काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्दा गम्भीर विचलन गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले एनसेललगायत सीमित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको बताएका हुन् ।
‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेट बक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो । तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । सबैखाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भयो । यो गम्भीर विषय हो ।’
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत दफा ५७ मा संशोधन गरेपछि गत जेठ २१ गते क्लिकमान्डुले ‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्री पुनले कसको स्वार्थमा गरे दफा ५७ मा छेडखानी ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही कम्पनीलाई लाभ हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरेको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेकाले आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका कम्पनीबाट अर्बौं पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने बाटोसमेत बन्द हुने जोखिम सिर्जना भएको छ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकर र आयकर नै नलाग्ने व्यवस्था गरेको महतले बताए ।
पुराना कम्पनीमा पुँजी थप गर्दा सहुलियत दिने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागिएको संशोधन साना कम्पनीमा पुँजी थप गर्नभन्दा पनि सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले भ्यालुयसन बढेका जलविद्युत, टेलिकम जस्ता कम्पनीले पुँजीगत लाभ कर छली गर्न प्रयोग गर्ने जोखिम छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिने बताए ।
‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले एनसेल होस् वा अन्य कम्पनी होस् अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने भयो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयरहोल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने भयो,’ महतले भने– ‘सेयरधनीले चाहेअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कुनै कर नलाग्ने भयो ।’
विगतमा एनसेल खरिद बिक्री राष्ट्रिय बहसको विषय भएको र सरकारले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर उठाएको बताउँदै महतले आगामी दिनमा कम पुँजी भएका कम्पनीले नयाँ सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा राज्यले कुनै कर नपाउने महतको भनाइ छ ।
‘यसअघि टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल १४४ अर्बमा बेच्दा सरकारले ४५ अर्ब पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो । अब त कम्पनी किनबेचको झमेलै नपर्ने भयो,’ महतले भने, ‘१० करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा आफ्नो मेजरिटी स्वामित्व हुने गरी चुक्ता पुँजी बढाउने र कम्पनी आफ्नो बनाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । यहाँ गम्भीर खेलवाड भएको छ । करको आधारलाई क्षयिकरण गरिएको छ, यो नियोजित किसिमबाट प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।’
दफा ५७ मा गरिएको संशोधले कर बढाउने राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य समाप्त गर्ने महतले भनाई छ ।
‘कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन परिवर्तन गर्दा आयकर र पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था दफा ५७ को संशोधनले गर्यो यो निकै गम्भीर विषय हो,’ महतले भने , ‘यसलाई गम्भीरताका लिन अनुरोध गर्दछु । यो संसदले पनि दलगत विषयमा नगएर गम्भीर छलफल गरोस् भन्ने चहान्छु ।’
प्रतिक्रिया