एकै प्रकारको सेवा सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलबीच विदेभकारी नीति लिएको स्पष्टै देखिन्छ । रोयल्टी लिनदेखि प्रयोगकर्ताले पाउने सेवा सुविधासम्ममा विभेदको असर टेलिकम क्षेत्रको विकास र दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार बनाउनमा पर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं । सरकार र नियामक निकायकै तगारोबीच मोबाइल सेवाका कुल ग्राहकमध्ये ४९ प्रतिशत बजार हिस्साको टेलिकम कम्पनीबाट बारम्बार असन्तुष्टी व्यक्त भइरहँदा सरकार भने बेखबर छ ।
सरकारी असहयोगको कारण टेलिकम क्षेत्रको विकास रोकिको छ भने ग्राहकले नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थासमेत सिर्जना भइसक्दा समेत सरकार भने निजी सेवाप्रदायकलाई बाटो छेकेरै बसिरहेको छ ।
टेलिकम सेवाप्रदायकको दायरालाई खुम्चाउने काम सरकारबाटै भइरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेललाई सरकारी कम्पनीसँगको तुलनामा विभेद गरेकै कारण टेलिकमको विकास र क्षमतामा ब्रेक लागिरहेको छ ।
पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय खस्कँदै गएको बेला समयसान्दर्भिक निर्णय सरकारले लिन नसकेको बुझाइ टेलिकम कम्पनीहरुको छ ।
टेलिकम कम्पनीको लाभ घट्दै गएको, खर्चको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारी कर तथा नियामकीय शुल्कका कारण असहजता भएको उनीहरुको तर्क छ ।
टेलिकम कम्पनीले पाउँदै आएको लाभ न्यून हुँदा समेत सरकारले लिने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क भने कम गर्न सकेको छैन । जसका कारण टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढेको छ भने पूर्वाधार विस्तारको क्षमता खुम्चिएको छ।
पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको व्यवसाय खस्कदै गएको भए पनि सरकारले यो क्षेत्रबाट अशुल गर्ने राजस्व, रोयल्टी, आयकर, वार्षिक नवीकरण शुल्क, नियामकलाई दिने शुल्क र रोयल्टीसहितमा उठाउने शुल्कका कारण टेलिकम कम्पनीले आम्दानीको ७५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा सरकार र नियामकलाई बुझाउनमै ठिक्क हुने गरेको छ ।
नियामकको कडाइ र सरकारी बेवास्थाले टेलिकम क्षेत्रले थप व्ययभार बढाउँदै जानु परेको गुनासो गरिरहेको छन् । यही व्ययभारका कारण धराशायी हुन सक्ने चिन्ता गर्दै टेलिकम कम्पनीले ऐन नियमबाटै सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
एउटै मुद्दामा दुई टेलिकमलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार त बन्यो नै टेलिकमलाई च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार समेत गरिरहेको छ ।
सरकारले गत वैशाख २८ मा २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सकिएसँगै २१ करोड रुपैयाँ तिरेर नयाँ इजाजत भन्दै सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को लाइसेन्स नवीकरण गर्यो । यसअघि टेलिकमबाट अग्रिम रुपमा तिनुपर्ने इजाजत पत्र नवीकरणको पैसा ५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । यस्तो पैसा तिर्दा टेलिकमले व्याज र विलम्ब शुल्क वा जरिवाना केही तिर्नु परेन ।
तर, सरकारले निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेललाई गत भदौ १६ मा चारवर्ष भित्रमै २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्ने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गरिदियो । यसलाई किस्ताबन्दीको सुविधा त दियाे तर ब्याज अशुलीसहित ।
एनसलेले आगामी पाँच वर्षका लागि दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको नवीकरण गराउँदा बाँकी पहिलो किस्ता वापतको पाँच अर्ब सरकारले अशुल गरेको छ भने त्यसपछिको किस्ताको लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेर सरकारी कम्पनीको तुलनामा निजीमाथि विभेद गरेको छ ।
एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार त बन्यो नै टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गरको छ ।
आगामी ५ वर्षपछि २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छ । पाँच वर्ष अगाडि नै सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्त राखेर मात्रै इजजातपत्र नवीकरण हुनुले एनसेलले अब गर्ने पूर्वाधार निर्माण, टेलिकम क्षेत्रमा भित्र्याउने नयाँ प्रविधि र ग्राहक सेवामा ल्याउने विभिन्न नवीनतम कार्ययोजनामा नै अंकुश लगाइदिएको छ ।
सरकारले एनसेललाई बाटो छेक्दा टेलिकमको समेत वृद्धि विकास रोकिने भएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई रोक्दा टेलिकमको पनि गुणस्तर, सेवा विस्तार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, ग्राहकको सेवा सुविधामा ल्याउने आकर्षक प्याकेजमा समेत टेलिकम पछाडि परेको छ । यसले ग्राहकले पाउने लाभको दायरा खुम्चिएको छ भने सरकारले पाउने राजस्व र टेलिकम क्षेत्रकै विकासको गति रोकिएको छ ।
सरकारले फाइभजीमा जान अनुमति दिनुपर्ने निजी क्षेत्रलाई रोकेर पूर्वाधार विकासको गतिसमेत ठप्प पारिएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई २ वर्ष अगाडि नै फाइभजी परीक्षण गर्न अनुमति दियो । तर, यसले अहिलेसम्म फाइभजीलाई अध्ययनमै सीमित राखेर आम उपभोक्ताको प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने हकको हनन् गरिरहेको छ ।
फाइभजीमा जान प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। यसका लागि टेलिकम कम्पनी एउटैले कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ खन्याउपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यो लगानी गर्न टेलिकम तयार छैन भने एनसेललाई सरकारले फाइभजीको अनुमति नै दिएको छैन । एनसेलको भविष्य ५ वर्षपछि के हुने भन्ने समेत अन्याेल भएकाेले अब यसले फाइभजीकाे अनुमति समेत नपाउन सक्छ भने पाए पनि थप लगानी गर्न तयार हुन्न ।
अनुमति नपाएको क्षेत्रमा एनसेलले लगानी गर्ने कुरै भएन । त्यसो त ५ वर्षपछि सबै सम्पत्ति सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने भएकोले पनि एनसेलले अब प्रविधिमा लगानी नगर्ने र पूर्वाधारको क्षमता विकासमा थप खर्च गर्दैन भन्ने सहजै अनुमान लगाउन थालिएको छ।
सरकारले बाटो बन्द नगरेको भए टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने र लगानी गर्न बाध्य बनाउँदै एनसेलले थप लगानी गर्ने थियो । एनसेलकै कारण सरकारी कम्पनी पनि बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा आउने एक टेलिकमका जानकारकाे भनाइ छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा एनसेल नआएको भए अहिले देशैभर सहजै सेवा पाउने र फोरजी प्रविधिसमेत देशव्यापी नहुने दाबी टेलिकम क्षेत्रकै जानकारहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै टेलिकम पनि देशव्यापी मोबाइल सेवामा गएको थियो ।
प्रविधि प्रयोगमा फाइभजीको अनुमति नदिएर सरकारले एनसेलमाथि विभेद मात्रै हैन आम जनताको प्रविधि चलाउने पाउने बाटोसमेत बन्द गरेर अन्याय पनि गरिरहेको छ ।
त्यसो त सरकाले यसअघि मोबाइल सेवामा फोरजीको अनुमति दिँदा समेत टेलिकमको तुलनामा एनसेललाई पाँच महिनापछि मात्रै अनुमति दिएको हो । अनुमति ढिलो पाए पनि एनसेलको फोरजी प्रयोगकर्ता अहिले पनि टेलिकमको भन्दा बढी छन् ।
एनसेलले फोरजीमा गरेको लगानी र तीब्र वृद्धिको दबाबमा टेलिकम पनि पर्यो त्यसैले त प्रतिस्पर्धीकै जस्तो योजना र उद्देश्य राखेर आफ्नै अस्थित्व जोगाउन भए पनि टेलिकमले फोरजीमा लगानी गर्न बाध्य भयो ।
विदेशी मुद्रा सटहीमासमेत नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरण गरिएको छ भने एनसेलले जटिल प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । टेलिकम सरकारी संस्था भएकोले विदेशी मुद्रा सटहीमा विशेष सहजीकरण गर्छ भने एनसेललाई टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक जानुपर्छ ।
सेवा विस्तार गर्न टावर बनाउन र पूर्वाधारका सामान ल्याउन पनि टेलिकमलाई नै सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसले गर्दा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समान व्यवहार नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
दूरसञ्चारविज्ञ आनन्दराज खनाल सरकारी विभेदका कारणले ग्राहकको प्रविधि चलाउन पाउने अधिकार खोसिएको बताउँछन् ।
‘सरकारले सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई काखी च्यापेर निजी क्षेत्रको टेलिकमलाई उपेक्षा गर्दा नजिकिएको नेपालको फाइभजी लक्ष्यसमेत टाँढिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रयोगकर्ताले चाँडै सेवा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारसमेत खोसियो ।’
सरकारले डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसमा पनि एनसेललाई बन्द गर्न लगाएको छ भने टेलिकमको सेवालाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ । एनसेलले ग्राहकलाई अटो रिन्यु गराएको भन्दै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जरीवानासमेत तिराएको छ । यो जरिवाना सञ्चार मन्त्रालयको पुनरावेदन समितिमा पुगेर अड्किएको छ भने यसको विषयमा अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन ।
टेलिकम क्षेत्रको विकासमा गर्ने निर्णयदेखि व्यक्तिगत कम्पनीले पाउने लाभ हानी सम्बन्धी सबै निर्णय नियामकले गर्न नसक्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
‘प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय गरेर कुनैलाई लाभ र कुनैलाई हानी होस् भन्दैन्,’ पौडेलले भने, ‘नियामक निकायले दूरसञ्चार ऐन, कानून अनुसार नै निर्णय गर्ने गरेको छ ।’
पौडेलले एनसेल वा टेलिकमका विषयमा दीर्घकालिन महत्वको निर्णय गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समिति वा यसको सिफारिसमा सरकारले गर्ने बताए । पछिल्ल्लो समय एनसेलले तिर्ने रोयल्टी, नवीकरणको शुल्क, सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्न नपाउनेसहितको निर्णय सरकारले गरेको पौडेले बताए ।
‘प्राधिकरणले कानून अनुसार नै काम गर्ने भएकोले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकायले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकै हुन्छ ।’
नियामककै तहमा गर्नुपर्ने फाइभजीको अनुमति दिने, फ्रिक्वेन्सी निर्धारण, भ्यालु एडेड सर्भिस, विदेशी मुद्रा सहिटको सिफारिस, रोयल्टी, ग्रामीण दूरससञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्न दिनेसहितको विषयमा प्राधिकरणबाट हुने सक्ने निर्णयको विषय भने सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकार हुने भन्दै पौडेल पन्छिए ।
प्रतिक्रिया