काठमाडौं । व्यावसायिक कृषि खेतीमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि कर्जामा दिने व्याज अनुदानको सीमा हटाउने भएको छ ।

सरकारले ०७१ कात्तिक पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरी अनुदान पाउने रकमको सीमा हटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

गभर्नर नेपालका अनुसार यसरी सीमा तोक्दा कृषि क्षेत्रमा ठूला व्यावसायी र आम सर्वसाधारणहरु सरकारले सोचेजति आकर्षण नभएपछि कार्यविधि संसोधन गरी सीमा हटाउन लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संसोधन गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

कार्यविधिमा सरकारले तोकेका क्षेत्रमा तोकिएको २१ देखि ४७ वर्षका किसानले व्यावसायिक कृषि गर्नका लागि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म व्याज अजुदानको ऋण पाउनसक्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै उमेरको सीमा हटाइसकेको छ ।

०७२ चैतमा आफू गर्भनर भएर राष्ट्र बैंक आउँदा जम्मा ३ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा लिएको स्मरण गर्छन् डा. नेपाल । तर, किसानलाई अनुदानको ऋण उपलब्ध गराउन आफू सक्रिय भएर लागेकाले अहिले ५ हजार बढी किसानले अनुदानको ऋण लिएको उनले सुनाए ।

‘यो आम किसान र देशको हित गर्ने अत्यन्तै राम्रो सरकारी नीति भएकाले म यसको कार्यान्वयनमा धेरै सक्रिय भएर लागेँ । अहिले ठूलो उपलब्धि त भएको छ,’ उनले सुनाए, ‘तर नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा यो पर्याप्त हुँदै होइन, त्यसैले थप सरल बनाउन कार्यविधि संसोधन गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौं ।’

गभर्नर डा. नेपालले प्राय हरेक कार्यक्रममा सरकारले व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई व्याज अनुदान दिइरहेको बताउँदै सर्वसाधारणहरुलाई यस्तो ऋणको लिन अपिल गर्थे । र, अझै पनि गर्छन् ।

सरकारले जुनरुपमा कृषिमा लगानी बढ्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको थियो त्यसरी लगानी नबढेपछि कार्यविधि संसोधन गर्नुपरेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी ।

‘आजको दिनमा १ करोड रुपैयाँ भनेको खासै ठूलो पुँजी होइन, त्यसैले कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रियोस् भनेर व्याज अनुदानको सीमा हटाउन लागिएको हो,’ शिवाकोटीले भने ।

यतिखेर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दीगो आर्थिक वृद्धि र सम्मृद्ध नेपालका लागि वर्तमान कार्ययोजना तयार गरिरहेका छन् । मन्त्री महराले तयार पारेको कार्ययोजनाको ६० बुँदे मस्यौदामा किसानलाई दिने व्याज अुनदानको सरलीकरण पनि उल्लेख छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैकले संसोधन गरेर पठाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

०७१ मा सरकारले बैंकको व्याजदरलाई १० प्रतिशत आधार बनाएर त्यसको ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको थियो । जसअनुसार तोकिएको व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानले ६ प्रतिश व्याजदरमै ऋण पाउँथे ।

तर, सरकारले चालू आसर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् किसानलाई दिइने व्याज अनुदान १ प्रतिशतले बढाउने र अनुदान पाउने रकमको सीमा पनि हटाउने घोषणा गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारले तोकेको कृषि व्यवसाय गर्न कर्जा लिने अहिले किसानले ५ प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा पाउँछन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१/७२ को बजेट भाषणमा युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न व्याज लगायतमा अनुदान दिने घोषणा गरका थिए । जसमा व्याज अनदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको पनि व्यवस्था गरेका थिए ।

कृषिमा व्याज अनुदानसम्बन्धी डा. महतको बजेटमा यस्तो उल्लेख थियो

०७१ असोज २ गते मन्त्रपरिषदको बैठकले व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । सो कार्यविधि राष्ट्र बैंकले ०७१ कात्तिक पहिलो हप्तादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यस्तो थियो कार्यविधि

एकजना ग्राहकलाई बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने र सावाँ तथा व्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिनाको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक वाणिज्य बैंकले व्याज अनुदान पाउने गरी एक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने छ । र, त्योभन्दा बढी हुनेगरी कुनै बैंकले कर्जा लगानी गरेको भए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान दिइने कृषि कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने छ भने ऋणीले अनुदानबाहेकको रकम बैंकमा भुक्तानी गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउनेछन । अनुदानको व्याजदर सरकारले प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान दिने कर्जाको सदुपयोग नभएमा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने छैन । यदि दिइसकेको भए पनि फिर्ता गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदानका लागि योग्य कृषि व्यवसायहरू

१, तरकारी उत्सपादन,प्रशोधन तथा भन्डारण ।
२, विउ विजन उत्सपादन, प्रशोधन तथा भन्डारण ।
३, पुष्प व्यवसाय ।
४, पशुपंक्षीपालन ।
५, फलफूल उत्सपादन, उत्सपाडदत फलफुलको प्रशोधन तथा भन्डारण ।
६, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण तथा प्रशोधन र षविी षवतरण ।
७, मत्सस्यपालन उत्सपाडदत माछाको भन्डारण विक्री वितरण ।
८, च्याउ उत्सपादन प्रशोधन तथा भन्डारण ।
९, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन व्यवसाय ।
१०, जडिवुटी उत्सपादन प्रशोधन र भन्डारण ।
११, उखु खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती, त्यसको भन्डारण तथा प्रसोधन ।
१२, नेपाल सरकारले समय समयमा थप गरेका अन्त्य कृषि व्यवसायहरू ।

अनुदान पाउन के के गर्नुपर्छ ?

व्याज अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा ‘कृषि कर्जा व्याज अनुदान शोधभर्ना’ खाता खोल्ने छ । सो खातामा अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम जम्मा गर्नेछ ।

उक्त रकमबाट राष्ट्र बैंकले व्याज अनुदान वितरण गर्ने छ । सो रकमले नपुगेमा आवश्यक रकम थप गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले व्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन लेख्नु पर्नेछ ।

कार्यर्विधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने व्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुँजी कोष अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दावी सरह शुन्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।