प्राधिकरणको असहयोगले टीओडी मिटरको बिल अध्ययन कार्यादलले कामै गर्न पाएन

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको बिल जाँच गर्न गठन भएको कार्यादलले १ महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि अझै काम सुरु गर्नै सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यादलले मागेको विवरण नदिएका कारण समितिले १ महिना बढी भए पनि कामै सुरु गर्न सकेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) जाँच गर्न मंसिर ३ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थयो । ‘करिब दुई साता पहिले हामीले विवरण मागेका हौं तर प्राधिकरणले दिएको छैन । उहाँहरुले दिन्न भन्नु भएको छैन्, दिन्छु भनेकाले कुरिरहेका छौं,’ कार्यदलका सदस्य श्रीराम राज पाण्डेले भने, ‘हामीले उद्योगसम्बन्धी विवरण मगाएर अध्ययन  गरिरहेका छौं प्राधिकरणले विवरण दिएपछि काम थाल्छौं ।’

यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ । त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदलले पाएको छ ।

कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र ट्रंक डेडिकेटेड लाइनको उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत महसुल रकम बुझाउन भन्दै उद्योगहरुलाई पत्र पठाएको थियो । टीओडी मिटरको रेकर्ड पठाएको उल्लेख छ । तर टीओडी मिटरको स्पष्ट विवरण भने नपाएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताएका छन् । ‘सरकारकै निर्णय प्राधिकरणले नमानेर पुरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ । कुलमानजीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि टेर्नु भएन,’ एक उद्योगीले भने ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टीओडी मिटर अनुसारकै भएको पुन: दाबी गरेका छन् । बिललाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ । सुरुको र अन्तिम अवधिको बक्यौता उठाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।

‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुन: टिओडी मिटरको विवरण हेरेर बिल काट्नुपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष हुँदा हुँदै प्राधिकरणले पुरानै विवरण पठाएको हो । प्राधिकरणले पुरानो बिल पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेको हो ।

प्राधिकरणले किन दिएन विवरण ?

प्राधिकरण नेतृत्व मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा बनेको कार्यादललाई मान्न तयार नभएका कारण आवश्यक विवरण नदिएको स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलले करिब दुई साता पहिले नै तथ्यांक मागेको भए पनि तयार पार्न समय लाग्ने भन्दै प्राधिकरणले अल्झाइरहेको छ ।

प्राधिकरण नेतृत्व विद्युत नियमन आयोग हुँदा हुँदै त्यसलाई बाइकट गरेर मन्त्री खड्काले आफू अनुकुल कार्यदल बनाएको भन्दै मान्न तयार नभएको हो । ‘हामीले तथ्यांक पठाउदा त्यो कार्यादललाई माने जस्तो हुन्छ । विद्युत नियमन आयोग हुँदा हुँदै किन कार्यादल बनाइयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘विद्युत नियमन आयोग, अदालत तथा मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यादलबाहेकलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’