महाप्रसाद अधिकारीले सुधारका नाममा कडा नीति ल्याएर विगतका सरकारसँग जुधिरहे । तर अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने मूल अभिभारा रहेको बिर्सिएका छन् । एमालेको आर्थिक विभागका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर लागेको आरोपलाई पुष्टि अधिकारीले लिएका नीति र यीनै प्रसंगले साथ दिएको छ ।
काठमाडौं । २०७९ असार तेस्रो साता सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो भाइरल भयो- त्यो थियो एमालेले गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारी सदस्य रहेको । र, एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएको दाबीहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने ।
पृष्ठभूमिमा जाऔं ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टसल परिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । देउवा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने चासो सबैतिर थियो । सरकार र निजी क्षेत्र लचिलो मौद्रिक नीति चाहन्थ्यो ।
तर, सुधारका लागि भन्दै गभर्नर अधिकारीले एकपछि अर्को कडा नीतिहरु ल्याइरहेका थिए । यतिसम्म कि, सहुलियतको नीति त्यागेर स्थायित्वमा जोड दिने भन्दै बैंकका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर गभर्नरले नाफा नै बिर्सन निर्देशन दिएका थिए । कर्जा जानै नसक्ने गरी गभर्नरले मौद्रिक उपकरणमार्फत कडाइ गरिरहे ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार भएर वाहवाही कमाएको र देउवाको सरकारका पालामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारलाई असफल बनाउन कडाइमात्रै गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको थियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि २०७८ चैत २४ गते अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा देउवा क्याविनेटले छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । छानबिनको निर्णय भएसँगै गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परे । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि २०७९ वैशाख ७ गते उनी राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएका थिए ।
क्लिकमान्डुले गभर्नर हटाउने देउवा सरकारको चर्को आलोचना गरेर समाचारहरु सम्प्रेषण गरेको थियो ।
फेरि एम अधिकारीमै फर्किऔं ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पदमा आसिन महाप्रसाद अधिकारी नै एमालेको अर्थ विभागमा रहेको एम अधिकारी भएको विषयले हंगामा मच्चायो । मिडियामा समाचारहरु आए ।
२०७९ असार २९ गतेको संसद् बैठकमा सांसदहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी भएको जिकिर गर्दै राजीनामा माग गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘एम अधिकारीको नाममा नेकपा एमालेको आर्थिक विभागमा गर्भनर अधिकारी बस्नु गम्भीर विषय’ भएको भन्दै नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्न लागेको भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको आरोप लगाएका थिए ।
माओवादीका सांसद रेखा शर्मा र अञ्जना विशंखेले पनि एम अधिकारीको नाममा गर्भनर अधिकारी पार्टीको समितिमा बसेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
असार २९ गते नै कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिमा सुधारका लागि मैले गरेको यो अनुरोध राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हो, एमालेका अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीलाई भनेको भनेर बुझ्नु भयो भने क्षमा चाहन्छु ।’
२०७९ असार ३० गते सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिए ।
‘उहाँ (गभर्नर अधिकारी) त्यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, पुष्टि भएको छैन तर बाहिर आएको चर्चाअनुसार एम अधिकारी भनेको उहाँ नै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कि त होइन भनेर प्रमाणसहित कागजात चाहियो । नत्र राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
२०७३ मा महाप्रसाद अधिकारी त्यो विभागको सदस्य रहेको र ६ वर्षपछि नाम परिवर्तन गरेर ‘अर्कै व्यक्ति हो’ हो भनेर भन्नु गलत भएको श्रेष्ठको तर्क थियो ।
‘एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एक जना सदस्य २०७३ सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नामको हुनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही व्यक्ति अहिले एम अधिकारीको नाममा रुपान्तरित भएर अर्थ तथा योजनाविद् भनेर राखिएको छ । एम अधिकारी भनेको उहाँ नै हो भन्ने लागेको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ (क) मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुन नहुने उल्लेख भएको सांसदहरुले स्मरण पनि गराए ।
रमाइलो तथ्य त के छ भने महाप्रसाद अधिकारी २०७३ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेका बेलामा सोही विभागको सदस्य थिए । तत्कालीन समयमा महाप्रसाद अधिकारी, खोटाङ भनेर सदस्यमा नाम राखिएको थियो । त्यसबेला उनी डेपुटी गभर्नर थिए । २०७९ असारमा महाप्रसादको स्थानमा एम अधिकारी नाम आयो ।
गभर्नर अधिकारी र एमालेको डिफेन्स
सबैतिर हंगामा भएपछि गभर्नर अधिकारी ठूलो नैतिक संकटमा परे । उनले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको प्रतिक्रिया दिए । एम अधिकारी आफू नभएको क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लिन गभर्नर अधिकारीले एमालेलाई २०७९ असार २९ गते पत्र पठाए । एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘गभर्नर पदमा रहेको व्यक्ति एमालेको विभागको सदस्यमा रहेको भन्ने कुराले भ्रम सिर्जना गरेको छ, यो विषयलाई स्पष्ट पारेर मलाई समेत जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु ।’
गभर्नर अधिकारीले पठाएको पत्रको जवाफ सोही दिन पठाउँदै एमाले केन्द्रीय कार्यालयले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति एमालेका कमिटी तथा विभागमा बस्न सम्भव नहुने’ दाबी गर्यो ।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कमिटी र तथा विभागमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था छैन, यो विभागका सदस्य तपाईं महाप्रसाद अधिकारी होइन ।’
तर, एमालेले खोटाङका एम अधिकारी को हो ? भन्नेबारे जवाफ अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । यसको अर्थ खोटाङ घर भएका एम अधिकारी तथा एमालेका आर्थिक विभाग सदस्य भएका व्यक्ति अहिलेसम्म पनि वेपत्ता छन्। कसैले भेट्टाउन सकेको छैन।
जब सांसद राउतले ‘एम अधिकारी‘ पत्ता लगाए
२०७९ साउन १३ गतेको संसद बैठकमा माओवादी सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको दाबी गरे । उनको तर्क रमाइलो पनि थियो ।
‘एम अधिकारी अरु कसैले खोजेनन्, मैले खोजें । एम अधिकारी भनेको गभर्नर नै हुन्,’ सांसद महतले भनेका थिए, ‘मैले एम अधिकारी खोजौंभन्दा प्रतिपक्षी साथीहरुलाई यमराज खोजौं भनेको जस्तो लागेछ, उहाँहरुले बमबारी र गोलाबारी पनि गर्नुभयो । संसदमा सशक्त आवाज उठेपछि कसैले खोजेन, मैले रातदिन खोज्दा प्रमाण भेट्टाएँ । एम अधिकारिमा एम भनेको ‘मनी’ अर्थात् पैसा वा ढुकुटी भन्ने रहेछ। र अधिकारी भनेको अधिकार भएको व्यक्ति रहेछ । पैसामा अधिकार भएको व्यक्ति त गभर्नर नै हो । त्यसैले पैसामा अधिकार भएको व्यक्तिलाई एम अधिकारी भनिने रहेछ, उहाँमाथि कारबाही होस् ।’
महाप्रसाद अधिकारी र एमालेको सम्बन्ध
महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर, लगानी बोर्डको सीईओ तथा गभर्नर पनि एमालेले नै बनाएको हो । त्यसमा अधिकारीको एमालेसँग नाता हुनु नौलो कुरा भएन । कहिले कमिटीमा बसेर त कहिले कमिटीमा नबसेरै पनि अधिकारीले एमालेलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गभर्नर भएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेविसंघको राजनीति गरेका व्यक्ति हुन्, उनलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गरेको थियो । त्यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई तत्कालीन एमालेको सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघिका गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका साथै अन्य केही विज्ञ कमिटीमा नियुक्ति दियो ।
गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति हो र राजनीतिक व्यक्ति नै गभर्नर नियुक्ति हुँदै आएका छन् । उनीहरु गभर्नर हुँदा अहिलेका गभर्नर अधिकारीले जस्तो छद्म नाममा पार्टीको कमिटीमा नबसेको र देखिने गरी राजनीतिक ‘बायस’ नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘उहाँ (महाप्रसाद अधिकारी) एमाले निकट हो भन्ने सबैलाई थाहा छ तर अहिले उहाँले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएको जस्तो देखियो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी र व्यक्ति सरकारमा आएको भोलिपल्टै ढुकुटीको चाबी लिएर बसेको मान्छेले चाबी खोलेर बाँड्न थाल्छ भने कदापि त्यो प्रोफेसनल हुनै सक्दैन, गभर्नरसा’बले यतिसम्म राजनीति गर्नुहुन्छ होला भन्ने त सोचेको पनि थिइनँ।’
जब जब ओली तब तब उदार
राष्ट्र बैंक र गभर्नरजस्तो संस्थामाथि प्रतिपक्षी र सांसदहरुले राजनीति गरेको रुपमा बुझेर धेरैले महाप्रसाद अधिकारीमाथि सहानुभूति राखेका थिए । २०७७/७८ मा अति उदार भएर गरेको गल्ती त्यसपछिका मौद्रिक नीतिमा करेक्सन गर्न लाग्नु सकारात्मक कदम भएको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुको बुझाइ रह्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुधारका लागि भन्दै चालिएका कठोर नीतिहरुको समर्थन गर्ने थोरैमध्ये क्लिकमान्डु पनि एक थियो ।
तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई साता नपुग्दै विगत ३ वर्ष सुधारका नाममा गरेका कडाइलाई गभर्नर अधिकारीले तिलाञ्जली दिए । र बजारले खोजेजति दिएर अधिकारीले देखिने गरी राजनीति गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणी तथा हचुवाका भरमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकरलाई सहुलियत दिँदै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेपसँग खेलवाड गरेको अर्थतन्त्रबारे चासो राख्ने धेरैले बुझिसकेका छन् ।
अर्कातर्फ नियमित साँवा र ब्याज तिरिरहेका ऋणीलाई पीडा दिने गरी ऋण नै नतिर्नेलाई दिएको सुविधाले आगामी दिनमा वित्तीय अराजकता मौलाउने जोखिम बढेको छ ।
विगतमा अरुलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका व्यवस्था नबुझेको आरोप लगाउने गभर्नर अधिकारीले अहिले आफैं अबुझजस्तै भई मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले विगतमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय स्रोत एक ठाउँमा केन्द्रित भइरहेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको बताउँदै आएका थिए । व्यवसायीक जगतलेसमेत यो नीति स्वीकार गरिसकेकाले संशोधन आवश्यक नरहेको अधिकारी बताउँदै आएका थिए ।
२०७९ कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएका थिए । यो नीति कार्यान्वयनमा आउनुअघि बैंक वित्तीय संस्थाले अन्धाधुन्ध व्यावसायीक प्रयोजनका लागि भन्दै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । बैंकबाट व्यावसायीक प्रयोजनका लागि लिएको भनिने अधिकांश कर्जा सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी गर्ने विकृति थियो । ३ वर्षअघि सेयर बजारमा ४ र १२ को नीति किन ल्याइयो ? गत माघमा १५ र २० किन बनाइयो ? र अहिले २० करोड रूपैयाँको सीमा खारेज गरियो ? गभर्नर अधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् ।
पछिल्लो २ वर्षयता अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिने यस्तो विकृति रोकिन थालेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीले अहिले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधनको उद्घोष गरेर फेरि पनि वित्तीय अराजकतालाई मलजल गर्ने काम गरेकका । सरकारले व्यवसायीको आम्दानी तथा कारोबार बढ्ने गरी कुनै सहजीकरण नगरेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लगानी बढाउँदै आर्थिक कारोबार बढाउँदा २०७७ सालमाजस्तै सीमित समय सम्पत्ति बजारमात्रै चलायमान हुने जोखिम छ ।
यो हदसम्मको लचिलो नियामकीय प्रावधानले अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेजस्तो देखाएर चैतपछि फेरि राजनीतिक नियुक्ति लिने गभर्नरको प्रष्ट सोच भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिने राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् ।
‘केपी ओली सत्तामा रहिरहे भने गभर्नरको कार्यकाल सकिएको महिना दिन नबित्दै उहाँले अर्को नियुक्ति पाउने देखियो, जसरी युवराज खतिवाडाले लगातार नियुक्ति पाइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘यदि अहिले संशोधन गर्नु थियो भने विगतमा यो नीति आवश्यक छ किन भनियो ?’
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै साना व्यवसायी विस्थापित भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘२०७९ सालमा बजार सुस्त भएको समय कठोर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने , ‘तर, उहाँले सुन्नु भएन । हजारौं साना व्यवसायीहरु विस्थापित भइसकेका छन्, कालोसूचीमा परेका छन्, टाट पल्टिएका छन् । अहिले आएर संशोधन गर्दा कसलाई फाइदा भयो ? साना मारेर ठूला जोगाउने नीति हो र ?’
सरकारले काम सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा कयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला वर्षहरुमा सुविधा मागेका थिए । तर, गर्भनर अधिकारीले वित्तीय अनुशासनको नाम जप्दै निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा दिन मानेनन् ।
आफ्नो विचारधारा अनुकुलको सरकार नहुँदा निर्माण व्यवसायीका वास्तविक मागलाई उपेक्षा गर्नु र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि निर्माण व्यवसायीलाई छुटैछुट दिएर गभर्नरले राजनीति गरेको धेरैको बुझाइ छ ।
‘गर्भनरसा’बमा एमाले सरकार बाहिर हुँदा जसरी पनि सुधार गर्ने हो भन्ने थियो । तर, सत्ताको नेतृत्वमा एमाले पुग्ने वित्तिकै उहाँको सोच सुधारको बाटो पूरै बन्द गरेर कुशासनतर्फ अगाडि बढेको छ,’ राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यी व्यवस्थामा पहिल्यै छुट दिएको भए गर्भनरसा’बको नियत वित्तीय सुशासन नै हो भन्ने मान्न सकिथ्यो । उहाँले यो मौद्रिक नीतिमार्फत आफूलाई व्यावसायीक भन्दा पनि राजनीतिक पात्र भएको पुष्टी गर्नु भएको छ । जसरी २०७७ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दिल खोलेर लचिलो नीति लिनुभएको थियो, अहिले पनि आफ्नो वैचारिक रुझान अनुसारको सरकार हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी काम गर्नुभएको छ ।’
चालुपुँजी मार्गदर्शनमात्र होइन, अन्य विषयमा पनि सरकारमा ओली आएपछि मात्र खुला हुनुले पनि एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी एउटै भएको पुष्टि गर्ने ती अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘यदी अहिले यसरी उदार हुनुथियो भने ६ महिना अघि किन कडाइ गरिएको ? गत वर्ष नै सुधार्न सक्ने स्पेस रहेछ, त्यो बेला सुधारको प्रयास किन नगरेको ?’
यो मौद्रिक नीति आएपछि सर्वसाधारण, सेयर बजारसमेत धेरै पक्ष खुसी देखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान गराउला, माग बढाउला भन्ने जस्ता अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर गभर्नर अधिकारीले आफ्नै नीतिलाई काउन्टर दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लिएको नीतिले नियामकको तालाचाबी कोसँग हुने स्पष्ट भएको बताए । ‘नियामकहरुको चाबी कहाँ हुँदो रहेछ ? कसरी राखिँदो रहेछ ? आफूलाई पायक पर्दा कसरी खोलिँदो रहेछ ? भन्ने गत शुक्रबारको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारेको छ,’ सांसद ढकालले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेका छन् ।
विगतमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहँदा अधिकारीले कडा नीति लिएको र एमाले सरकारमा हुने बित्तिकै लचिलो बनेर आफ्नो निकटता पुष्टि गरेको आशय ढकालको छ ।
सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर थप सस्तो बनाउने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार बैंकदर ७ वटा ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बनाउने राष्ट्र बैंकको उद्घोष छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार १२.५ प्रतिशतले गर्ने बताएको छ । विशेष गरी निर्माण व्यवसायी र बैंकहरूलाई दिएको सुविधाले उनीहरू खुसी छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा पुँजीको सकस अन्त्य गर्न रगुलेटरी रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउने, निष्क्रिय कर्जा नियमित भएलगत्तै सुक्ष्म वर्गमा राख्न पाउने, असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घटाइएको, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको आकार वृद्धि र क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क पनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने क्रममा ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिरसम्म बनाइएको छ भने जेभीको एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे अर्को नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैगरी चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने गरी व्यवस्था हेरफेर गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
आर्थिक विषयमा राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भए पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने गरी सरकारले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएमा राष्ट्र बैंकले सरकारका नीतिलाई सहयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । गभर्नर अधिकारीले विगतका सरकारसँग यही कानुनी आधारमा टेकेर सुधारका नाममा कडा नीति ल्याएर जुधिरहे ।
तर ओलीका पालामा भने वित्तीय स्थायीत्व कायम राख्ने मूल अभिभारा बिर्सिए । एमालेको आर्थिक विभागमा बसेको एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर उनीमाथि लाग्ने गरेको आरोपलाई उनले लिएका नीतिहरुले नै प्रमाणित गर्न बल पुग्छ ।
आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा, जुनबेला ओली प्रधानमन्त्री थिएः
- सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ बाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइएको ।
- २०७८ असारसम्मका लागि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको ।
- घर कर्जाको सीमालाई बढाएर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था।
- कोरोना प्रभावित पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलगायतका उद्यमको कर्जा भुक्तानीको समयवधी थप गरेर असारसम्मको किस्ता २०७७ पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा हुने व्यवस्था गरिएको । त्यस्तै, मध्यम प्रभावितलाई चैत मसान्तसम्म र अति प्रभावित व्यवसायको भुक्तानी अवधी २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था
- व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गरिएको ।
- २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।
- कोरोनाबाट अतिप्रभावित पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिने नीति बनाइएको, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको ।
- काउन्टरसाइक्लिकल बफर स्थगन गरिएको ।
- २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने, असल वर्गमा रहेतापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसावमा ५ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे हुने व्यवस्था गरिएको ।
आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्थाहरु, जुनबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिएः
- सन्तुलित कार्यदिशा
- निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने
- निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत
- चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी
- स्वरोजगारका लागि १५ लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा, २५ लाखसम्मको सवारी कर्जा, २० लाखसम्मको परियोजना कर्जा र २० लाखसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना
- सहुलियतपूर्र्ण र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यान्वन
- पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता
- ३ वर्ष नोक्सानीमा रहेमात्र सुक्ष्म निगरानी वर्गमान
- कोभिडको प्रभावअनुसार २०७८ पुससम्म पुनर्संरचना गर्ने अख्तियारी बैंकलाई
- सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम, कार्ययोजना माग
- कन्सोर्टियमको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब
- विभिन्न क्षेत्रमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने
- मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा ४ र १२ करोड कायम
- चालु पुँजी मार्गदर्शन जारी गर्ने उद्घोष
- कालोसूचीको व्यवस्था पुनरावलोकन
- हायपर्चेजको नियमन परिमार्जन
- आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन अनिवार्य
- अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बैंकदर २ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि
आव २०७९/८० को मौद्रक नीतिले गरेक मुख्य व्यवस्थाहरु, जुनबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।
- सजगतापूर्वक कसिलो कार्यदिशा
- कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत
- बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ८.५, ७ र ५.५ प्रतिशत कायम
- अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ४ प्रतिशत कायम
- वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि
- कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन ।
- काउन्टर साइक्लिकल बफर २०८० साउनदेखि लागु हुने
- घरजग्गा धितो राखी प्रयोजन नखुलेको कर्जा र धितोको फेयर मार्केट भ्यालुको अन्तर राजधानीमा ३० र बाहिर ४० प्रतिशत
- २५ लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत
- एलसी खोल्दा नगद मार्जिन अनिवार्यलाई माघ ५ सम्म निरन्तरता
- पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत बनाइएको
- पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् चालुपुँजी मार्गदर्शनलाई संशोधन गरिएको
- दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् ओभरनाट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराइएको
- दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् १ महिनासम्म पेनाल लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको
- तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बैंकदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाइएको
आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्था, जुनबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिएः
- सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा
- नीतिगत दर ७ बाट ६.५ प्रतिशत कायम
- कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत
- पहिलो घर कर्जाको सीमा २ करोड बनाइएको
- चालु पुँजी मार्गदर्शन संशोधन गरेर सीमाभन्दा बढी चालुपुँजी कर्जा २०८२ असारअघि चुक्ता गर्नुपर्ने
- १० प्रतिशत ब्याज लिएर कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने
- एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल कार्यान्वयन
- २५ लाखभन्दा ठूला कर्जामा प्यान अनिवार्य
- क्रेडिट स्कोरिङ कार्य सुरुवातको उद्घोष
- सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार कम ।
आव २०८१/८२ मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा, अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन्ः
- सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा
- ब्याजदर थप सस्तो बनाउने प्रयास बैंकदर ७ वटा ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत
- कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत
- बैंकहरुमा पुँजीको सकस अन्त्य गर्न रगुलेटरी रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउने, निष्क्रिय कर्जा नियमित भएलगत्तै सुक्ष्म वर्गमा राख्न पाउने, असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घटाइएको, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको आकार वृद्धि र क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क पनरावलोकन गर्ने
- निर्माण व्यवसायीलाई राहत, ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिरसम्म, जेभीको एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे अर्को नपर्ने
- असारमा उठ्नुपर्ने ब्याज साउन महिनामा रिकभर भएमा सो ब्याजलाई २०८०÷८१ कै हिसाबमा देखाउन पाउने
- चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने
- संस्थागत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा हटाइयो
- चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन १ वर्ष धकेलियो
- बजेटका ५ व्यवस्था कार्यान्वयन, विदेश जानेलाई बिनाधितो ऋण
- एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न कानुन बनाउने
- विदेश घुम्न जानेलाई डलर सटही सुविधा बढाउने
- आयातको सटही सीमा वृद्धि
- पर्यटन र आईटीमा पनि २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम
- बेसरेटको विकल्प खोजिने
