विषय कुन उद्योग र उद्योगीलाई लाभ वा हानी भयो भन्ने होइन, विषय बिस्कुट बनाउन चिनी र मैदा विदेशबाट आयात गर्ने नीति लिने वा स्वदेशमा उखु र गहुँ खेती प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशमै चिनी र मैदा उत्पादन गर्ने र बिस्कुट उद्योगलाई आपूर्ति गर्ने भन्ने मात्रै हो।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । तर, जसरी मन्त्री पुनले करिब ४०० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने ‘स्टिल मेल्टिङ सप (एसएमएस)’ उद्योगलाई कमजोर बनाउने गरी नीति लिएका छन्, यसका आधारमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने मन्त्री पुनको प्रतिवद्धतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि स्टिल उद्योगमा नीति परिवर्तन हुँदा विचलन भएको सुनिएकाले आफूले न्यायोचित काम गर्न खोजेको दाबी गरे ।
२०७८ सालमा स्टिल उद्योगमा नीतिगत परिवर्तन गर्दा वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आशंका गरे जस्तै पुनकै राजनीतिक सहकर्मी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचलनमा पर्दै स्टिल उद्योगमा नीतिगत परिवर्तन गरे वा गरेनन्, त्यो थाहा छैन ।
यो लेखमा २०७८ सालमा भएको नीतिगत विचलनभन्दा पनि बिलेट आयात गरेर छड बनाउनुभन्दा स्पन्ज आइरन आयात गर्दै छड बनाउँदा कसरी बढी लाभ हुन्छ भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
मन्त्री पुनले आशंका गरे जस्तो तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ सालको प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलेमतो वा कसैलाई लाभ पुर्याउने गरी नै स्पन्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार महसुल शून्य बनाउने र एमएस बिलेट आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने नीति लिएको भए पनि त्यसले नेपालमा ‘स्टिल मेल्टिङ सप (एसएमएस)’ मा लगानी बढाएको देखिन्छ ।
तत्कालीन मन्त्री शर्माले छडमा लाग्ने गरेको १.६ अन्तशुल्क हटाउँदै आयात गरेको बिलेटबाट बन्ने छडमा मात्रै प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री शर्माले लिएको नीतिले मेल्टिङ उद्योगबाट उत्पादित फलाम सस्तो भयो । जसले गर्दा त्यसबखत ६ वटा मात्रै रहेका मेल्टिङ उद्योगको संख्या अहिले बढेर १८ वटा पुगेको छ ।
सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई ० बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि नयाँ १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको र हाल सञ्चालनमा रहेका मेल्टिङ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले जनाएको छ । बिलेट आयात गर्न अन्तशुल्कको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भन्सारसमेत लाग्थ्यो ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउनुका साथै बिलेटमा लाग्दै आएको प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाएर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्नुभन्दा पनि बिलेट आयात गरेर छड बनाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालमा रहेका छड उद्योगहरुले २०७८ सालभन्दा अघि भारतबाट एमएस बिलेट आयात गर्दै नेपालमा छड उत्पादन गर्दै आएका थिए ।
सरकारले स्पन्ज आइरनलाई प्रर्वधन गर्ने नीति लिनुअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा धेरै आयात हुने बस्तु मध्ये एमएस बिलेट चौथो नम्बरमा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ नेपालमा नेपालमा ७१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात भएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय स्पन्ज आइरन नेपालमा धेरै आयात हुने बस्तु मध्ये पाँचौं नम्बरमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्पन्ज आइरन आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष भरीमा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको स्पन्ज आइरन आयात भएको थियो । जुन गत वर्ष नेपालमा आयात भएका बस्तु मध्ये चौथो नम्बरमा थियो ।
चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले लिएको नीतिले नेपालको स्टिल उद्योग २०७८ सालको अवस्थामा फर्काएको छ ।
सरकारले स्पन्ज आइरन ल्याएर नेपालमा बिलेट बनाउनुभन्दा भारतबाट बिलेट आयात गर्दै छड बनाउनु पर्ने नीति लिएकाले आगामी दिनमा नेपालमा रहेका प्राय उद्योगले स्वदेशमा बिलेट बनाउनुभन्दा विदेशबाट आयात गर्न जोड दिनेछन् ।
२०७८ सालमा आएको नीतिबाट मेल्टिङ प्लान्ट भएका ६ वटा उद्योगले तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ पाएका थिए । किनभने स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउँदै छड बनाउन सक्ने अवस्थामा ६ वटा उद्योग मात्रै थिए ।
स्पन्ज आइरनको आयात घट्दा नेपालमा धेरै आयात हुने सामानको सूचीमा बिलेट पर्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर भने कयौं छन् । तयारी फलाम बन्ने प्रक्रिया एउटा मात्रै उद्योगमा पूरा हुँदैन ।
२०७८ सालमा मेल्टिङ प्लान्ट नभएका उद्योगले सरकारले आफ्नो भन्सार नीति पुनरावलोकन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आन्दोलन समेत गरे । तर, सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेपछि गाडि बिक्री गरेर नाफा भइरहेको अवस्थामा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर मेल्टिङ प्लान्ट लगाएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठ मात्रै होइन् १२ उद्योगले स्पन्ट आइरन प्रोसेस गर्ने गरी प्लान्ट लगायो ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुन र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पटक पटक नेपालका उद्योगले भारतबाट पनि बिलेट आयात गरिरहेको र नेपालमा उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडको गुणस्तरका विषयमा समेत प्रश्न उठेकाले बिलेटको भन्सार महसुल घटाएको तर्क गरे ।
सरकारले सहुलियत दिँदा दिँदै उद्योगले नेपालमा बिलेट किन बनाउन सकेनन् भनेर राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले खोज्नु पर्ने हो वा अहिले पनि बिलेट आयात भइरहेकाले बिलेट आयात गर्न सहज नीति बनाउनु पर्ने हो ?
जिम्मेवार अधिकारीहरुले उद्योगले कतै नियमित बिजुली नपाएकाले उत्पादन गर्न नसकेका हुन् वा के कारणले बिलेट आयात गर्ने अवस्था आयो भनेर सहजीकरण गर्नु पर्ने हो वा बिलेट आयात गर्न सहज हुने नीति लिनु हो ?
अर्थमन्त्री र राजस्व सचिवले छडको गुणस्तरको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठाउनु पर्ने हो वा कमसल प्रकृतिको सामान उत्पादन भएको शंका लागे खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो ?
फाइदा कसलाई हो थाहा छैन, घाटा देशलाई मात्रै छ
यो लेखमा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ, २०७८ सालमा गरिएको नीतिगत परिवर्तनको लाभ केही उद्योगले लिएको हुन सक्छ । तर, अहिले भएको नीतिगत परिवर्तनको लाभ कुनै एक समूहलाई हुने देखिँदैन ।
सरकारको नीतिको बिरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघमा आवद्ध उद्योगीलाई समेत यो नीतिले खासै ठूलो नोक्सानी हुँदैन । मेल्टिङ प्लान्ट लगाएका १८ उद्योगलाई हुने नोक्सान भनेको आगामी दिनमा उनीहरुले नियमित रुपमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दै नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने छैनन् । जसले गर्दा मेल्टिङ प्लान्टमा गरिएको ३६ अर्बको लगानीले कुनै प्रतिफल दिने छैन । उद्योग कवाडी सरह हुने जोखिम छ ।
तर, अहिले सबै उद्योगसँग बिलेटबाट छड बनाउन प्रयोग हुने रोलिङ मिल भएकाले भारतबाट बिलेट आयात गर्दै सबै उद्योगले छड नियमित नै उत्पादन गर्नेछन् । हाल बिरोधमा रहेका उद्योगीको बजारमा समान आपूर्ति गर्ने नेटवर्कसमेत रहेकाले भारतबाट आयात गरेको बिलेटबाट बनेको छड होस् वा स्वदेशमा उत्पादन गरेको बिलेटबाट बनेको छड होस् बजारमा बिक्री गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन ।
स्पन्ज आइरनको आयात घट्दा नेपालमा धेरै आयात हुने सामानको सूचीमा बिलेट पर्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर भने कयौं छन् । तयारी फलाम बन्ने प्रक्रिया एउटा मात्रै उद्योगमा पूरा हुँदैन ।
नेपाल सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जुन फलाम उत्खननको पहिलो चरण हो ।
आइरन ओरलाई ठूलो हिटिङ फर्निसमा प्रोसेस गर्दै स्पन्ज आइरन उत्पादन हुन्छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजस्व सचिव घिमिरेले धौवादी फलाम कम्पनीबाट आइरन ओर निस्केमा नेपालमा प्रोसेस गर्ने उद्योग नभएको बताएका थिए । जुन ठिक हो । राज्यले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आइरन ओर प्रोसेस गर्ने उद्योग स्थापन गर्ने नीति लिनु पर्ने हो वा स्पन्ज आइरन प्रोसेस गर्दै बिलेट उत्पादन गर्न समेत निरुत्साहित गर्नु पर्ने हो ?
दक्षिण कोरिया, चीन जस्ता देशले अष्ट्रेलियाबाट आइरन आयात गर्दै स्पन्ज आइरन, बिलेट र छड बनाउँदै निर्यात गर्ने गर्छन् । किनभने, फलाम उद्योगमा कच्चा फलामका साथै बिजुली पनि महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हुने गर्छ ।
आइरन ओर प्रोसेस गर्ने उद्योग नेपालमा नभए पनि भारतमा रहेका टाटा कम्पनीका आइरन ओर प्रोसेस गर्दै स्पन्ज आइरन बनाउने उद्योगले २० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो जुँगा नै नभएकाले कसैसँग कुनै जुँगाको लडाइ नै नभएको तर्क गरे पनि स्टिल सम्बन्धी नीति परिवर्तन हुनुमा जुँगाको लडाइ मात्रै देखिन्छ ।
नेपालमा पनि स्पन्ज आइरन प्रोसेस गर्दै बिलेट बनाउने एक उद्योगले १५ देखि २० मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्छन् । यसबाहेक देशभर रहेका स्टिल मेल्टिङ सपमा मात्रै १ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने बताएका छन् । यस्तै उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्ब देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युत महसुल तिर्ने गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमित रुपमा उद्योगलाई गुणस्तरीय बिजुली अर्थात १५ मेगावाट क्षमता तथा उद्योग चल्ने भोल्टेज दिन नसक्दा आन्तरिक उत्पादन कटौती गर्नु परेको बताइरहेका छन् ।
जबकी, बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिल चलाउन ३ देखि ५ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । सामान्य नागरिकले पनि बुझ्छ, १५ मेगावाट बिजुली खपत गर्ने कच्चा पदार्थ ल्याउने नीति प्रवर्द्धन गर्दा राज्यलाई लाभ हुन्छ वा ५ मेगावाट बिजुली खपत गर्ने नीति लिँदा लाभ हुन्छ ।
मेल्टिङ प्यान्टभन्दा रोलिङ मिलबाट प्राप्त हुने रोजगारीसमेत कम हुन्छ ।
नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा स्टिल उद्योगबाट लाभ लिन क्रमश: सरकारले आइरन ओर आयात गर्दै स्पन्ज आइरन हुँदै बिलेट र छड बनाउने नीति लिनु पर्नेमा उच्च बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई बन्द गराउने नीति लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन र बितरणलाइनमा काम गर्न नसकेकाले समेत सरकारले आफैं बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग बन्द गराउने बाटोमा लागेको समेत आरोप लागेका छन् ।
बिगतमा नेपालमा संकलन हुने कवाडी फलाम भारततर्फ निर्यात हुँदै त्यहाँबाट बिलेट बनेर नेपाल आउने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो समय १८ मेल्टिङ उद्योग स्थापना हुँदा कवाडी फलाम भारत जाने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो जुँगा नै नभएकाले कसैसँग कुनै जुँगाको लडाइ नै नभएको तर्क गरे पनि स्टिल सम्बन्धी नीति परिवर्तन हुनुमा जुँगाको लडाइ मात्रै देखिन्छ ।
किनभने, अर्थ मन्त्रालयका प्राय उच्च अधिकारीहरु भित्री कुराकानीमा स्टिल उद्योगमा कर नीति परिवर्तन हुनु गल्ती भएको स्वीकार गरिरहेका छन् ।
उद्योग र उत्पादन बढाउने ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन गर्ने नीति लिनु पर्नेमा राज्यले जसरी अन्तिम उत्पादन ल्याउने नीति लिएको छ, यसलाई बिस्कुट बनाउन स्वदेशमा उखु र गहुँ खेती प्रवर्दधन गर्दै स्वदेशमै चिनी र मैदा उत्पादन गर्ने र बिस्कुट उद्योगलाई आपूर्ति गर्नेभन्दा पनि चिनी र मैदा विदेशबाट आयात गर्दै बिस्कुट उत्पादन गर्ने नीतिको रुपमा लिन मिल्छ ।
प्रतिक्रिया