काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने गरि बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरु व्यवस्था गरिएको पाइएको उनको जिकिर छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त पार्नसक्ने उनले बताइन् ।
दफा ५७ ले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरुलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिने उनको भनाइ छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्नसक्ने आरजुको दाबी छ । इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जाने उनको ठहर छ ।
देउवाले दफा ५७ संशोधन गर्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर संकलनको अभियानमा कठिनाई हुनेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत गराइन् ।
‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहलाई प्रत्यक्ष टयाक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ,’ उनले भनिन्,’आयकर ऐनको दफा ५७ (१)को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छौं । सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर नीहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ ।’
प्रतिक्रिया