काठमाडौं । उद्योगी पवन गोल्यानले लगाएको आरोपलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले कुलमान घिसिङले सीधै अस्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग अहिले पनि सुरक्षित रहेको घिसिङले दाबी गरे ।

उद्योगी गोल्यानले विद्युत प्राधिकरणले हचुवामा बिजुली काटेर उद्योगीमाथि अपराध गरेको आरोप लगाएका थिए । उपभोग नै नगरेको समयको बिजुलीको फर्जी बिल देखाउँदै उद्योगको बत्ती काटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अपराध गरेको गोल्यानको आरोप थियो ।

‘पवन गोल्यानजीको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले २०७० र ०७१ सालमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ,’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘आम जनता ६ घन्टा लोडसेडिङमा बस्दा रिलाइन्स स्पिनिङ मिलमा १ घन्टामात्रै लोडसेडिङ भएको छ ।’

घिसिङले गोल्यानको रिलाइन्स स्पिनिङ मिल लगायतका ८/१० वटा उद्योगले उद्योग मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई चिठ्ठी लेख्न लगाएर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली उपयोग गरेको दाबी गरे ।

‘तपाईंहरुले लोडसेडिङभन्दा बढी विद्युत पाउँ भनेर निवेदन दिएको र सोही अनुसार बिजुली दिउपयोग गरेको प्रमाण हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका छैनौं भनेर झुट बोल्न मिल्छ ?’

प्राधिकरणसँग एम्पावर, लकबुक र टीओडी मिटर तीनवटै तथ्यांक सुरक्षित भएको भन्दै खपत नै नगरेको बिजुलीको बिल पठायो भनेर आरोप लगाउनु गतल भएको उनले बताए ।

‘गोल्यानको स्पिनिङ मिल लगायतका ८÷१० वटा उद्योगले तोक आदेशका आधारमा बिजुली लिँदा जनताले कति लोडसेडिङमा बस्नुपर्यो होला,’ घिसिङले भने, ‘टीओडीको डाउनलोड तथ्यांक उद्योगीहरुसँग पनि हुन्छ । त्यो उहाँहरुले देखाउन पनि सक्नुहुन्छ।’

चोरीमा बिल काट्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि आफूले डेडिकेटेडमा बिल काटेको बताएका छन् ।

‘ु’अनुमति लिए पनि नलिए पनि विनियमावलीले बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगसँग महसुल असुल गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, हामीले त्यसैका आधारमा बिल काटेका हौं, चोरीमा डबल महसुल पनि लिन सक्थ्यौं तर हामीले त्यसो गरेनौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको घिसिङले दाबी गरे ।

घिसिङले प्राधिकरणले बिजुलीको फर्जी बिल नकाटेको दाबी गरे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा फर्जी बिल काटेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘उद्योगी साथीहरुले जति युनिटको सामान्य दर तिर्नुभएको छ, मैले त्यसैमा प्रिमियम लगाएको मात्रै हूँ,’ घिसिङले भने ।

घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाध्य भएर उद्योगको लाइन काट्नु परेको बताए ।

‘अब यो विषय विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषदको मात्रै रहेन, संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखा र अदालतको विषय बनेको छ । कुनै निकायले नतिर्नु भनेको छैन । किन नउठाएको भनेर मलाई सरोकारवाला निकायहरुबाट निरन्तर ताकेता भइरहेको छ,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी ४५ वटा मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको जानकारी गराउँदै आफूहरुले ठीक गरिरहेको दाबी गरे ।

‘विगत डेढ महिनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी ४५ वटा मुद्दा प्राधिकरणले जितिसकेको छ, ६ वटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको, केही मुद्दा मात्रै चलिरहेका छन्,’ उनले भने ।

अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषउमा प्राधिकरणले जुन विल जारी गर्यो, त्यो ठीक हो र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले लगाएको शुल्क पनि ठीक हो भनेको कुलमानले दाबी गरे ।

यो विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षतामा भएको पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगहरु पुनरावलोकनमा नगएको भन्दै अदालतले उहाँहरुको मुद्दा खारेज भएको हो ।

‘अदालतले पनि उठाउनू भनेपछि हामी कसरी नउठाई बस्न सक्छौं ?’ उनले भने ।