादकत्व बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवालाहरूले भने कृषिलाई प्राथमितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर भएकाले कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत नपुग्ने बताउँछन् ।

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीले यो वर्षको बजेट कृषि क्षेत्रको गहिरो विषयलाई उठान गरी समावेश गरेको छ । तर, आगामी दिनमा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यसको आधारमा कृषिको उत्पादकत्वमा देखिने बताए ।

उनकाअनुसार विगतको दिनमा पनि कृषिमा क्षेत्रमा लोकप्रिय बजेट आउने गथ्र्यो । साथै, अनुदानको रकम पनि विनियोजन हुन्थ्यो । तर, उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन । आगामी वर्षमा पनि सोही प्रवृत्ति देखेमा उत्पादकत्व बढ्ने देखिँदैन ।

‘सरकारले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम गेमचेन्जरको रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम खासै प्रभावकारी भएन,’ उनले भने ।

विगतका वर्षहरूमा सरकारले बीउविजनलगायत विभिन्न कार्यक्रममा अर्बौं अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुँदा अनुदानको प्रतिफल देखिन सकेको छैन ।

यो वर्ष पनि अर्र्बौं रुपैयाँ अनुदानको रकम विनियोजन गरेको छ । विगतको दिनझैं कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएमा सरकारको लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिन्छ ।

‘सरकारले दिएको अनुदानमा विगत लामो समयदेखि टाठाबाठाले मात्रै पाउने प्रवृत्ति रहेको छ । साँच्चिकै किसानले नपाउने अवस्था छ । त्यसैले, आगामी दिनमा सरकारले अनुदान दिने तर अनुगमन नगर्ने हो भने उत्पादकत्व वृद्धि हुने देखिँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले किसान बर्गीकरण, सूचिकरण, परिचयपत्र प्रदान नगरेसम्म किसानको नाममा वितरण हुने अनुदानको प्रतिफल नदेख्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले किसान पहिचानको कार्यक्रमलाई कम प्राथमितामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा वास्तविक किसानसामू अनुदान पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म अनुदानको सदुपयोग नहुने देखिन्छ ।’

उनकाअनुसार राज्यको संरचना चलायमान हुनुपर्ने र पात्रहरू इमान्दार भएमात्रै अनुदानको सदुपयोग हुनेछ । सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा अनुदान दिएपनि अनुगमन तथा नियमन नहुने हो भने प्रतिफल देखिँदैन ।

त्यसैले, सरकारले किसान पहिचान गरी अनुदान दिने र दिएको अनुदानबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो वा भएन भन्नेबारे जानकारी राखेमात्रै उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ ।