अदालतको फैसलको पूर्णपाठ सर्वाजनिक भएसँगै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाइ अब इजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण भएको छ। लामो समयसम्म बक्यौता रहेको र हालसम्म सरकारले किस्तान्दीको सुविधासमेत नदिएकोले चार अर्ब रुपैयाँको भारीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थिचेको छ । सोही भारी बिसाउन किस्ताबन्दीको लबिइङमा छन ।
काठमाडौं । चार अर्ब रुपैयाँको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको भारीले थिचिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक किस्ताबन्दीको लबिइङमा लाग्न थालेका छन् ।
कात्तिक १३ मा मात्रै वर्ल्डलिंकको बक्यौता विवादका विषयमा सबै बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्नेसहितको सर्वोच्च अदालतले गत ३० वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । सर्वोच्चको आदेश आउनु एक दिन अगाडि १२ कात्तिकमा सरकारले दुरसञ्चार नियमावलीलाई संशोधन गरेको छ ।
संशोधित नियावलीले दूरसञ्चार सेवा तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई २५ वर्षे अनुमति सकिएपछि नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । एकातिर सरकारले इजाजतपत्र सकिएका कम्पनीलाई नयाँ सरह मानेर नवीकरण गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो भने अर्कोतिर रोयल्टी विवादमा सर्वोच्च अदातलले गत वैशाख ३० मा गरेको रोयल्टी तिर्नु नपर्ने सेवाप्रदायको रिटलाई खारेज गरेको फैसला सार्वजनिक भयो ।
रोयल्टी एकमुष्ट तिर्नुपर्ने सेवाप्रदायकलाई इजातपत्र नवीकरणमा भने सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छ । एक पटक लिएको इजाजतपत्रलाई टेलिकम कम्पनीहरुले भने १० वर्षपछि मात्रै नवीकरण गरे पुग्ने सुविधा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर दिएको छ ।
रोयल्टी विवादमा सात महिनादेखि इजाजतपत्र विहिन भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अनिविार्य रुपमा बाँकी बक्यौता तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने छ । बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नहुने भएकोले जसरी पनि तिर्नेपर्ने बाध्यता आइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । उनका अनुसार बक्यौता राखेका सेवाप्रदायकसँग पटक पटकक भुक्तानी गर्न आउन गरेको अटेरका कारण एकातर्फ एकमुष्ट मोटो रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ भने अर्कोतर्फ जरीवाना थपिएको छ ।
अब बक्यौता जरीवानासहित एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने भएका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले किस्ताको सुविधा लविइङ गर्ने भएका छन । प्राधिकरणका अनुसार यस अघि नै बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने माग गरेकोले अब फेरि उक्त माग सेवाप्रदायकबाट आउन सक्ने छ ।
सरकारी समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवदन अनुसार वल्र्डलिंक भायनेट, सुविधा, क्लासिकटेकसहित चल्तीको ९ वटा सेवाप्रदायकले भने अघिल्लो वर्ष २०८० साउनसम्ममा मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने छ । यस्तो रोयल्टीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंकको मात्रै करिब २ अर्ब भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
एकैपटक चर्को शुल्क तिर्न नसकिने भएकोले सरकारले पक्कै किस्ताबन्दीको सुविधा दिन्छ भन्नेमा आश्वास्त रहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था आइस्पनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले किस्ताबन्दी सुविधा बिना बक्यौताको राजस्व बुझाउन सक्ने अवस्था नै छैन ।
इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नेपर्ने बक्यौता वापतको करिब चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागि गत असार पहिलो सातामै १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको भनाइ छ । यस्तो राजस्व रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै भएपनि बढी बक्यौता रहेका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना र थप शुल्कसहितका रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्दा समेत नियामकको बेवास्ता देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तिमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा यसअघि नै मागिसकेका छन् । वार्षिक एउटा/एउटा गर्दै किस्ता तिर्ने गरी उक्त सुविधा माग भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । यो विषयमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।
लामो समयको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागिएको र यदि स्वीकृत भए त्यतिनै समयसम्म सेवाप्रदायकले ब्याज र जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदाकले भने लामो समय लगाउने र कमभन्दा कम मात्रै पैसा तिर्ने गरी किस्तावन्दीको सुविधा माग गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । अदातलको फैसला र इजापतपत्रको नवीकरणसमेतलाई आधार बनाएर सेवाप्रदायकले फेरि किस्ताबन्दीमै लबिइङ गर्ने भएका छन् ।
सेवाप्रदायबाट किस्ताबन्दीको सुविधा माग भए पनि कति समय दिने र कसरी तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयपछि मात्र प्रष्ट हुने पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउनुपर्छ । सरकारले निर्णय गनरेसम्म तत्कालै किस्तान्दीको सुविधा दिने अधिकार समते दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नभएकोले तत्कालै बक्यौता तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भनाइ पनि पौडेलको छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटीएलसहितका सेवाप्रदायकलाई रोयल्टी तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा जरीवानासमेत जोडेर किस्ताबन्दीमा मिलान गरेको थियो ।
विगतको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै यो पटक इन्टरनेट कम्पनीले यदि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइहाले भने ब्याज तथा जरीवाना भने जोडिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालन विनियमावली २०६८ अनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको शुल्क नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने छ ।
प्राधिकरणको नियमावलीको दफा २६ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले प्रत्येक वर्ष दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीवापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा दशौं संशोधन गर्दै सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार पछिल्लो ७ महिनादेखि इजाजतपत्रबिहीन भएर पनि सेवा दिइरहेका दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइललाई थप २५ वर्षको इजाजतपत्र दिने भएको छ ।
नियमावली संशोधन भएर आएकोले यी सेवाप्रदायकले आवेदन दिएको अवस्थामा नयाँ सरह २५ वर्षसम्मको लागि इजाजत पाउने भएका छन् ।
हालसम्म दूरसञ्चार ऐनले इजाजतपत्रको अवधि थप गर्ने व्यवस्था नगरेकोले यसअघि नेपाल टेलिकमलाई मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार एक पाँचको लागि मात्रै इजाजतपत्र दिइएको हो । अब नियमावली संशोधन भएर आएकोले सोही अनुसार इजाजतपत्र अवधि सकिएका सेवाप्रदायकले २५ वर्षसम्मकै लागि अनुमति पाउने छन् । तर अब पाउने इजाजपतत्रको नवीकरण भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने गरी जारी हुने उनले बताए ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अनुमतिपत्र एक पटकका लागि १० वर्षभन्दा बढी अविधिको लागि भने नदिइने उल्लेख छ ।
संधोधित नियमावलीले नियम ७ पछि ७ (क) थप गरेर पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास सेवा कोष शुल्क चुक्ता गरेर पुनः अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया