अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी किन्दा एमटीओडब्लु घटाउदा र प्राइस स्केलेसनबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी पैसा भुक्तानी गर्दा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दालाई विशेष अदातले स्वीकृति दिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा भएको निगमलाई जहाज थप पर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । निगमले २०७५ असार १४ मा एयरवस कम्पनीको ए ३३०-२०० सिरिजको एक र त्यसको करिब एक महिनापछि साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज भित्र्यायो।
निगमले ऐतिहासिक रुपमा एयरवसका दुई वाइडबी जहाज भित्र्याएको थियो । निगमले लामो दूरीको उडान गन्तव्य (लङ हउल फ्लाईट)का लागि जहाज खरिद गर्दा गरेको अनियमितता निगमको इतिहासमा वाइडबडी काण्डको रुपमा दर्ज भएको छ ।
सरकारी ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा पुग्ने नेतृत्वकर्ता राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बेइमानीका कारण विभिन्न काण्ड निगमसँगै हुर्किँदै गएको छ । यसअघि निगमले जहाज भाडामा लिँदा लाउडा काण्ड, वोइङ बिक्री गर्दा धमिजा काण्डदेखि वाइडबडीसम्मको काण्ड बनिसकेको छ ।
निगमले भित्र्याएको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्नकै लागि मात्रै कम्पनी खडा भएको, जहाजको उडान भर्दाको अधिकतम भारबाहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टन बनाएको र प्राइस स्कालेसनवापत मूल्य बढाएर भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेसँग वाइडबडी काण्डकोसमेत अनुमोदन भएको छ । यससँगै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले बिहीबार (२० मंसिर)मा जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा प्राइस स्केलेसन वापत आपूर्तिकर्तालाई ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको र जहाजको एमटीओडब्लु घटाएउँदा पनि आपूर्तिकर्तालाई ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको उल्लेख छ ।
निगमले ५ वर्ष आगाडि भित्र्याएको २५० सिट क्षमताका ए ३३०-२०० नामका २ वटा वाइडबडी जहाजको भारवहन क्षमता घटाएर १२ टन बढीको मूल्यमा भुक्तानी गरिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैतमा मागेको माग दाबीकै रकमलाई आधार बनाएर विशेषले स्वीकृति दिएको छ ।
निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको ९ एनएएलवाई (अन्नपूर्ण)र ९ एनएएलजेड (मकालु) कलसाईनका दुई जहाज किन्दा भारवहन क्षमता (एमटीओ) घटाएर भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्यिारले गरेको थियो ।
अख्तियारले वाइडबडी जहाजको एमटीओ २४२ टनबाट २३० टन बनाउन निगमलाई स्वीकृति दिँदा भएको क्षतिलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसरी भारवहन क्षमता घटाउँदा ६७ लाख ८८ हजार १०९ डलर (७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) नोक्सान भएको दाबी अख्तियारको गरेको थियो । एमटीओ घटाए पनि निगमले भने २४२ टनकै मूल्यमा ६६ लाख डलर (७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको दाबी अख्तियारको छ ।
अख्तियारले गरेको दाबीलाई नै आधार बनाएर बिहीबारको विशेष अदालतबाट फैसला भएसँगै वाइडबडीमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर भएको छ ।
वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव तथा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा निगम सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेका शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई विशेष अदाललले भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अरु सबै नेपाली प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतले अरु ६ जना विदेशी प्रतिनिधिलाई पनि नेपाली दोषी सरह नै सवा २५ करोड रुपैयाँ जरीवनासहितको डेढ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया