काठमाडौं । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा गम्भीर कुरा गरे । उनले भने, ‘बजेटमा एउटा कुरा गर्ने र आर्थिक विधेयक पल्टाउँदै जाँदा अर्कै अर्थात् झसंग-झसंग बनाउने हुनु अर्थमन्त्रीको बेइमानी हो।’
खतिवडाको बोलीमा गम्भीर यथार्थ लुकेको थियो । पुरै मन्तव्यमा खतिवडाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट सन्तुलित र सोचेभन्दा निकै यथार्थपरक रहेको उल्लेख गरे। तर, सँगै पुनले निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाएको भन्न पनि छुटाएनन् ।
निजी क्षेत्रका नेतृत्वतर्फ फर्कंदै उनले भने, ‘बजेट भाषण सकिएलगत्तै तपाईंहरुले जस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यही नै इम्प्रेसन बन्छ भनेर आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा मुख्य घोषणा गर्नुपर्ने कुरा नगरीकन तपाईंहरुलाई फेरि मूर्ख बनाइयो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा राजस्वमा असर पार्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा समेट्नै पर्ने बताउँछन् । उनको भनाइ छ, ‘राजस्वमा मुख्य असर पार्ने कुरा बजेटमा भन्दै-नभन्ने जस्तो बेइमानी अर्थमन्त्रीले गर्नु हुँदैन । यस्ता त कुरा भन्नैपर्ने बजेटको धर्म हो ।’
मुख्य कर सुधार, करका दर परिवर्तन र असर पार्ने कुरा भनेनौं भने बेइमानी हुने उनले भने, ‘यदि सही कुरा राखिएको छ र सकारात्मक सोचसहित नै ल्याएको हो भने भन्न किन डराउने ? बजेट वक्तव्यको पाना बोलका कुरामा अर्थमन्त्रीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेतासमेत रहेका डा. खतिवडाले यति कुरा भनिरहँदा उनले अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमा बोलेको र प्रस्तावित आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्था आकाशपाताल फरक रहेको इंगित गरिरहेको थियो ।
खतिवडाले भनेकै शब्द सापटी लिने हो भने पुनले गरेको ‘बेइमानी’, ‘अपारदर्शी’ र ‘मूर्ख बनाउने’ काम आयकर ऐनको दफा ५७ माथि आर्थिक विधेयकले गरेको संशोधन हो ।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि बजेटको विषयलाई लिएर सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले नै बजेटमा एमालेसँग पर्याप्त छलफल नभएको र त्रुटी भएको भन्दै आफ्ना सांसद तथा नेता कार्यकर्ताहरुलाई यस्ता विषयमा विरोध गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
चाहे बजेट वक्तव्यमा एउटा र आर्थिक विधेयकमा अर्कै व्यवस्था गरेर राज्यलाई अर्बौं हानी गराउने यो काम आन्तरिक राजस्व विभागको सुझावअनुसार भएको तथ्य सर्वविदितै छ ।
मन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु ।’
जबकि आर्थिक विधेयकको दफा ३६ मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा यसप्रकारणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
संशोधनले यसरी खोल्यो पुँजीगत लाभकर छल्ने चोरबाटो
दफा ५७ ले कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रुपमा लिनु पर्छ ।
आय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको सम्पत्तिलाई आय मानेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेका हुन्।
थपिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी भित्र्याएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन ।
यसरी वक्तव्यमार्फत् सहुलियत दिने भनेपनि आयकर ऐनमै संशोधन गरेर दफा ५७ नै आकर्षित नहुने व्यवस्था सिमित ठूला कम्पनीलाई लाभ हुनेछ ।
यसअघि नयाँ सेयर जारी गरेर कम्पनीको सेयरधनी थप हुँदासमेत ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भए सम्पत्ति र दायित्व निसर्ग भएको मानिन्थ्यो । थप व्यवस्थामार्फत् अर्थमन्त्री पुनले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर घाटा हुने बाटो खुला गरिदिएका हुन् ।
यस्तो व्यवस्था गर्नुको पछाडि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले केही साना ‘सफ्टवेयर कम्पनीलाई’ थप लगानी जुटाउन सजिलो बनाएको कारण देखाएका छन् । ‘केही साना सफ्टवेयर कम्पनीले दफा ५७ का कारण थप लगानी ल्याउन समस्या भएको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनु पर्ने माग गरेका थिए,’ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘त्यसका आधारमा हामीले दफा ५७ संशोधन गरेका हौं । यसमा कसैको स्वार्थ भएजस्तो लाग्दैन । यदि यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो भने संशोधन गर्न सकिन्छ ।’
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले साना लगानीकर्तालाई सहज बनाउन दफा ५७ मा संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
तर, मन्त्रालयको केही अधिकारीहरु पटक पटक केही व्यक्तिको स्वार्थमा दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रयास हुँदै आएकामा यसपल्ट उनीहरु सफल भएको बताउँछन् । पुँजी बढाएर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने गरि दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर छली गर्ने वैध बाटो खुला गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यमा यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । तर, यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अर्बौं रुपैयाँ कर छल्न सघाउने आँकलन उनले गरेनन् ।
यसबाट अर्थमन्त्रीले यो करनीतिको प्रभाव बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने क्रममा बेइमानी गरेको स्पष्ट हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको भाषामा यो ‘अपारदर्शी’ र ‘मुर्ख बनाउने’ काम पनि हो ।
आयकर ऐनको दफा ९५ ‘क’ मा सूचीकृत नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट लाभ हुँदा राज्यलाई अग्रिम पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी चुक्ता र जारी पुँजी बढाएर सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । जसले गर्दा सेयर किनबेच नभई स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसार पुँजीगत लाभकर लगाउने बाटो समेत बन्द हुनेछ ।
अर्थात् १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ बनाउन नयाँ सेयरधनी र लगानी थप गर्ने हो भने स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिँदैन । यसअघि यस्तो लगानी र सेयरधनी थपलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिन्थ्यो ।
यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ कर छली हुने आशंका गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया