काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा न्यारोबडी जहाज गत मंसिरदेखि (वैशाखसम्म) ५ महिना थन्किदाको असर ऋणको किस्ता तिर्नमा परेको छ । निगमको एउटा जहाज झन्डै आधा वर्षसम्म थन्किएको छ भने पछिल्लो करिब एक महिनादेखि अर्को एक वाइडबडी जहाजसमेत मर्मतमा गएकोले उडानमा छैन ।

निगमसँग भएको ४ वटा जहाजमध्ये एकैपटक चारैवटा जहाज यो वर्ष मुश्किलले ३ महिनापनि नउडेका कारण निगमलाई जहाजको किस्ता तिर्नमै समस्या परेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गरेका दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाजको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्वमध्ये असार मसान्तमा ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै किस्ता बुझाएको थियो ।

यस्तो किस्ता मध्ये निगमले न्यारोबडीको लागि किस्ताकै पूरै रकम (३३ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ) नै तिरेको छ भने वाइडबडीको लागि ५/५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

वायुसेवा निगमले यस अघि कम्तिमा १०/१० करोड रुपैयाँ नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि किस्ताको आंशिक रकम वापत तिर्दै आएको थियो । यस्तो रकम गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तमा भने आंशिक मात्रै तिर्न सकेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए ।

‘निगमले यस अघि वाइडबडीको लागि तिर्दै आएको भन्दा कम किस्ताको रकम यस पटक तिरेकोले कुन जहाजको लागि कति रकम भनेर नछुट्याई एकमुष्ट ४३ करोड रुपैयाँ तिरेको मात्रै सार्वजनिक गरेका हौं,’ उनले भने ।

दुई न्यारोबडी जहाजको २०८१ असार महिनाको किस्ताबापत पूरा र वाइडबडी जहाजको आंशिक गरी २०८१ असार ३१ गते जम्मा ४३ करोड ०९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ बुझाएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको नेतृत्वमा युवराज अधिकारी आएपछि २०८१ आषाढ सम्म ५ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ४२ हजार २४९ रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको छ ।

वायुसेवा निगमले २०७५ असार १४ मा पहिलो र साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज भित्र्याएको थियो । उक्त जहाज उडान थालेको ६ वर्षमा यसले कमाएको आम्दानी यसले बोकेका ऋणको दायित्वभन्दा कम छ ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२र१२ अर्ब रुपैयाँ गरी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर किनेको यस्तो जहाजको ऋणको साँवा र ब्याजवापत दुबै ऋणदातालाई ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।

‍विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण निगमको व्यापारमा समेत प्रतिकुल असर परेकोले सो असर रहेको अवधिको व्याजको व्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन एवं किस्ताको संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन समेत निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुरोध पत्र पठाएको र यस सम्बन्धमा छलफल समेत भइरहेको बताएको छ ।