काठमाडौं । गत साता डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकार (मन्त्रीपरिषद)ले निर्णय गर्यो ।
मन्त्रीपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । बिहिबार नै ऊर्जा मन्त्रायलाई पत्र लेखिएको थियो । उक्त पत्र पाएको भएपनि कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छैन । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो ।
किन मन्त्रालयमा अड्कियो पत्र ?
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीका अनुसार मंगलबार विहानसम्म प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनसहितको पत्र पठाइएको छैन ।
‘हामीलाई क्याबिनेटबाट चिठ्ठी आइपुगेको हो । तर विस्तृत प्रतिवेदन पठाइएको छैन । क्याबिनेटबाट विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि प्राधिकरणलाई चिठ्ठी पठाउछौं, ‘ ऊर्जा सचिव तिवारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘चिठ्ठीमात्रै पठाउने कुरा हुँदैन ।’
सुरुमा चिठ्ठी पठाउने तयारी थियो । तर छलफलपछि प्रतिवेदन समेतसँगै पठाउने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको बुझिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविन राज सिंहले छलफल बाँकी रहेकाले पत्र पठाउने क्रममा रहेको बताए ।
‘मन्त्रीज्यू, नेपालबाहिर हुनुहुन्छ । हामीलेछलफल गर्न पाएका छैनौं । मन्त्रालयमा आएको पत्र छलफल नगरी पठाउने कुरा भएन,’ उनले भने- ‘रोकेर राख्न पर्ने कारण होइन, मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर पठाउछौं ।’
प्राधिकरणको उच्च स्रोतले पनि पत्र मन्त्रालय आइपुगेको हल्ला भएपनि अहिलेसम्म नपाएको बताए ।
‘मन्त्रीपरिषदबाट मन्त्रालयसम्म आएको सुनेका छौं । हामी कुरिरहेका छौं, ‘ उनले भने, – ‘त्यसमा के लेखेर आएको छ, त्यसपछि प्रतिक्रिया दिन्छौं । सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुदैन। तर स्पष्ट लिखित निर्देशन चाहिन्छ ।’
गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् । यो अवधिको महशुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ।
०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध गरेका थिए । यस अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । लालको प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम उठाउन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनको सार पढेपछि प्राधिकरणको नेतृत्वले एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो प्रतिवेदनले प्राधिकरण र सरकार दुवैलाई असर पर्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया