नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वका लागि हुने अनेकौ तिकडम र राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने बेइमानीका कारण निगममार्फत राष्ट्रिय हित भन्दा पनि निजी स्वार्थ पूर्तिमै रमाउने गरिएकाले हवाई क्षेत्रमा विभिन्न काण्ड निगमसँगै हुर्किँदै गयो । यसअघि निगमले जहाज भाडामा लिँदा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्डदेखि वाइडबडीसम्मका काण्ड बनिसकेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा हालसम्म भएका विभिन्न प्रकरणले निगमलाई साढे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको छ । वायुसेवा निगमले जहाज किन्ने र निगममा राजनीतिक नेतृत्वले आफन्त भर्ती गर्ने क्रममा निगममा हालसम्मका विभिन्न ७ वटा चर्चित काण्ड घटेका छन् । यी विभिन्न काण्डमा निगमलाई ९ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको छ ।

सरकारी ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा पुग्ने नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलले गर्ने वेइमानीका कारण विभिन्न काण्ड निगमसँगै हुर्किँदै गएको छ । यसअघि निगमले जहाज भाडामा लिँदा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्डदेखि वाइडबडीसम्मको काण्ड बनिसकेको छ ।

वायुसेवा निगममा नयाँ विमान खरिदका बेला भइरहने काण्ड, राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, कार्यकर्ता र आफन्तको भर्तिकेन्द्र बनाउने र निगमलाई दुहुनो गाई बनाएर दलगत नेतृत्वले लाभ असुलिरहने गरेकै कारण २० वटा जहाज उडान सफल निगमसँग अहिले जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४ वटा मात्र जहाज छ । यसको आन्तरिक उडानमा जम्मा २ वटा मात्रै जहाज छ ।

जहाज अभावकै कारण निगमले न त आफ्नो पंख फिँजाउन सकेको छ न त छवि र शाख नै जोगाउन सकेको छ ।

विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यतिबेलाका उच्च नेतृत्वमाथि जेल फैसला गरेको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि हवाई क्षेत्रमा अर्को प्रकरण थप भएको छ ।

विमान खरिदमा भएका विभिन्न काण्ड

वाइडबडी काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमले पाँच वर्ष अगाडि नै खरिद गरेर नियमित उडानमा प्रयोग गरिरहेको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, जहाजको भारवहन क्षमता घटाएको र बढी मूल्य तिरेका कारण भएको क्षतिलाई भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा जहाज थप गर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई आधार बनाएर दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्यो । निगमले २०७५ असार १४ मा एयरवस कम्पनीको ए३३०–२०० सिरिजको एक र त्यसको करिब एक महिनापछि साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज भित्र्यो ।

निगमले ऐतिहासिक रुपमा एयरवसका दुई वाइडबी जहाज भित्र्याएको थियो । निगमले लामो दूरीको उडान गन्तव्य (लङ हउल फ्लाईट)का लागि जहाज खरिद गर्दा गरेको अनियमितता निगमको इतिहासमा वाइडबडी काण्डको रुपमा दर्ज भएको छ ।

निगमले भित्र्याएको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्नकै लागि मात्रै कम्पनी खडा भएको, जहाजको उडान भर्दाको अधिकृतम भारबाहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टन बनाएको र प्राइस स्कालेसनबापत मूल्य बढाएर भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेसँग वाइडबडी काण्डकोसमेत अनुमोदन भएको छ ।

विशेष अदालतले बिहीबार (२० मंसिर)मा जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा प्राइस स्केलेसन वापत आपूर्तिकर्तालाई ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको र जहाजको एमटीओडब्लु घटाएउँदा पनि आपूर्तिकर्तालाई ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्दा निगमलाई भएको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको क्षतिलाई भ्रष्टाचारको रुपमा औल्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको छ ।

चिनियाँ जहाज काण्ड
वायुसेवा निगमलाई सरकारले चीनबाट जहाज ल्याएर दिएको तर निगमले उडाएर खाना नसकेको कारण चिनियाँ जहाज काण्ड भएको छ । २०७० सालमा निगमका लागि सरकारले चीनबाट एमए–६० र वाई १२ नामका ६ वटा जहाज लिने निर्णय गर्यो । उक्त जहाज एकएक वटा एम६० र वाई१२ अनुदानमा र बाँकी ४ वटा खरिद गरेर सरकारले निगमलाई दियो । यही सझौता अनुसार २०७१/७२/७३ र ७५ मा पटक पटक गरेर चिनियाँ जहाज त भित्रियो तर यी जहाज २०७६ देखि नै उडान ठप्प भएको थियो ।

सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याएको जहाजलाई ऋणको किस्ता सुरु नै नहुँदै २०७७ साउन १५ देखि भने सधैका लागि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय भयो । यो जहाजको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व निगममाथी थपिएको छ भने यही चिनियाँ जहाजकै कारण निगमले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा व्यवहोरेको छ । यी जहाज निगमको इतिहासमा चिनियाँ जहाज काण्ड भनेर चिनिएको छ ।

चिनियाँ जहाज किन्दा सरकारले नै लिएको २०७४÷७५ सम्मको ऋण नै ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडाउँदा २०७६/७७ सम्ममा चिनियाँ जहाजहरु सञ्चालन गर्दा मात्रै निगमलाई ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र जहाज उडानसहितबाट भएको कुल घाटा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख भएको छ । २०७७ साउनपछि भने निगमले सधैका लागि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेर धन्काएको छ । यही जहाजका कारण निगमलाई ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको छ ।

एयरबस (न्यारोबडी) काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमले वोइङ जहाज विस्थापित गरेर पहिलोपटक एयरवसमा जाने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै २०६६ सालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर १० लाख डलर ( त्यतिबेलाको ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) बैना रकम पठाए । त्यतिबेला निगमसँग जहाज किन्ने पैसा थिए । स्रोतको सुनिश्चित नगरी बैना पठाएको भन्दै कंसाकारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो ।

विषेश अदालतले भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको एयरबसको मुद्दा चलिरहेकै बेला २०६७ सालमा एयरवसले बैना फिर्ता गरेका कारण सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएसँगै कंसाकारको मुद्ददा टुंगियो । पछि उनै कंसाकारले सोही प्रक्रियामा अगाडि बढेर २ वटा न्यरोबडी जहाज भित्र्यायो भने निगमलाई घाटा भने भएन । तर, निगमको इतिहासमा बाेइङ जहाज विस्थापित गरेर एयरवसमा जाने निर्णय भएकाेले न्यरोवडी जहाज खरिद प्रक्रिया एयरबस काण्डको रुपमा चिनिन थालियो ।

लाउडा एयर काण्ड
२०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै भएको बेला निगममा लाउडा एयर काण्ड थपियो । त्यतिबेला निगमसँग दुईवटा ७५७ नामक बोइङ जहाज जहाज थिए । त्यतिबेलै सरकारले चाइना साउथवेष्टसँग अर्को एउटा बोइङ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्यो । निगमसँग तीन वटा जहाजले पूर्ण क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिनसक्दै सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो आदेशमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान ल्याउनका लागि सम्झौता गर्यो ।

त्यो जहाज प्रतिघण्टा ५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नेगरी ल्ययाएको थियो । यस्तो शुल्क करारपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी भएकोले यसले पनि निगमलाई लाभ भन्दा घाटा बढी गरायो । त्यतिकेबला पर्यटनमन्त्री चारिणिदत्त चटौत थिए भने निगम अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ थिए । लाउडा काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको विषयकै कारण सडकदेखि सदनसम्म तात्यो भने पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । लाउडा काण्डले निगमलाई २ अर्ब रुपैयाँको क्षति गरायो ।

चेज एयर काण्ड
निगमले २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र गठबन्धनको सरकारका पर्यटन मन्त्री बनेको कम्युनिष्ट नेता यामलाल कँडेल पर्यटन मन्त्री थिए । कँडेल पर्यटनमन्त्री भएलगत्तै उनले तत्कालीन मालेका महासचिब वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई निगमको अध्यक्ष बनाए ।

उनी अध्यक्ष भएपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एयर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ ७५७ नामक जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौता गरे । तर, निगमले ९० लाख अमेरिकी डलर पठाउदा पनि जहाज ल्याउन नसकेपछि भएको विवाद निगमको इतिहासमा चेज एयर काण्डको नाममा दर्ज भएको थियो । त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रामा निगमलाई ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ निगमलाई क्षति भएको थियो ।

चाइना साउथवेष्ट काण्ड
२०५५ सालमै कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बिकेमान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पठायो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मान्छे भर्ति गर्ने क्रमले निरन्तरता पायो । त्यसबेला नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री थिए ।

सिंहलाई निगम अध्यक्ष बनेपछि उनले बिनाटेण्डर चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने गरी सम्झौता गरे । यही सम्झौताका कारण निगमले २२ करोड रुपैयाँ क्षति व्यहोरो भने निगमले इतिहासमा चाइना साउथ वेष्ट काण्ड बन्यो ।

धमिजा काण्ड
२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनाइदिए । उनी निर्देशक भएर आउनुमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग निकट सम्बन्ध मुख्य कारण थियो ।

धमिजा निर्देशक भएर आएपछि निगमले चर्को घाटा व्यहोर्नुपर्यो । उनले सो समयमा निगमलाई ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । जसका कारण उनले निकै ठूलो अदालती कारवाही भोग्नु परेको पनि अन्तमा उनले मुद्दा जिते तर निगमले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको र विवाद बढी भएको कारण यो विषय धमिजा काण्डको रुपमा निगमको इतिहासमा दर्ज भयो ।